काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड ५४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ न्यून हुनेछ । न्यून रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाउने लक्ष्य छ । अपुग हुने खुद १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य छ ।
अर्थमन्त्रीले आगामी आवमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेका छन् भने ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बताएका छन् ।
चालू आवका लागि गत वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत क्रमशः ५५ अर्ब ३० करोड र ७९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँडमार्फत तल्ला सरकारलाई १ खर्ब ३१ अर्ब ८९ करोड जानेछ ।
सरकारले सबैभन्दा बढी सडक, रेल तथा जल यातायातका १ खर्ब ६३ अर्ब ५३ करोड छुट्याएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि ड १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको छ ।
विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको निःशुल्क उपचारका लागि अनुदान वृद्धि गरी २ अर्ब पु¥याइएको छ । स्वाथ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको छ । श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ७ अर्ब १४ करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड छुट्याइएको छ । वन तथा वातावरणमा १५ अर्ब ४७ करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमा ७ अर्ब ६९ करोड, औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा २ अर्ब ८७ करोड र ग्रामीण विद्युतीकरणमा ४ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ ।
पूर्वाधारकेन्द्रित बजेट
सरकारले यसपटक पूर्वाधार केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । सडक, रेलमार्ग, जलविद्युत्, जलमार्ग, पर्यटन, कृषि, सिँचाइ, सामाजिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब छुट्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा चालू आवभन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गका लागि १५ अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि १३ अर्ब, मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १२ अर्ब २० करोड, रेलमार्गका लागि सात अर्ब, उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका लागि पाँच अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ ।
हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोट सडक सञ्जालले जोड्ने बजेटको लक्ष्य छ । गल्छी–त्रिशूली–स्याँपु्रmबेसी सडकका लागि एक अर्ब ५८ करोड, कान्ति लोकपथका लागि ९१ करोड र बीपी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ९६ करोड छुट्याइएको छ । तराई–मधेस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि चार अर्ब चार करोड छुट्याइएको छ ।
रेलमार्गलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरकारले आगामी वर्षमा पौने ८ अर्ब करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, काठमाडौ–लुम्बिनी र काठमाडांै–पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल, जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–विराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेलका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जलविद्युत्मा ८३ अर्ब
जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिँदै आएको थियो । सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा पु¥याउने, ऊर्जा नपुगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्णअँध्यरोमुक्त प्रदेश बनाउने योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट बिजुली थपिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
हवाई क्षेत्र पूर्वाधारमा १६ अर्ब
सरकारले हवाई आयोजनामा १५ अर्ब ८५ करोड छुट्याइएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि ३ अर्ब ३४ करोड र पोखरा विमानस्थलका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढलाई पनि बजेटमा निरन्तरता दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगारमा ५ अर्ब
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब एक करोड बजेट छुट्याएको छ । सरकारले बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो । यसबाट ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण
सरकारले स्वेदेशी कपडा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । अल्लो, बाँस, कपास जस्ता कच्चा पदार्थको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका कपडा उद्योगलाई बैंकबाट लिने ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । सरकारी आयोजनामा स्वदेशी निर्माण सामग्रीलाई प्राथमिकता नीति छ ।
खेलकुदलाई ४ अर्ब
सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि करिब ३ अर्ब ९९ करोड छुट्याएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा १ अर्ब ९५ करोड बढी हो । काठमाडौं उपत्याकामा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरको निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गरिने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेशस्तरको रंगशाला, खेलग्रामको निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । क्रिकेटलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले सुनकोसी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गर्दै आयोेजनाका लागि २ अर्ब ८ करोड छुट्याइएको छ । मध्यतराईका बारा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका २२ हजार हेक्टर सुक्खा जमिनमा सिँञ्चाइ सुविधा दिनेगरी यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनाको डिपिआर तयार भएको छ । सुनकोसीमा बाँध बाँधेर १३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सिन्धुलीकै मरिणखोलामा पानी झारिनेछ । त्यहाँ ४३ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गरिनेछ ।
सबैको स्वास्थ बीमा
सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, बाल स्वास्थ्यको सुधारका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सक उपलब्ध गराउने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था बनाउने योजना रहेको छ । यसको लागि सरकारले ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
पेटोलियममा थप एक रुपैयाँ
सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर थप एक रुपैयाँ कर लगाएको छ । सडकका सुधारका पेट्रोलमा एक रुपैयाँ थप शुल्क लगाएको घोषणा गरेको हो ।
भूमि तथा सहकारी
सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा करिब सात अर्ब ५९ करोड छुट्याएको छ । भूमिहीन, सीमान्तकृत वर्गका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान, मोही व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता तथा सहकारी संस्थामा कृषि यान्त्रीकरण, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारी तलब वृद्धि
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ । राजपत्र अनंकितको २० प्रतिशत र राजपत्रांकितको १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कर्मचारीको तलब तीन हजार ४४६ देखि नौ हजार ९२६ सम्म वृद्धि भएको हो । मुख्यसचिवको पारिश्रमिक ९ हजार ९३६ वृद्धि भई ६५ हजार १३६ पुगेको छ भने राजपत्रअनंिकत चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारीको ३ हजार ४४६ वृद्धि भई २० हजार ६७६ पुगेको छ ।
वृद्धभत्ता बढ्यो
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक एक हजार बढाएको छ । अव ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिनेछन् । त्यस्तै, अतिअशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक एक हजार रुपैयाँ बढाइएको छ ।
शहीद तथा बेपत्ता परिवार र घाइते योद्धालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।
