स्वतन्त्र मधेशका नाममा विखण्डनको नारा लगाउँदै आएका सिके राउतसँग सरकारले फागुन २४ गते अचानक फिल्मी शैलीमा ११ बुँदे सहमति गरेपछि मुलुकको राजनीति नै तरंगित हुन पुगेको छ । सरकारले राउतसँग गरेको सहमतिको बुँदा २ मा जनअभिमतको आधारमा लोकतान्त्रिक विधिबाट मधेशका समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । यसलाई राउतले सरकारले जनमत संग्रह गर्न स्वीकार गरेको अर्थ लगाएका छन् । केही दिन पहिला सहमतिपत्रमा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनमत संग्रह स्वीकार गरिएको होइन भने । सत्तारुढ नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेलले एक दैनिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै आवश्यक परेको खण्डमा जनमत संग्रहसमेत हुनसक्छ भनेका छन् । राउतसँग हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै अगाडि राउतले सरकारले जनमत संग्रह स्वीकार ग¥यो भन्ने । पार्टीको महासचिवले आवश्यक परेको खण्डमा जनमत संग्रह हुनसक्छ भने । यी अभिव्यक्तिहरूले आशंका बढाएका छन् ।
सिके राउतलाई सरकारकै अनुरोधमा सर्वोच्च अदालतबाट तारिखमा रिहा गरेर भोलिपल्ट निकै तामझामका साथ सहमति गरिएकाले त्यो रहस्यमय बन्न पुगेको हो । एकातिर सरकारले नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु र अर्कोतर्फ राउतसँग सहमति गर्नुले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु सरकारात्क भएपनि विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले प्रधानमन्त्री ओलीको अपारदर्शी कार्यशैली र रहस्यमय निर्णयबारे चौतर्फी बहस चलेको छ ।
सिके राउत मधेशलाई टुक्र्याउन पृथकतावादीको मुद्दा लिएर अघि बढेका हुन् । उनी पटकपटक जेल पर्दै रिहा हुँदै आएका थिए । राउत पृथकतावादी मुद्दा त्यागेर मूल राजनीतिमा आएका हुन् भने त्यो राम्रो हो । तर, उनले त्यस्तो व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ । संविधान ऐन, कानुनको परिधिभित्र रहेर जनताको सेवाका लागि राजनीति गर्ने छुट सिकेलाई मात्र होइन सबै नेपाली नागरिकलाई छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा सिकेले मूल प्रवाहमा आएर राजनीति गर्छन् भनिहाल्नु अलिक छिटो हुनसक्छ ।
सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा असुलीले जनता पहिला पनि आक्रान्त थिए । अब त्यो दोहोरिनुहुँदैन । संविधानको परिधिभित्रैबाट राजनीतिक दलले आफ्ना कुरा जनतालाई भन्न सक्छन् । जनताले पत्याइदिए त्यस्ता दल सत्तामा पुग्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन पहिले विराटनगरमा विप्लव समूह कहीँ पनि दर्ता नभएको हुनाले सरकारले चिन्दैन भने । यहाँनिर प्रधानमन्त्री ओली चिप्लिएका छन् । सिके राउत समूह पनि त कहीँ दर्ता भएको थिएन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकालाई मात्र राजनीतिक दल स्वीकार गर्ने हो भने तत्कालीन माओवादी पनि दर्ता थिएन । राजनीति गर्न दल दर्ता गरिनु आवश्यक छैन । निर्वाचनमा भाग लिन मात्र दल दर्ता आवश्यक पर्छ ।
सरकाले सिके राउतसँग गरेको सहमतिले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नसक्छ । यसले अस्थिरता उत्पन्न गराउन सक्छ र द्वन्द्वको शृंखला थप गर्न सक्छ । त्यसैले यसका तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा गहिरो विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
कुनै राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो । पञ्चायतकालमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए त्यसबेला राजनीतिक दलले आआफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका थिए । त्यसबेला भएका हत्या हिंसाको जिम्मेवारी अहिलेकाझैँ कसैले लिने गरेका थिएनन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि पञ्चायती व्यवस्था टिकेन । मुलुकमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । फलस्वरूप मुलुकमा अहिले तिनै राजनीतिक दलहरूले नै सत्तामा छन् । राजनीतिक दलहरूको घमण्ड र दम्भकै कारण २०४६ सालपछि कुनै पनि सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । दुई–दुई पटक नेपाली कांग्रेसले संसदमा बहुमत प्राप्त ग¥यो तैपनि कांग्रेसका नेताकै लहडका कारण बहुमतको सरकार ढल्न पुगे । यस्ता उदाहरण हाम्रासामू छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको दम्भ नदेखाउनु नै उचित हुन्छ ।
सत्ताधारी दलभित्रै व्यापक असन्तुस्टि देखिएको छ । नेकपाका अध्यक्षमध्येका एक प्रधानमन्त्री छन् भने अर्का अध्यक्षले सरकारका काम कारबाहीमा सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर तल्लो तहका कमिटीसम्म पुगेको छैन । माथिल्लो तहमा रहेका नेता नै भावनात्मकरूपमा एक हुन नसकिरहेका बेला सरकारले पनि जनताको चाहनानुसार काम गर्न सकेको छैन । राम्रा र नराम्रा सबै कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । यो सरकारले जनताको भावनाअनुासर काम गर्न सकेको छैन । जनताको मन जित्न सक्ने काम गरेको खण्डमा जनता सरकारकै पक्षमा हुनेछन् । सरकार व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर अघि बढेको हुनाले, जनता विपक्षी दलप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । विप्लव समूह अझै बढी मजबुत बन्दै जानु त्यसैको परिणाम हो ।
हामीकहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राज्य सञ्चालन भएको छैन । सिके राउतसँग सहमति गर्ने र विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै व्यापक छलफल र बहस गरी निर्णय लिनुपर्ने थियो । नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले त सरकारले राउतसँग गरेको सहमति र विप्लवमाथिको प्रतिबन्धलाई सहमति जनाउन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सिके राउतसँग सहमति गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय सहमति गर्नुभन्दा दुईचार घण्टा अघिमात्र नेताहरूले थाहा पाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्नमात्र सहमति र प्रतिबन्ध लगाइएको हो भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित हुनसक्छ ।
सिके राउतसँग भएको सहमतिले अनेक शंका उब्जाएको छ । राउतले भनेझैँ जनमत संग्रह गराइने हो भने सरकारले भन्न सक्नुपर्छ केका लागि र कसका लागि जनमत संग्रह ¤ जनमत संग्रह गर्दा मधेशका जनताले अलग राज्यका लागि मतदान गरे भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? मुलुक टुक्र्याउने अधिकार हाम्रो संविधानले कसैलाई दिएको छैन । चाहे त्यो सरकार होस् चाहे राजनीतिक दल ।
जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान गरिनेछ भन्नेप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता आश्चर्यजनक र रहस्यमय रहेको छ । कुनैपनि विषय जति गोप्य र अपारदर्शी हुन्छ त्यो त्यत्तिकै रहस्यमय र जोखिमपूर्ण हुन्छ । जनअभिमतका आधारमा लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान गर्ने सहमति गर्नुअघि सरकारले प्रमुख विपक्षी दलसँग कुनै परामर्श नै नगरी एकलौटी ढंगले जुन निर्णय गरेको छ त्यो संविधानको भावनाविपरीत छ ।
विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा पनि सरकारले प्रमुख विपक्षी दलको भावना बुझ्न चाहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न र सिके राउतलाई साथमा लिएर संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका विरुद्ध उनलाई हतियार बनाउन चाहिरहेका छन् कि ¤
विप्लव समूहलाई हाल कायम रहेको फौजदारी ऐन कानुनले नै कानुनी कारबाही गर्न सकिने अवस्था थियो । विप्लव समूहले गरेको ध्वंशात्मक र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न अरू कुनै कानुनको आवश्यकता नै थिएन, फौजदारी ऐन कानुन नै पर्याप्त थिए । यति हुँदाहुँदै किन मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रतिबन्ध लगाउने अपरादर्शी निर्णय भयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कुन कानुनअनुसार प्रतिबन्ध लगाएको त्यो प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावनाविपरित निर्णय गर्नसक्दैन । यो निर्णयले गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानको भावनामाथि नै प्रहार गरिएको छ । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले उग्रवामपन्थीभन्दा विखण्डनकारी तथा पृथकतादी सोच नै खतरनाक हुन्छ । विखण्डनवादको नारा दिएर अघि बढेका व्यक्तिलाई रातारात जेलबाट छुटाएर उनैको गुणगान गाउँदै उनको प्रशंसा गर्ने प्रधानमन्त्रीले उग्रवामपन्थी दललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय रहस्यमय बनेको छ ।
विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने इमानदार प्रयास गरिएन, यी सबै तथ्यले गर्दा नेकपाको दलीय स्वार्थ र प्रधानमन्त्री ओलीको अभिष्ट यहाँनिर हाबी भएको छ । यी सबै कार्यले गर्दा मुलुक फेरि द्वन्द्वको मारमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जनतामा उब्जिएको हुनाले त्यसको निराकरण सरकारबाट हुनुपर्छ ।
