क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीहरूबीचको सिन्डिकेट (एकाधिकार) र विवादको जरो निकै पुरानो रहेको खुलासा भएको छ। हाल मलेसियाको ‘फरन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (FWCMS) मा सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मात्रै सूचीकृत गरेर नयाँ एकाधिकार लाद्न खोजिएपछि यो विवाद पुनः सतहमा आएको हो।
FWCMS प्रणालीमा निश्चित कम्पनीहरू मात्र छानिएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्य व्यवसायीहरूले यसको तीव्र विरोध गरिरहेका छन्, जसले गर्दा नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारी नै संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ। यस सिन्डिकेट र श्रमिक शोषणको खेल आजभन्दा करिब ११ वर्षअघि अर्थात् विक्रम संवत २०७१ साल (सन् २०१४/२०१५) देखि नै योजनाबद्ध रूपमा सुरु भएको तथ्य बाहिर आएको छ।
त्यतिबेला मलेसिया जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली, भिसा प्रक्रियाका लागि भिसा प्रोसेसिङ (VLN), माइग्राम्स (MiGRAMS), र वन स्टप सेन्टर (OSC) जस्ता विभिन्न निजी बिचौलिया संयन्त्रहरू जबर्जस्ती खडा गरिएका थिए। मलेसिया सरकारका तत्कालीन उच्च अधिकारी र नेपालका पहुँचवाला व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा रचिएको यो सेटिङ सोझा नेपाली श्रमिकहरूबाट प्रतिव्यक्ति हजारौँ रुपैयाँ अवैध रूपमा असुल गर्ने माध्यम बनेको थियो।
पछिल्लो समय मलेसियाले नेपालका सीमित २७५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै आफ्नो प्रणालीमा आबद्ध गरेर पुरानै सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ। यसको विरोधमा वैदेशिक रोजगार विभागले ती सूचीकृत कम्पनीहरूलाई FWCMS प्रणालीबाट आफ्नो नाम हटाउन कडा निर्देशन दिइसकेको छ भने नेपाल सरकारले मलेसियालाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको छ।
विगतमा पनि सरकारले यस्ता ठगी संयन्त्र बन्द गराउन केही समय मलेसिया रोजगारी नै रोक्नेसम्मका कदम चाले पनि बलियो संस्थागत सेटिङका कारण यो चक्रव्यूह पूर्ण रूपमा तोडिन नसक्दा आज पनि श्रमिकहरू मारमा परिरहेका छन्।
