काठमाडौं । सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट मंगलबार विधिवतरूपमा फिर्ता लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयक फिर्तासम्बन्धी राखेको प्रस्ताव राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक पहिलो पटक फिर्ता लिनुपरेको हो । विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । विधेयकको विरोधमा सत्तारुढ दलकै सांसदसमेत उत्रिएका थिए ।
संसदमा गणितीय समीकरणका आधारमा निकै शक्तिशाली रहेर पनि सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु पर्दाको कुण्ठा पोख्दै मन्त्री अर्यालले जनताको भावना कदर गरेर प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिई आवश्यक छलफल तथा परामर्श गर्ने निर्णय गरिएको बताइन् । ‘एकातिर औंला उठाइरहँदा एउटा औंला त अर्कोतिर फर्किन्छ तर बाँकी औंलाहरू आफूतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण, खोजी नीतिको निम्ति मैले सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
उनले गुठी विधेयक खारेजीको माग भइरहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिन् । ‘फिर्ता गरेर पुग्दैन भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘जुन चिज थियो, झिकेर लगियो । अब कुन चिज खारेजी गर्ने हो ?’
प्रधानमन्त्रीले विधेयकका बारेमा छलफल गरेको, मन्त्रालयले प्रष्टिकरणसहित विज्ञप्ति जारी गरेको स्मरण गराउँदै उनले भनिन्, ‘छलफलबाट नमिलेका कुरा मिलाउने तथा अस्पष्ट रहेको कुरा स्पष्ट गर्न आहृवान ग¥यौं तर समाधान गर्नेतर्फभन्दा पनि इगो बनाउनेतिर गयो । त्यसपछि जनताको भावना कदर गरेर विधेयक फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।’
कुनै पनि विधेयक पेश हुँदैमा हुबहु पारित हुन्छ भन्ने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि एकोहोरो विरोध गरिएको उनको भनाइ थियो । परिमार्जनको लागि संसदको दुवै सदनमा संशोधन हालेर निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना हुँदाहुँदै विरोध गरिएका कारण फिर्ता लिनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले वैशाख १७ गते सो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयक एकैपटक संसदमा टेबल भई वैशाख १९ गते विधेयकको प्रति सांसदहरूलाई दिइएपछि यसमा राखिएका प्रावधान सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा विधेयक पेश गरेपछि यससँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका थिए । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा बैठकमा सामान्य छलफल हुन थालेपछि विरोध बढ्दै गयो ।
विधेयकको विरोधमा जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलामा भेला भएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले पानीको फोहरा र लाठी प्रहार गरेपछि विरोध झन् चर्किएको थियो । विधेयकको विरोधमा उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा प्रदर्शन भएको थियो ।
विधेयकको विरोधमा दैनिकजसो हुँदै आएको प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्रीसमेतको राजीनामा माग गर्न थालिएपछि असार २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यकाबाट निर्वाचित नेकपासम्बद्ध सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए । सत्तारुढ दलकै सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए । मन्त्री अर्यालले असार ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी थिइन् । सोही दिन प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा पुगेर पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीका कारण बैठकलाई सम्बोधन गर्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुठी विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी आफूले पाएको बताएका थिए ।
