काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका चारजना पूर्वमहानिरीक्षक (आइजिपी) ले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यद्वय द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरू कोषराज वन्त, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, बासुदेव ओली र सनतकुमार बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो ।
सोमबार बहुचर्चित सो मुद्दाको फैसला गर्दै इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको अनुसन्धानमै बद्नियत देखिएको ठहरसमेत गरेको छ । फैसलाबारे रायकिताबमा ‘मुद्दा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत सिद्धान्त अवलम्बन नगरिएको’ उल्लेख छ । अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा माथिको आदेशअनुसार नक्कली बिल बनाएको भनी कसुरमा सावित भएका प्रतिवादीहरूले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धानको भनाइ स्वेच्छापूर्वकको होइन भनी कसुरमा इन्कार गरेका र अनुसन्धानको साविती बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना) मुद्दामा २०७२ सालमा तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । संगठनको सामान खरिद र ढुवानीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले वन्तविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान थालेको थियो । सो क्रममा वन्तले बयान दिँदा बस्नेत, ओली र श्रेष्ठसमेत अनियमितता प्रकरणमा छानविनमा तानिएका थिए । चारै पूर्वआइजिपीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित महानिरीक्षक कोषराज वन्तविरुद्ध ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । उनीमाथि मातहतका कार्यालयमा सामान ढुवानी गर्दा उक्त रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो ।
अख्तियारले सामान ढुवानी प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरीका लेखा प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बिनबहादुर थापाविरुद्ध पनि ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । नक्कली बिल–भौचर भन्ने जान्दाजान्दै पनि ढुवानीको रकम भुक्तानी गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो ।
यस्तै, अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरबिन्द धिताल, प्रहरी नायव उपरीक्षक आनन्द थापामगर, अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जगत नारायण श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकहरू देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, नीलबहादुर श्रेष्ठ र लेखबहादुर खत्री तथा जवान मिलन अधिकारीमाथि मतियारको रूपमा प्रयोग भएको अभियोग लगाएको थियो ।
अख्तियारले यही प्रकरणमा सदाज्योति ट्रान्सपोर्टका उज्ज्वल थपलियाविरुद्ध तीन करोड १६ लाख ३१ हजार र अदिती ट्रान्सपोर्टका भरतकुमार थापाविरुद्ध तीन करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा छानविनका लागि भन्दै वन्तलाई निलम्बन सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको सिफारिसपछि सरकारले वन्तलाई ०७२ पुस २ गते निलम्बन गरेको थियो ।
यस्तै, २०६३ वैशाखदेखि ०६५ चैतसम्म सशस्त्रको आइजिपी भएका वलीले संगठनमै नभएका कर्मचारीको नाममा सामान खरिद गरी ढुवानी गरेको अख्तियारको आरोप थियो । उनले एक करोड १४ लाख ५४ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।
त्यस्तै, बस्नेतले नक्कली बिल बनाएर ढुवानी गरेरै नौ करोड १५ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप थियो । उनीसहित सात जनालाई ०७२ फागुन १७ गते अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । पूर्वआइजिपी श्रेष्ठसहित चारजनालाई भने अख्तियारले ८० लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।
