काठमाडौं । बजेट अधिवेशन भनेर चिनिने संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदै छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै बैठक सोमबार अपराहृन ४ बजे बोलाइएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट वैशाख ८ गते संघीय संसद् आहृवान भएको थियो । बैठकको आहृवान र र अन्त्य राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अधिवेशन प्रारम्भ हुने बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त बैठक आहृवानसम्बन्धी सभामुखले पत्र पढेर सुनाउने र त्यसपछि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने प्रचलन छ । सोमबारको बैठकपछि अर्को बैठक शुक्रबार बोलाउने संसद् सचिवालयको तयारी छ ।
बजेट अधिवशेनको सुरुमा प्री–बजेट छलफल हुने गरेको भए पनि यसपटक सरकारले नगराउने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी शुक्रबार संसद् बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
यसअघि, संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुअघि प्री–बजेट छलफल हुँदै आएको थियो । छलफलमा आएका सुझाबलाई सरकारले समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेको थियो । सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछ । बजेट पेस हुनेदिन संवैधानमै तोकिएको छ ।
२०७४ फागुन २१ गते सुरु भएको पहिलो अधिवेशन चैत २० गतेसम्म र २०७५ वैशाख २३ गते सुरु भएको दोस्रो अधिवेशन असोज ११ गतेसम्म चलेको थियो । गत पुस ११ गते सुरु भएको तेस्रो अधिवेशन चैत १० गतेसम्म चलेको थियो ।
यसैबीच, मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्री–बजेट छलफल नगरेरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले प्री–बजेटमाथि छलफल नगराएरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विगतमा अभ्यासअनुसार नीति तथा कार्यक्रम अगाडि प्री–बजेटमाथि छलफल नगराए संसद्को अवमूल्यन हुने बताए । ‘प्री–बजेट छलफल गरेर छलफलमा जनप्रतिनिधिहरूले धारणा राखेका विषय वस्तुलाई सम्बोधन गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने परम्परा थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले यसपटक प्री–बजेट छलफल नगरेर संसद्लाई नै बाइपास गर्न खोजेको छ, यो हामीलाई सहृय हुँदैन ।’
उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि गरिने छलफलको कुनै औचित्य नहुने पनि स्पष्ट पारे । ‘सोझै नीति र कार्यक्रम आएपछि सरकारले त्यही फ्रेमवर्कमा बसेर बजेट ल्याउँछ,’ मुख्य सचेतक खाँणले भने, ‘यसरी आउने बजेटमाथि छलफल गर्नुको औचित्य हुन्न ।’
खाँणले प्री–बजेटमाथि छलफल नगराए कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘प्रजातन्त्रमा शालीनताको महŒव हुन्छ । त्यो शालीनताको अभ्यास गर्दा कमजोर प्रतिपक्ष भनियो । हामीले संसदीय अभ्यास गरिरहृयौं । सरकार एकदलीय निरंकुश शैलीमा अघि बढ्यो । अब सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले चेतावनी दिए ।
सोमबार सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा प्री–बजेट छलफल नगराई वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएको खाँणले बताए । उनले यसमा सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आइतबार भेटेरै जानकारी दिएको र संसदीय मूल्यमान्यताअनुसार बजेट अधिवेशन सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेको पनि बताए । कमजोर प्रतिपक्ष भनेर पार्टीभित्रै आलोचना खेपिरहेको कांग्रेसले संसद्मा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेको छ । शालीन भूमिकालाई सत्ता पक्षले कमजोरीका रूपमा लिएको निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेसले बजेट अधिवेशनमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेको हो ।
‘भोलि (सोमबार)बाट संसद्मा कडारूपमा प्रस्तुत हुन्छौं । सरकारले सर्वसत्तावाद लागू ग¥यो’, प्रमुख सचेतक खाँणले भने, ‘कांग्रेस संसदीय शासन पद्धतिमा विश्वास गर्छ । हामी शालीनतापूर्वक प्रस्तुत भएका छौं । सरकारले एकदलीय र निरंकुशतन्त्र बढाउन खोज्यो । अब हामी आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’
संसदीय दलको बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ज्ञानेन्द्र पथमा अघि बढेको ठहरसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउन लागिपरेको आरोप लगाइरहेका बेला कांग्रेसले सरकार ज्ञानेन्द्र पथमा हिँडेको ठहर गरेको हो ।
‘ओलीजी ज्ञानेन्द्र पथलाई दौडेर उछिन्न खोजिराख्नुभएको छ । हेक्का रहोस् यसरी दौडिँदा लड्न पनि सकिन्छ,’ प्रमुख सचेतक खाँणले भने । कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार काण्डैकाण्डमा चलेको आरोपसमेत लगाएको छ । ‘खुलामञ्च भूमाफियाले कब्जा गरे । बालुवाटार पनि भूमाफियामार्फत नेकपा नेताले कब्जा गरेको देखियो’, खाँणले भने, ‘फोरजी काण्डमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । एनसेलबाट कर उठाउन सकेको छैन, एकपछि अर्को काण्ड मच्चाएको छ ।’ उनले सरकारले संवैधानिक अंगलाई कमजोर बनाइरहेको आरोप पनि लगाए ।
