– विप्लवी तेन्जु योन्जन
कुनै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत, सुनखानी, अग्ला भवन वा फराकिला सडक मात्र होइनन्; त्यो राष्ट्रका सचेत, शिक्षित, सिर्जनशील र श्रमशील युवाशक्ति हुन्। तर विडम्बना ! नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत, जलसम्पदा, कृषि सम्भावना, पर्यटन र युवा जनशक्तिले भरिपूर्ण देशका लाखौँ युवाले आफ्नै माटोमा भविष्य देख्न नसकेर हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट परदेशको यात्रा तय गर्नुपरिरहेको छ। यो केवल वैदेशिक रोजगारीको सामान्य प्रक्रिया होइन, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र नीतिगत अवस्थामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
आज विमानस्थलमा देखिने दृश्य केवल यात्रुहरूको आवतजावत होइन। त्यहाँ कसैको छोराले आमाको उपचारका लागि घर छोडिरहेको हुन्छ, कसैको श्रीमान् परिवारको भविष्य खोज्दै विदेशिँदै हुन्छ, कसैकी छोरी परिवारको आर्थिक बोझ कम गर्न आफ्नो सपना स्थगित गर्दै हुन्छिन्। कसैले ऋण तिर्न, कसैले छोराछोरी पढाउन, कसैले घर बनाउन र कसैले परिवारको दैनिक गुजारा चलाउन आफ्नै देश छोड्न बाध्य भइरहेको हुन्छ।
युवाहरू विदेश जानु आफैँमा नराम्रो होइन। संसारका जुनसुकै मुलुकमा गएर ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजी आर्जन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर आफ्नो देशमा अवसर नपाएर, बेरोजगारीको पीडा सहन नसकेर, राजनीतिक पहुँच र नातावादको घेराभित्र अवसर खोज्न नसकेर बाध्यतावश विदेशिनुपर्ने अवस्था भने राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो।
प्रश्न विदेश जाने युवाको संख्यामा मात्र होइन, उनीहरू किन आफ्नै देशमा बस्न चाहँदैनन् भन्ने राज्यको जवाफदेहितामा छ।
१. विमानस्थलबाट दैनिक बाहिरिँदै गरेको युवा शक्ति : राष्ट्रको भविष्य कहाँ जाँदै छ ?
नेपालको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा गम्भीर वास्तविकता उजागर गर्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या सात लाखभन्दा बढी पुगेको थियो। यसमा भारतबाहेकका मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको तथ्याङ्क समेटिन्छ। एउटै व्यक्ति पुनः श्रम स्वीकृति लिएर पटक–पटक जान सक्ने भएकाले यसलाई विदेशिने युवाको छुट्टाछुट्टै कुल संख्या मान्न मिल्दैन।
तर यसले नेपालको श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीबीचको गहिरो सम्बन्ध अवश्य देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ बराबर थियो।
यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपाली श्रमिकको योगदान कति ठूलो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
तर यहाँ एउटा विरोधाभास छ।
देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्याउने श्रमिकको आफ्नै जीवन कति सुरक्षित छ ? उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य कति सुनिश्चित छ ? उनीहरूका परिवारले कस्तो सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छन् ? विदेशमा दुर्घटना, बिरामी वा मृत्यु हुँदा परिवारले कति सहज रूपमा न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिरहेको छ ?
रेमिट्यान्सको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको सम्मान, सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।
हामीले रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गर्व गरिरहँदा त्यसका पछाडि लुकेको बाध्यता, पारिवारिक विछोड, श्रम शोषण र युवाको अधुरो सपनालाई पनि बुझ्नुपर्छ।
२. शिक्षित युवा बेरोजगार, सीप भएका युवा विदेशमा : हाम्रो शिक्षा र अर्थतन्त्रबीचको दूरी
नेपालको शिक्षा प्रणालीले हरेक वर्ष हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयबाट स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका युवाहरू बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति पनि छन्। तर उनीहरूको योग्यता र क्षमताअनुसार स्वदेशमा रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन्।
कसैले वर्षौँ अध्ययन गरेर पनि आफ्नो योग्यताअनुसार काम पाउँदैन। कसैले सामान्य जागिरका लागि राजनीतिक पहुँच खोज्नुपर्छ। कसैले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्छ। कसैले रोजगारीको आशामा वर्षौँ भौँतारिनुपर्छ।
अन्ततः ऊ आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र दराजमा थन्क्याएर वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ।
यो केवल व्यक्तिगत असफलता होइन, हाम्रो शिक्षा नीति, श्रम बजार र उत्पादन प्रणालीबीचको कमजोर सम्बन्धको परिणाम हो।
शिक्षा प्रणालीले बजारको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र मात्र होइन, अनुसन्धान, सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
कृषि पढेको विद्यार्थीले आधुनिक कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ। इन्जिनियरिङ पढेको युवाले देशभित्रै निर्माण र प्रविधिको क्षेत्रमा अवसर पाउनुपर्छ। सूचना प्रविधि पढेको जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पाउनुपर्छ।
हामीले युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने भाषण होइन, स्वदेशमै बस्न आकर्षित गर्ने आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
३. राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र पहुँचवाद : युवाको निराशाको अर्को कारण
नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा एउटा गम्भीर समस्या देखिन्छ। निर्वाचनका बेला युवालाई परिवर्तनको संवाहक भनिन्छ, उनीहरूको नाममा ठूला–ठूला प्रतिबद्धता गरिन्छन्। तर सरकार गठन भएपछि रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलताका विषय प्राथमिकताबाट ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।
राजनीतिक नियुक्ति, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पहुँचका आधारमा अवसर वितरण हुने प्रवृत्तिले योग्य युवाको आत्मविश्वास कमजोर बनाउँछ।
कुनै युवाले आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा अवसर पाउनुपर्छ। तर जब उसले अवसर प्राप्त गर्न राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक पहुँच वा व्यक्तिगत निकटता खोज्नुपर्ने अवस्था देख्छ, तब उसमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्न थाल्छ।
राजनीति जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने माध्यम हुनुपर्ने हो। तर राजनीति नै अवसरको असमान वितरणको माध्यम बन्न थाल्यो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुन्छ।
युवाले देश छोड्नुको एउटा कारण आर्थिक अभाव हो भने अर्को कारण भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि हो।
आजको युवा केवल जागिर खोजिरहेको छैन। ऊ आफ्नो मेहनतको मूल्य खोजिरहेको छ। योग्यताको सम्मान खोजिरहेको छ। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा खोजिरहेको छ। सुरक्षित भविष्य खोजिरहेको छ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले युवाको निराशालाई सामाजिक सञ्जालको आलोचना वा विपक्षीको षड्यन्त्र भनेर व्याख्या गर्नु हुँदैन। यो राज्यका नीति, नेतृत्व र शासन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि हो।
४. विदेशमा पसिना बगाउने नेपाली : देशको अर्थतन्त्रका आधार, तर आफ्नै भविष्यप्रति असुरक्षित
मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, दक्षिण कोरिया र अन्य मुलुकमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्।
उनीहरू कसैले निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, कसैले उद्योगमा, कसैले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा, कसैले सुरक्षा क्षेत्रमा त कसैले सेवा र प्रविधिका क्षेत्रमा।
उनीहरूको दैनिक जीवन हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको चमकदार पक्षभन्दा पछाडिको कठोर वास्तविकता बढी देखिन्छ।
१२ घण्टासम्म काम गर्ने श्रमिक, ओभरटाइम गरेर परिवारको खर्च जुटाउने व्यक्ति, महिनौँसम्म परिवारसँग भेट्न नपाउने अभिभावक, चाडपर्वमा पनि घर फर्कन नसक्ने सन्तान र ऋण तिर्न नसक्दा वर्षौँसम्म परदेशमै बस्न बाध्य हुने नेपालीको कथा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ।
उनीहरूले पठाएको पैसाले नेपालमा घर चलेको छ। छोराछोरीले पढ्न पाएका छन्। बिरामी आमाबुबाको उपचार भएको छ। गाउँमा घर बनेका छन्। बजारमा व्यापार चलेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग पुगेको छ।
तर उनीहरूको श्रमबाट प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने राज्यको नीति कति प्रभावकारी छ ?
विदेशबाट फर्किएको श्रमिकले आफ्नो सीपअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज ऋण पाउँछ ? उद्योग स्थापना गर्न प्रशासनिक झन्झटबिना अनुमति पाउँछ ? लगानीको सुरक्षा र बजारको सुनिश्चितता पाउँछ ?
यदि फर्किएपछि पनि बेरोजगार हुनुपर्ने, ऋण तिर्न नसक्ने र पुनः विदेश जानुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ भने वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र उत्पादनमूलक बनाउने राज्यको दाबीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
विदेशमा नेपालीको पसिना बगेर आएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ भने त्यही श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले लिनुपर्छ।
५. कृषि, उद्योग र पर्यटन : युवालाई स्वदेशमै रोक्ने सम्भावनाका क्षेत्र
नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना नभएको होइन। समस्या सम्भावनाको अभावभन्दा त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति, लगानी र कार्यान्वयनको कमजोरीमा छ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन विस्तार गर्न सके ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य, कृषि बीमा, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजारको सुनिश्चितता दिनुपर्छ।
त्यसैगरी जलविद्युत् उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ। देशभित्रै ऊर्जा उपलब्ध हुँदा औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउन र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ। हिमाल, पहाड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीय युवालाई आफ्नै गाउँमा रोजगारी दिन सकिन्छ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्छ।
तर यी सबै सम्भावना राजनीतिक घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। बजेट, नीति, प्रविधि, लगानी र समयबद्ध कार्ययोजनासँग जोडिनुपर्छ।
६. सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकको सम्मान : समृद्धिको वास्तविक मापदण्ड
विकासको अर्थ केही मानिस धनी हुनु मात्र होइन। राज्यका नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने अवस्था निर्माण हुनु हो।
नेपालमा ठूलो संख्यामा श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरू नियमित रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना बीमा, अवकाश सुविधा र सामाजिक सुरक्षाबाट पर्याप्त रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।
त्यसैले श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ।
न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको विस्तार र बेरोजगार नागरिकका लागि संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि पनि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक छ। उनीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
राज्यले श्रमिकलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने माध्यमका रूपमा हेर्नु हुँदैन। उनीहरू राष्ट्रका आर्थिक साझेदार हुन्। उनीहरूको श्रम, सीप, सम्मान र जीवनको सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
७. विपद् प्रतिरोधी विकास : विकासको नाममा अर्को संकट निम्त्याउनु हुँदैन
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो। बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी र जलवायु परिवर्तनका प्रभावले हरेक वर्ष ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति पुर्याइरहेका छन्।
सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा आएको बाढीपहिरोले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनअनुसार त्यस विपद्बाट करिब २.६ मिलियन मानिस प्रभावित भएका थिए र प्रारम्भिक आर्थिक क्षतिको अनुमान करिब ४२० मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो।
यसले विकासको नाममा निर्माण गरिने पूर्वाधार वैज्ञानिक, सुरक्षित र दीर्घकालीन हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट गर्छ।
सडक निर्माण गर्दा भूगर्भीय अध्ययन, भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड, नदी किनारमा बस्ती विकास गर्दा जोखिम मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा विपद् व्यवस्थापनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
राज्यले विपद् आएपछि राहत बाँड्ने मात्र होइन, विपद् आउन नदिने र क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ, स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजलाई पनि विपद् व्यवस्थापनमा सहभागी गराउनुपर्छ।
८. तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र : दोषारोपण होइन, साझा जिम्मेवारी
नेपालको संघीय शासन प्रणालीको वास्तविक सफलता नागरिकले आफ्नै गाउँ, नगर र प्रदेशमा अवसर प्राप्त गर्न सक्नुमा निर्भर हुन्छ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय रोजगारी नीति, औद्योगिक रणनीति, लगानीको वातावरण र ठूला पूर्वाधारको विकासमा नेतृत्व गर्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा र क्षेत्रीय पूर्वाधार विस्तारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचान गरी कृषि, पर्यटन, घरेलु उद्योग र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रलाई पनि विकासको साझेदार बनाउनुपर्छ। उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थिरता र लगानीको सुरक्षा दिनुपर्छ।
तर सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नाममा राज्यको स्रोत सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको हित र वातावरणीय सन्तुलनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
विकासमा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा कसले बढी रोजगारी सिर्जना गर्यो, कसले बढी उत्पादन बढायो, कसले राम्रो विद्यालय र अस्पताल बनायो भन्ने विषयमा हुनुपर्छ।
कसले बढी आरोप लगायो, कसले बढी भाषण गर्यो र कसले सामाजिक सञ्जालमा बढी लोकप्रियता कमायो भन्ने विषयमा होइन।
९. अब राजनीतिक नेतृत्वलाई केही गम्भीर प्रश्न
आज नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ।
प्रत्येक वर्ष हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारले के ठोस योजना बनाएको छ?
शिक्षित युवाले आफ्नो योग्यता र सीपअनुसार स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण कहिले निर्माण हुन्छ?
विदेशमा श्रम गरेर फर्किएका नेपालीको पुँजी, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने नीति किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन?
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा भइरहँदा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा निर्भरता किन कायमै छ?
उद्योग स्थापना गर्न चाहने युवाले किन प्रशासनिक झन्झट र नीतिगत अस्थिरता भोग्नुपर्छ?
राजनीतिक पहुँच नभएका सामान्य नागरिकले निष्पक्ष रूपमा अवसर पाउने व्यवस्था कहिले स्थापित हुन्छ?
श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य सुनिश्चित गर्ने राज्यको जिम्मेवारीलाई किन पर्याप्त प्राथमिकता दिइँदैन?
विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र वातावरण संरक्षणलाई विकासको अनिवार्य सर्त कहिले बनाइन्छ?
यी प्रश्न कुनै एउटा राजनीतिक दलविरुद्धका आरोप होइनन्। यी त राज्य सञ्चालन गर्ने प्रत्येक सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्रश्न हुन्।
निष्कर्ष : युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने होइन, आफ्नै देशमा भविष्य देखाउने राज्य निर्माण गरौँ !
युवालाई विदेश जानु हुँदैन भनेर उपदेश दिन सजिलो छ। तर उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी, सम्मान, सुरक्षा र भविष्यको सुनिश्चितता दिनु कठिन छ। राजनीति यही कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हो।
आजको युवा पुस्ताले भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेको छ। आश्वासनभन्दा अवसर खोजिरहेको छ। राजनीतिक नाराभन्दा आर्थिक स्वतन्त्रता खोजिरहेको छ। उसलाई आफ्नो देशमै बसेर परिवार पाल्न, घर बनाउन, व्यवसाय गर्न र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने वातावरण चाहिएको छ।
हामीले विदेश जाने युवालाई दोष दिन मिल्दैन। विदेशिनु उनीहरूको रहरभन्दा पनि धेरै अवस्थामा बाध्यता बनेको छ। आफ्नो परिवारको भविष्यका लागि जन्मभूमि छोड्नुपर्ने अवस्थाको पीडा उनीहरूलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला ?
परदेशमा बसेर दसैँ, तिहार र अन्य चाडपर्वमा परिवार सम्झेर आँसु झार्ने नेपाली श्रमिकको पीडा केवल व्यक्तिगत कथा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय विकासको अधुरो दस्तावेज पनि हो।
मलेसिया, खाडी मुलुक वा अन्य देशमा काम गर्ने नेपालीले आफ्नो श्रमबाट त्यहाँको अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। तर त्यही श्रम, सीप र क्षमता आफ्नै देशको विकासमा उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो नीतिगत कमजोरी हो।
विदेशमा श्रम गर्न जानु अपराध होइन। तर आफ्नै देशमा श्रम गरेर जीवन धान्न नसक्ने अवस्था कायम रहनु राज्यका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो।
हामीलाई यस्तो नेपाल चाहिएको छ, जहाँ युवाले विदेश जानुअघि बाध्यता होइन, अवसरको छनोट गर्न सकून्। जहाँ किसानले आफ्नो खेतबारी छोडेर विदेश जानुपर्ने अवस्था नआओस्। जहाँ शिक्षित युवाले राजनीतिक पहुँच होइन, योग्यताका आधारमा अवसर पाऊन्। जहाँ श्रमिकको पसिना सस्तो नहोस् र नागरिकको भविष्य असुरक्षित नहोस्।
अबको राष्ट्रिय राजनीति उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र विपद् प्रतिरोधी विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनुपर्छ। राष्ट्रिय विकासका मुद्दामा राजनीतिक दलबीच साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।
किनकि रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धान्न सक्छ, तर युवाको अनुपस्थितिले देशको भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन।
देशलाई रेमिट्यान्स पठाउने हात मात्र होइन, आफ्नै माटोमा उत्पादन गर्ने हात पनि चाहिएको छ। विमानस्थलमा युवाको लामो लाइन होइन, उद्योग, कृषि, पर्यटन र प्रविधिका क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेका युवाको उत्साह देखिनुपर्छ।
हामीले अब यस्तो राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ युवाले राहदानी बनाउँदा विदेश जाने बाध्यता होइन, आफ्नै देशमा भविष्य निर्माण गर्ने आत्मविश्वास बोकेको होस्।
अन्ततः राष्ट्रको समृद्धि विदेशिएका युवाले पठाएको पैसाले मात्र होइन, आफ्नै देशमा उनीहरूले सिर्जना गर्न पाएको अवसर, उत्पादन र सम्मानले मापन हुनुपर्छ।
युवालाई देश छोड्न बाध्य बनाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय राजनीतिक हो।
