प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विवादमा परेको छ । नेपाली ‘सेनाको उपयोग र परिचालन’ शीर्षकअन्तर्गत एउटा उपदफामा ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ प्रावधान राखिएको छ । विवादमा परेको प्रावधान यही हो । यस्तो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै सेना परिचालन गर्ने असिमित अधिकार दिएको र त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै विरोध भएको छ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त प्रावधान सच्याउन माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र सेनापति सदस्य रहन्छन् । परिषदको बैठकमा यी सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका विपक्षमा उभिने सम्भावना लगभग शुन्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय सुरक्षा परिषदबाटै हुन्छ । परिषद बैठकमा अध्यक्षसहित पाँच जना उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा कल्पना गरिएझैँ तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा केही सदस्यहरू उपस्थित हुन नसकेर गणपुरक संख्या नपुग्ने सम्भावना हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गराउने प्रधानमन्त्रीको सोच हुनसक्छ । मन्त्रिपरिषदमा गणपुरक संख्या बाधक बन्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही सजिलो खोजेका हुन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका लागि सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद वा मन्त्रिपरिषद जताबाट पनि एकै हो । सेनापति र मुख्य सचिवबाहेकका सदस्य मन्त्रिपरिषदकै हुन् । मुख्य सचिव मन्त्रिपरिषदै अंग हो । निर्णय प्रक्रियामा सेनापतिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव रोक्न सम्भव देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सेना परिचालनको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनुले कुनै ताŒिवक फरक पार्दैन । सेनापति वा मुख्यसचिवले अवरोध गर्न सक्दैनन् । मन्त्रिपरिषदले गरेको सेना परिचालनको सिफारिस प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने र त्यसअघि सुरक्षा परिषदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही हुन कर लगाउँछ । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाएकै छ । सुरक्षा परिषदले मन्त्रिपरिषदलाई उछिन्ने ठाउँ छैन ।
