क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियामा कार्यरत नेपाली सुरक्षा गार्डहरूले कार्यस्थल, पारिश्रमिक तथा आवासमा भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
दूतावासले आफ्नो नियमित साप्ताहिक फेसबुक लाइभ कार्यक्रममार्फत जानकारी दिँदै अब मलेसियाका सेक्युरिटी कम्पनीहरूले नेपाली श्रमिक माग गर्दा पेश गर्ने नयाँ मागपत्र (डिमान्ड) लाई विगतजस्तो सिधै स्वीकृति नदिइने जनाएको हो।
नयाँ डिमान्ड स्वीकृत गर्नुअघि दूतावासका प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित सेक्युरिटी कम्पनी तथा नेपाली श्रमिकहरू काम गर्ने वास्तविक कार्यस्थलमै पुगेर अनिवार्य स्थलगत निरीक्षण (साइट भिजिट) गर्नेछन्।
साइट भिजिटका क्रममा कम्पनीको वास्तविक अवस्था, नेपाली सुरक्षा गार्डहरूलाई उपलब्ध गराइने आवास सुविधा, कार्यस्थलको वातावरण, पारिश्रमिक तथा श्रमिकका आधारभूत सुविधालगायत विषयमा निरीक्षण गरिने दूतावासका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनीको अवस्था, श्रमिकको आवास र न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका विषय चित्तबुझ्दो पाइएमा मात्र त्यस्तो कम्पनीको नयाँ मागपत्र स्वीकृत गरिनेछ। श्रमिकका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधा तथा सेवा–सर्तमा समस्या देखिएमा डिमान्ड स्वीकृत नगर्ने नीति दूतावासले अघि सारेको छ।
मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली सुरक्षा गार्ड कार्यरत रहे पनि कतिपयले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने, अतिरिक्त कामको भुक्तानी नहुने, लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने, साप्ताहिक बिदा नपाउने तथा असुरक्षित वा कमजोर आवासमा बस्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्दै आएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ डिमान्डमै कडाइ गर्ने दूतावासको निर्णयले मलेसिया आउनुअघि नै रोजगारदाता कम्पनीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, गलत विवरणका आधारमा नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया ल्याउने र पछि श्रमिक अलपत्र पर्ने वा शोषणमा पर्ने जोखिमसमेत कम हुने विश्वास गरिएको छ।
