असफलता ढाकछोपका लागि मिडिया नियन्त्रण

साझा विवेकशील पार्टीले सरकारमाथि आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले मिडिया नियन्त्रण गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । सोमबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी साझा विवेकशीलले सरकार आफ्ना असफलता ढाकछोप गर्न मिडियालाई नियन्त्रण गर्न उद्यत् भएको आरोप लगाएको हो । 

पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सरकारको डेढ वर्षीय कार्यकाल अलोकप्रिय भएपछि असफलता लुकाउन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा लागेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको सवालमा वर्तमान सरकारको डेढ वर्षे कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक, बदनामपूर्ण र अलोकप्रिय भएको परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना असफलताको ढाकछोप गर्न चाहन्छ,’ मिश्रले भने, ‘भ्रष्टाचार र कुशासन नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारहरू सधैं मिडियालाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् ।’ 

साझा विवेकशीलले संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिविरुद्ध भएको भन्दै तत्काल विधेयक फिर्ता गर्नसमेत माग गरेको छ । मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा अनुदार लोकतन्त्र उन्मुख भएको भन्दै साझा विवेकशीलले सरोकारवालासँगको परामर्शमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

संयोजक मिश्रले मुलुकको लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अतुलनीय योगदान पु¥याएको प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कदमविरुद्ध आफ्नो पार्टी सधैं मिडियाको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाए । ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरोकारवाला पक्षसँगको सहमतिमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पेलेरै लान्छु भनेर सोच्दै नसोचे हुन्छ, यो लडाइँमा हामी मिडियाको साथमा छौं र रहने छौं ।’ सरकारका अकर्मण्यता, बेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खबरदारी गरिरहेको मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा अनुदार लोकतन्त्र उन्मुख रहेको उनको भनाइ थियो । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले माफियासँग हिमचिम बढाइरहेको प्रमाण मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि आत्तिएका नेताहरूले मिडियालाई आफ्नो दुश्मन ठान्नु स्वाभाविक भएको पनि सो पार्टीको भनाइ छ । उक्त विधेयकको पत्रकारहरूका संगठन, राजनीतिक दल र नागरिक समुदायले विरोध जनाएका छन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेय अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।

विधेयक रोक्न संसदको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै विधेयक रोक्न सभामुख कृष्णबहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको टोलीले सोमबार सभामुख महरालाई सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख महराले विधेयकबारे आफूले सञ्चारमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए । उनले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विषयगत समितिका सभापतिलाई भेटेर कुरा गर्न पनि महासंघका प्रतिनिधिलाई सुझाब दिए ।

संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषण गरेको महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको अंकुश लगाउने काम बन्द नभए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

सभामुख महरासँगको भेटमा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले आफूहरूको आन्दोलन सरकारविरुद्ध र लोकतन्त्रविरुद्ध नभई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको स्पष्ट पारेका थिए । महासंघको टोलीले सोमबार नै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयकमा रहेका कमी कमजोरी सच्याउन सदनले भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।