काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा कमिसन वृद्धिलगायत माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका ग्यास उद्योगी र सरकारबीच पटक पटक वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच गत बुधबार पहिलोपटक औपचारिक वार्ता भएको थियो । दोस्रोपटक भएको वार्ता पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुलप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार वार्तामा निगम अधिकारीहरूले ग्यास उद्योगीका माग सम्बोधनका लागि २१ दिन मागेका छन् ।
निगमका अधिकारीले समस्या समाधानका लागि एउटा समिति गठन गर्ने र सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीका माग सम्बोधन गर्ने अडान राखेकाका उद्योगीले असहमति जनाएका छन् । समस्याको पहिचान भइसकेकाले समिति आवश्यक नरहेको र तत्काल माग सम्बोधनको अडान राखिएको अध्यक्ष भण्डारीले हिमालय टाइम्सलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा पनि समिति बनेका थिए तर समस्या समाधान भएन, समितिमात्रै बनाउनुको औचित्य छैन । हामीले तत्काल समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं ।’
निगमले उद्योगीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्दै समस्या निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्रप्रसाद साहको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिको प्रतिवदेनका आधारमा मात्रै समस्या सम्बोधन गर्ने निगमको तयारी रहेको निगम स्रोतले जनाएको छ । निगम स्रोतले हिमालय टाइम्ससँग भन्यो, ‘अकस्मात ज्ञापनपत्र दिएर माग सम्बोधन हुँदैन, आन्दोलनका अन्य विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको सट्टा उपभोक्तालाई नै असर पर्ने गरी ग्यासको आपूर्ति ठप्प पार्ने आन्दोलन गर्नु बेइमानी हो ।’ उद्योगीले सरकारले सम्बोधन गर्नै नसक्ने माग अघि सारेको पनि निगम स्रोतको भनाइ छ । निगमस्रोतका अनुसार उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँ मागेका छन् । उद्योगीले दाबी गरेअनुसार नोक्सानीमा नरहेको निगमको स्रोतको भनाइ छ । निगम स्रोतका अनुसार ६ वर्षअघि उद्योगीले वार्षिक १३ लाख सिलिन्डर ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्थे तर अहिले ग्यासको कारोबार दोेब्बरभन्दा बढी अर्थात २८ लाख सिलिन्डर पुगेको छ, घाटा छैन । जति बढी बिक्री ग¥यो, त्यति बढी फाइदा हुन्छ । निगमले प्रशासनिक खर्च, कमिसन र बिक्रेता कमिसन गरी प्रतिसिलिन्डर ११५ रुपैयाँ उद्योगीलाई दिँदै आएको छ । ग्यास ढुवानी खर्च अलग्गै दिने गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने माग सम्बोधन नभएसम्म घोषित कार्यअनुसार नै आन्दोलन जारी रहने पनि स्पष्ट पारेका छन् । संघले फागुन १७ गतेदेखि एलपी ग्यासको पिडिओ खरिद नगरेको उनले बताए । संघले २२ गतेदेखि एलपी ग्यास आयात गर्ने सबै रिफाइनरीबाट ग्यास लोडिङ पूर्णरूपमा बन्द गर्ने, २५ देखि एलपी ग्यास लोड भएका बुलेट भन्सार नाकाबाट नछुटाउने, २८ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण एलपी ग्यास उद्योगहरू पूर्णरूपमा बन्द गर्ने र फागुन ३० गतेदेखि देशभर रहेका सम्पूर्ण ग्यास बिक्रेताबाट ग्यास बिक्री पूर्णरूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । यो साता निगमसँग औपचारिक वार्ता नभए पनि अनौपचारिक छलफल चलिरहेको जनाइएको छ ।
संघले अघि सारको कमिसन वृद्धि, नेपाली बुलेट सञ्चालनलगायत १० बुँदे माग सम्बोधनमा निगमले खासै चासो नदेखाएकाले वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिने गरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ । उनले कमिसनको विषयभन्दा पनि नेपाली बुलेट सञ्चालनको विषय महŒवपूर्ण रहेको भन्दै बुलेट सञ्चालनका विषयमा सरकारले भारतसँग स्पष्ट कुरा गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाए । संघले ग्यास उद्योग सञ्चालन खर्च बढेकाले कमिसन बढाउनुपर्ने, नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न रोक लगाउनुपर्ने, ग्यासको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, नेपाली नम्बरका निजी ग्यास बुलेट सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, ग्यासको कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ सरोकारवालाको सहभागितमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने र ग्यासलाई स्थानीय करमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ ।
