क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियाको मानव अधिकार आयोग (SUHAKAM) र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच मलेसियामा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि हुँदै आएको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै समझदारीपत्र (एमओयू) नवीकरण गरिएको छ।
मलेसियाको मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष दातुक सेरी मोहम्मद हिशामुद्दिन युनुसका अनुसार सन् २०१९ देखि दुई आयोगबीच आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा निरन्तर सहकार्य हुँदै आएको छ। सहकार्यअन्तर्गत सूचना तथा अनुभव आदानप्रदान, उजुरीसम्बन्धी समन्वय, संयुक्त अनुगमन तथा अनुसन्धानलगायतका काम हुँदै आएका छन्।
अध्यक्ष हिशामुद्दिनका अनुसार सन् २०२१ यता मलेसियाको मानव अधिकार आयोगमा जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी १०७ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ४६ वटा उजुरी नेपाली आप्रवासी श्रमिकसँग सम्बन्धित छन्।
नेपाली श्रमिकसम्बन्धी उजुरीमा रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने, निर्धारित समयभन्दा बढी काममा लगाउने, तलब नदिने वा ढिलाइ गर्ने, ओभरटाइमको पारिश्रमिक नदिने तथा असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गर्न बाध्य पार्नेजस्ता विषय प्रमुख रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित समस्यामध्ये उत्पादनमूलक कारखाना र सुरक्षा गार्ड क्षेत्रमा बढी उजुरी देखिएका छन्। विशेषगरी श्रम अधिकार, पारिश्रमिक, काम गर्ने समय, राहदानी तथा कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, नेपाल दूतावासको तथ्यांक उद्धृत गर्दै हिशामुद्दिनले सन् २०१८ देखि मे २०२४ सम्म मलेसियामा २ हजार २१४ जना नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। मृत्युका कारणमा हृदयसम्बन्धी समस्या, आत्महत्या, दीर्घरोग, कार्यस्थल तथा सडक दुर्घटना र कोभिड–१९ लगायतका कारण उल्लेख गरिएको छ।
मलेसियाको मानव अधिकार आयोगले विदेशी नागरिकलाई राखिने अध्यागमन हिरासत केन्द्रहरूको समेत नियमित अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा हिरासतमा रहेका विदेशी नागरिकको स्वास्थ्य सेवा, परिवारसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा, कन्सुलर सहायता तथा सम्बन्धित दूतावाससँगको पहुँचलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिने बताइएको छ।
नवीकरण गरिएको समझदारीपत्रअन्तर्गत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार तथा कैदी स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित विषयमा थप समन्वय र छलफल गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। यसका लागि मलेसियाको सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन (PERKESO) तथा मलेसिया जेल विभागसँग समेत छलफल गरिने जनाइएको छ।
दुई देशका मानव अधिकार आयोगबीचको सहकार्यले मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी उजुरीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न, समस्याको अनुगमन गर्न तथा आवश्यक अवस्थामा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
