काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कानुनविपरीत बाँडिएका नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण माग गरेको छ । ०५४ सालमा कानुनविपरीत वितरण गरिएका नागरिकता खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएको भए पनि ती नागरिकता अझै खारेज नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो ।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिएको हो । कानुनविपरीत भएको ठहरिएको र सर्वोच्च अदालतले समेत खारेज गर्न आदेश दिइसकेको नागरिकता अझै खारेज नहुनुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले ०५८ साल साउन ८ गतेको अन्तिम आदेशपछि के कति संख्यामा नागरिकता रद्द वा बदर गरियो, रद्द वा बदर घोषित भएको नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई नागरिकता वितरण भएको छ वा छैन, रद्द घोषित भएको नागरिकताको अभिलेख रहने निकायमा सच्याइएको छ वा छैन भन्नेबारे पनि जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
‘यस अदालतबाट आदेश भई अमान्य गरेको नागरिकता हालसम्म रद्द नगरिएको, त्यस्ता नागरिकता हालसम्म प्रचलन रहिरहेको, त्यसैको आधारमा तिनका सन्तानलाई नागरिकता वितरण तथा प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको र यस अदालतको आदेशानुसारको कानुनी कर्तव्य विपक्षी ले पूरा नगरेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोतर्फ विचार गर्दा नागरिकतासम्बन्धी विषय अति नै संवेदनशील भएको र यस अदालतको तीन सदस्यीय माननीय न्यायाधीशसहितको विशेष इजलासबाट भएको उल्लिखित आदेशको मर्म र भावनाप्रतिकूल नेपाली नागरिकता प्रदान गरिएको तथा वितरण भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मंगलबार अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ । अदालतले यससम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि वैशाख १३ गते पेसीको तारेख तोकेको छ ।
