काठमाडौं । सरकारले आत्मनिर्भरोन्मुख कृषिका कतिपय क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई खुला गर्न लागेको छ । आत्मनिर्भर अवस्थामा रहेको पोल्टी क्षेत्रबाहेक आत्मनिर्भरोन्मुख अवस्थामा रहेका कृषि अन्य क्षेत्रमासमेत विदेशी लगानी खुला गर्न लागेको हो ।
सरकारले यसअघि विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको दुग्ध प्रशोधन व्यवसाय, मत्स्यपालन र मौरीपालन व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने भएको छ । संशोधनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्वन्धि विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई हाल संसदमा दर्ता भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा २०७५ मा आत्मनिर्भरोन्मुख डेरी क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएपछि नेपाली डेरी क्षेत्र तरङगित बनेको छ ।
यसअघिको ऐनमा विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग व्यवसायअन्तर्गत लघु उद्यम र घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू एवं पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन र दुग्ध प्रशोधन व्यवसाय रहेकोमा संशोधन प्रक्रियामा रहेको ऐनको सोही दफामा कुखुरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तो कपाल काट्ने, सिलाइ र ड्राइभिङ आदि) उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयारको गरेको मस्यौदामा भने पशुपालन, मत्स्यपालन र मौरीपालन व्यवसायमा विदेशी लगानीलाई निषेध गरेकोमा मन्त्रिपरिषदले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा उक्त प्रावधान खारेज गरेको डेरी उद्योगीले आरोप लगाएका छन् ।
खासगरी भारतीय डेरी अमुललाई नेपालमा भित्र्याउन यस्तो चलखेल भएको उनीहरूको दाबी छ । त्यसो त अमुललाई नेपाल भित्र्याउने खेल गत वर्षदेखि नै सुरु भएको थियो ।
अमुललाई नेपालमा भित्रयाउन सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उच्चस्तरका नेता नै लागिपरेको डेरी उद्योगीले दाबी गरेका छन् । उद्योगीकाअनुसार अमुल प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका नेपाल सशांक कोइराला जोडिएका थिए भने सहयोगीका रूपमा अन्य नेता पनि जोडिएका छन् । नेता शशांकले सुरुमा अमुलले उद्योग नभइ आफ्नो प्रविधिमात्रै भित्र्याउन खोजेकोले नेपाली डेरी उद्योगसमेत लाभान्वित हुने भन्दै लविङ गरेका थिए तर अमुलले नेपालमा उद्योग नै स्थापना गर्न लागेको पुष्टि भइसकेको छ ।
प्रस्तावित ऐनअनुसार नेपालमा स्थापित उद्योगसँग एकल वा सयुक्तरूपमा विदेशी कम्पनीले लगानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तैगरी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमै स्थापना भएका कुनै उद्योगमा जायजेथा वा तोकिएको प्रतिशत शेयर खरिद गरी लगानी गर्न पाउनेछन् । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धसहितको मस्यौदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबाट पठाइए पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै छाँटकाँट गरेर पठाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्र्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीका अनुसार आत्मनिर्भरोन्मुख डेरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको २० अर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यथास्थितिमा डेरीमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी आएमा स्वदेश उद्योग स्वदेशी उद्योगमात्रै नभइ किसान, उपभोक्ता र रोजगारी क्षेत्रमामा समेत गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल डेरी एशोसिएसनका अनुसार आत्मनिर्भरोन्मुख दुग्ध क्षेत्रमा हाल करिब ५ लाख मेटिकटनमात्रै दुध अपुग रहेको छ ।
हाल वार्षिकरूपमा २० लाख मेटिकटन दुध उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक २५ लाख मेट्रिकटन दुधको माग रहेको छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संस्था(एफएओ)को मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९० लिटर दुध आवश्यक पर्छ, नेपालमा हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब ७५ लिटर रहेको छ, नपुग १५ लिटरमात्र हो । प्रत्येक वर्ष दुधको उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेकोले केही वर्षभित्र नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर हुने नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा बताउँछन् । एसोसिएसनले डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएमा ४ लाख ५० हजार कृषक परिवारको रोजगारी र करिब २० अर्बको लगानी पूर्णरूपमा जोखिममा पर्ने, देशको अर्थतन्त्रमा गिरावट आउने, दूर दराजमा एकमात्र आय श्रोत गुम्ने, नेपालमा पशुपालनमा कमी आइ अर्गानिक उत्पादनमा असर पर्ने, दैनिकरूपमा ३ करोड रूपैयाँ शहरबाट गाउँमा जाने गरेकोमा उक्त रकम अवरुद्ध हुने र स्वदेशी पैसा विदेशिने जनाएको छ । त्यसो त अमुलले सहकारी मोडलमा नेपाली किसानकै दुध खरिद गर्ने उल्लेख गरेको छ तर यहाँ उत्पादित दुध नेपाली डेरी उद्योगमै अपुग रहेको अवस्थामा अमुलले यथास्थितिमा मागअनुसारको दुध प्राप्त गर्ननसक्ने भएकाले विभिन्न वाहनामा भारतबाटै दुध ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गर्न अमुलको नियत देखिएको एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमितकुमार केडिया बताउँछन् । उनका अनुसार कच्चा पदार्थ र बजारको अभावमा नेपाल डेरी उद्योग र पाउडर दुध कारखाना नै पूर्णक्षमता सञ्चालन हुन पाएका छैनन् ।
दुग्ध विकास संस्था(डिडिसी)का निमित्त महाप्रवन्धक ईश्वरी न्यौपाने पनि डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएमा नेपालको दुग्ध क्षेत्र धरासायी हुने बताउँछन् । त्यसैगरी डिडिसी सञ्चालक समिति सदस्य डा.सितलकाजी श्रेष्ठले अमुलमा सरकारभन्दा पनि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको बताउँछन् । नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ प्रतिशत रहेको छ भने डेरी क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत रहेको छ ।
डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध
संशोधन प्रक्रियामा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकप्रति डेरी उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल डेरी एशोसिएसन र नेपाल डेरी उद्योग संघले सरकारले डेरीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली उद्योग र किसानलाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै डेरीमा विदेशी लगानीलाई रोक्न माग गरेको छ ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमितकुमार केडियाले डेरी क्षेत्रमा क्षेत्रमा ३० अर्बको लगानी रहेको र एक अर्बभन्दा बढी कर तिरिरहेकोमा विदेशी लगानी आएमा डेरी क्षेत्रको अस्तित्व समाप्त हुने बताए । स्वदेशी डेरी उद्योगले नै मागअनुसारको गुणस्तरीय दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उपलव्ध गराउँदै आएको र आवश्यकताअनुसार थप लगानीका लागि पनि तयार रहेको अवस्था विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । डिडिसीका महाप्रबन्धक इश्वरीराज न्यौपानेले विदेशी लगानीले नेपालका किसान र उद्योगी धरासायी हुने बताए । गुणस्तरमा नेपाली दुग्धजन्य पदार्थ अमुलभन्दा कम नरहेको पनि उनले दाबी गरे ।
नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले नेपालीका डेरी उद्योग सक्षम रहेको स्वयम सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि विदेशी लगानी खुला गरेर सरकारले द्धैध चरित्र देखाएको आरोप लगाए । एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले विदेशी कम्पनीले नेपालकै दुध प्रयोग गर्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएकोले स्वदेशी उद्योगमा मात्र नभइ किसान र दुग्ध क्षेत्रको रोजगारीसमेत जोखिममा पर्ने बताएका थिए ।
