काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पेस गरेकी हुन् । विधेयक आफूसँग भएको सहमति विपरीत आएको भन्दै डा. गोविन्द केसी इलाममा अनशन बसेको पाँचौँ दिन विधेयक संसद्मा पेस भएको हो । उक्त विधेयक बहुमतका आधारमा समितिले पारित गरेकै दिन यही पुस २५ गते डा. केसीले आमरण अनशन सुरु गरेका थिए ।
गत असार २२ गते संसद्मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको गत साउन १३ मा बसेको बैठकले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार साउन २१ मा विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भएको थियो । विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पुस २५ गते बसेको समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुअघि मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहमति गरेर मात्रै विधेयक संसद्बाट पारित गराउन माग गरेको थियो । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आफ्नो पार्टीसँग सहमति गरेर मात्रै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा विधेयक पारित गर्न खोजे संसद् बैठक अवरुद्ध गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनले दिए । बडूले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएकाले भन्दै गम्भीर भएर सहमतिअनुसार विधेयक पारित गर्न सरकार फेरि छलफलमा आउनु पर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा कांग्रेसका अन्य सांसदहरूले पनि डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको भन्दै उनीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरी अविलम्ब माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केसीसँग भएको सम्झौता तोडमरोड नगरी विधेयकमा समावेश गर्न माग गरे ।
उनले केसीलाई अनशन गर्न बाध्य बनाएर सरकारले मुलुकमा दुर्घटना निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए । सांसद कार्कीले सहमतिलाई तोडमोड गरेर सरकारले नै केसीलाई फेरि अनशनमा बस्न बाध्य बनाएको आरोप लगाए । कांग्रेसकै अर्का सांसद सीतादेवी यादवले पनि डा. केसीको मागलाई सरकारले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कांग्रेसकै डा. मिनेन्द्र रिजालले बुद्धिजीवीलाई गाली गरेर, सत्याग्रहीको मानमर्दन गरेर र संसद्लाई छलेर लोकतन्त्र बलियो नहुने टिप्पणी गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका बीचमा अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गर्दा विभेद गरेको भन्दै सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले संसद् सचिवालयले आर्थिक कारोबार गर्दै आएको एभरेस्ट बैंकको विकल्पमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वा अन्य कुनै सरकारी बैंकबाट कारोबार गर्न माग गरे । सांसद शशी श्रेष्ठ र विनाकुमारी श्रेष्ठले संसद् सचिवालयले निजी बैंक नभई सरकारी बैकमार्फत संसद् सचिवालयको खाता सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकले तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, निवृत्तिभरणकोष विधेयक २०७५ र भुक्तानी तथा फस्र्याेट विधेयक २०७५ पारित गरेको हो ।
