काठमाडौं । सरकारले बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि जथाभावी आयातमा कडाइ गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने भएको छ । विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सानी पु¥याउने अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गर्दै प्रमुख नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन जाँचलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तुको आयातमा रोक लगाउने भएको छ । व्यापारघाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका साथै अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कृषि आयातमा एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाउनुपर्ने वस्तुको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको नेपाल गुणस्तर सुनिश्चित गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने र नक्कली गुणस्तर चिह्न प्रयोग गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने, चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब स्थापना गरी अर्गानिक अर्थोडक्स चियाको निर्यात प्रवद्र्धनका साथै चियाको आन्तरिक बजार सुनिश्चित गर्न अक्सन हाउस स्थापना गरिने भएको छ । अर्गानिक तथा तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुक्खा बन्दरगाह र भैरहवा तथा नेपालगञ्जको अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोष्ट निर्माण कार्य सुरु गरी मुस्ताङको नेचुङ र ताप्लेजुङको ओलाङगचुङगोलामा भन्सारको पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ । तापोपानीलगायत उत्तरतर्फका अन्य व्यापारिक नाकामासमेत पूर्वाधार विकास गरिने बताइएको छ ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौतामा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिने बताइएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताको पारवहन प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिई चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार गरिने उल्लेख छ । आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आपूर्ति एवं भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रकारका कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज तुल्याउन निर्माणाधीन अमलेखगञ्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइप बिच्छाउने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी पेट्रोलियम आयातलाई सहजीकरण गरिने बताइएको छ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दर परिवर्तन गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य वस्तुको निर्यातमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ । निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धनका लागि आप्mनो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा बण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरूप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छ भने कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिशमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई, तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने भएको छ भने कपडा उद्योगले स्वःप्रयोजनका लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपुर्जा एवं केमिकलमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्नेछ । स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधि‚ महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानेटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्ट लगायतका उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार सरकारले घटाएको छ । मुलुकमा जल यातायातको प्रवद्र्धन र विकासका लागि सबै किसिमका जल यातायातका साधनको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले साथमा ल्याएको एक सय ग्रामसम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाललगायत कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सारदर बढाएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा ६ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई चार महिनामा पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति तथा निकायले सूचीकृत भएका फर्मबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी कर फिर्ता माग गरेमा तत्काल फिर्ता दिने गरेको छ । नवीनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधि उपयोग गरी स्टार्टअप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिले आगामी पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको दायरामा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ भन्दाअघिका कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज छुट हुने भएको छ । सरकारले मदिरा, चुरोट‚ अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क प्रत्यक्ष कर बढाएको छ ।
