काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मलको अनुदानमासमेत दोब्बर वृद्धि गरी ९ अर्ब पु¥याएको छ । सरकारले नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गर्न, ठूलो संख्यामा रहेका कृषक परिवारको आयस्तर वृद्धि गर्न तथा सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिने भएको छ । जसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकीकरणमा पुँजीगत अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड छुट्याएको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण बजेट भाषणमा उल्लेख छ । खाद्यान्न तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाइने बताइएको छ । अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउँदै आगामी वर्ष दूध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमासमेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्यपालन र तरकारीखेती प्रवद्र्धन गरिनुका साथै आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सरकारले भू–चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पहाडमा एक सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा एक सय बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपक्षीपालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिने भएको छ ।
रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब पु¥याएको छु । मलखादको सन्तुलित प्रयोगमार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्री कम्पनीमा समिश्रित मल बनाउने मेसिनरी जडान गरिने भएको छ । सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊन खेतीका लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने र साना किसान विकास बैंकको कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंकमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने उखु किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीतिअनुरूप ९५ करोड छुटयाएको छ ।
बालीहरूको उन्नत जात विकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गर्दै जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउ बिजनको संरक्षण गरिने बताइएको छ । सबै प्रदेशमा बिउको गुणस्तर परीक्षण व्यवस्था गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । आगामी ५ वर्षभित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावनाअनुरूपका फलफूलखेती विस्तार गरिने, उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनमा जोड दिने भएको छ । सहरी क्षेत्रमा घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरी अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा नमुना अर्गानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्दै कर्णाली प्रदेशलगायतका पहाडी जिल्लामा प्रांगारिक उत्पादनलाई जोड दिइने उल्लेख छ । सहकारी, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लाण्ट स्थापना गरी एलपी ग्यासको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीबाट प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । कृषि सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक कृषिमा प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ । सहकारीमार्फत कृषि उपजको थोक वजार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत अनुदानको व्यवस्था गरिएइको छ । उत्पादित कृषि उपजको सहजरुपमा बजार सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन फलफूल थोक तथा हाट बजार र कृषि थोक बजारको निर्माणलाई निरन्तरत दिइने उल्लेख छ ।
सबैलाई स्वस्थ आहार अभियान जनस्तरसम्म पुग्नेगरी सञ्चालन गरिनेछ भने खाद्यान्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गरी खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न किटनाशक विषादीको प्रयोगलाई सुरक्षितस्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था बताइएको छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्दै गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । साथै सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका अतिरिक्त कृषि तथा वन अध्ययन संस्थानमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । ेृ
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण
सरकारले कृषियोग्य जमिनमा दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधाका लागि सिँचाइ आयोजनाको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ । कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । जलस्रोतका बहुउद्देश्यीय आयोजना विकासमा प्राथमिकता दिई खानेपानी, सिँचाइ‚ विद्युत्‚ नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवद्र्धन पक्षलाईसमेत समेटी साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, स्यालो ट्युवेललगायत साना तथा मझौला आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाइ सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गर्न २ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । सुनसरी–मोरङ तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनस्र्थापना गर्न, कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर–चिस्याङ, माडी–दाङ, राप्ती– कपिलवस्तु, पश्चिम सेती– कैलाली पाण्डुल डाइभर्सन तथा कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायतका आयोजन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि ९६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
