काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा मन्त्री पुनले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र बजार विस्तारका लागि पहल गरिरहेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले सरकारले जलविद्युत्का लागि भारत र बंगलादेशमा बजारको पहल भइरहेको पनि जानकारी गराए । उनले भने, ‘नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना छ, लगानी र बजार विस्तारका लागि हामी पहल गरिरहेका छौं, भारत र बंगलादेशसँग समेत यसबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा चिनियाँ लगानीकर्ताको सकारात्मक सहयोग आवश्यक छ ।’ साथै उनले चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण कम्पनीले चीन र विश्वका धेरै देशमा राम्रो काम गरिरहेको भन्दै नेपालमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नुका पछाडिको कारणबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा राजदूत यान्छीले चिनियाँ कम्पनीले भोगेका समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै त्यसबारेमा आफूले पनि गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको बताइन् । मन्त्री पुनले भने, ‘चीन र अन्य विश्वमा राम्रो काम गरिरहेका छन् । यहाँ किन गर्न सकिरहेका छैनन् । समस्या के हो, जसका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको छ, हामी पनि यसमा छलफल गरिरहेका छौं, हाम्रो कारणले हो भने हामी हाम्रो प्रणाली सुधार गर्छौं ।’
उनले चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजना र कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै आयोजना सम्पन्न गर्न समन्वय गरिदिन पनि राजदूतको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री पुनले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा हाल विश्व बैंकले ५ सय मिलियन लगानी गरिरहेको भन्दै उक्त आयोजाना सम्पन्न गर्न थप २ खर्ब अपुग भएकोले चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । राजदूत यान्छीले चीन नेपालको असल मित्र भन्दै नेपालमा निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न चीनले पहल गरिरहेको बताइन् । उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा १४ वटा चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको र २४ वटा आयोजना रहेको उनको भनाइ थियो । राजदूत यान्छीले भनिन्, ‘चीन नेपालको साँच्चै मित्र हो, नेपालले विकास गरेको चीन हेर्न चाहन्छ । त्यसैले नेपालमा चीनले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिरहेको छ ।’ चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेका परियोजनामा भिसा, प्राकृतिक प्रकोप र जग्गाको अधिग्रहणलगायत समस्या भोगिरहेको उनले जानकारी गराइन् । राजदूत यान्छीले नेपालमा हाल स्थिर सरकार रहेको र अरू चार वर्ष सरकारसँग समय रहेको भन्दै यस अवधिमा नेपालले बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् । सो अवसरमा मन्त्री पुन र राजदूत यान्छीबीच जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी र दुवै मुलुकबीचमा गर्न सकिने सहकार्यकाबारे समेत छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् निर्यातको वातावरण बनाउन इपानको माग
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इपान) ले नेपालका निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँग ६ सय मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि भारत तयार रहेको दाबी गरेको छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको नेतृत्वमा १० सदस्यीय टोली असार ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको सम्भावना तथा कार्यान्वयनबारे छलफल तथा अन्तरक्रियाका लागि भारत गएको थियो । सोही क्रममा भारतीय पक्षले नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकसँग ६ सय मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि तयार रहेको जानकारी गराएको इपानको भनाइ छ ।
नेपाली टोलीले भारतको विद्युत् मन्त्रालय, सेन्ट्रल केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलगायत ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो । भारत भ्रमण र त्यहाँ नेपाली विद्युत्को बजारकाबारेमा जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इपानले यस्तो जानकारी दिएको हो । इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले केही समयपछि नेपालमा देशभित्रको मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकोले भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पिपिए)गर्न सरकारसँग स्वीकृतिका लागि माग गरे । विद्युत्मा गरिएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई जोगाउनसमेत पिपिए गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
भारतीय पक्षले पनि नेपाली निजी प्रवद्र्धकले विगतका केही वर्षमा हासिल गरेको प्रगतिप्रति उत्साहित हुँदै अध्ययन तथा विकास गरिरहेका १८ हजार मेगावाटका आयोजनाप्रति चासो देखाएको इपानले जनाएको छ । इपानले विद्युत् क्षेत्रको विकास र बजार प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । नेपालको राष्ट्रिय समृद्धिको बाहकका रूपमा जलविद्युत्लाई स्वीकारेको र आन्तरिक माग पूरा गरेपछि नेपालको जलविद्युत्को बजार क्षेत्रीय विद्युत् बजार नै भएकोले सबै पक्ष उदार नीतिका साथ निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा अघि बढ्ने वातावरण बनाइनुपर्ने, विद्युत्को क्षेत्रीय बजार स्थापनाका लागि र त्यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृति प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, भारतले हजारौं मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी आफ्नो ग्रिड प्रणालीमा समावेश गरेको सन्दर्भमा उक्त ऊर्जालाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने उच्च गुणस्तरीय जलविद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी लागतमा उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रमैत्री उपयुक्त नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल र भारतबीचको संयुक्त संयन्त्रको आगामी बैठकमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् भारत तथा बंगलादेश निर्यातसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाइ भारतको प्रसारण लाइन प्रयोगका लागि सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता अघि बढाउन, विद्युत् निर्यात तथा क्षेत्रीय व्यापारसम्बन्धी स्पष्ट अवधारण ल्याउन र नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल, भारत तथा बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्र आवश्यक हुने भएकोले सो निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता अघि बढाउन पहल गर्नसमेत माग गरेको छ ।
