क्वालालम्पुर := मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षा गार्डहरू गम्भीर श्रम शोषणको सिकार भइरहेको तथ्यलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि कडा कदम चालेको छ।
दूतावासका अनुसार मलेसियामा करिब ७५ हजार नेपाली सुरक्षा गार्ड कार्यरत रहेको अनुमान छ, जसमध्ये धेरैले महिनाको ३० दिनसम्म दैनिक १२ घण्टा काम गर्दा पनि मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, ओभरटाइम (OT) सुविधा तथा अन्य आधारभूत श्रम अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको गुनासो प्राप्त भएको छ।
दूतावासमा प्राप्त उजुरीअनुसार धेरै नेपाली सुरक्षा गार्डले साप्ताहिक बिदा नपाउने, रोजगारदाता कम्पनीहरूले मलेसियाको श्रम कानुनविपरीत राहदानी (पासपोर्ट) जफत गर्ने तथा उपयुक्त आवास सुविधा समेत उपलब्ध नगराउने समस्या भोगिरहेका छन्। यी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै दूतावासले श्रमिकको हित संरक्षणका लागि नयाँ नीति लागू गरेको जनाएको छ।
दूतावासले अबदेखि नेपालबाट नयाँ सुरक्षा गार्ड लैजान चाहने मलेसियन सुरक्षा कम्पनीहरूका लागि ‘मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया’मा कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। यसअन्तर्गत सम्बन्धित कम्पनीले पहिलेदेखि कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई बैंकमार्फत नियमित तलब भुक्तानी गरेको प्रमाण (पे-स्लिप), साप्ताहिक बिदा उपलब्ध गराएको रेकर्ड तथा श्रम कानुनको पालना गरेको विवरण अनिवार्य रूपमा दूतावासमा पेश गर्नुपर्नेछ।
दूतावासका अनुसार पुराना श्रमिकको तलब, बिदा वा अन्य सेवा–सुविधाको रेकर्ड सन्तोषजनक नभएका तथा श्रमिक अधिकार उल्लंघन गरेको पाइने कम्पनीहरूको नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण तत्काल रोक्का गरिनेछ। यस कदमले जिम्मेवार रोजगारदातालाई मात्र नेपालबाट नयाँ श्रमिक ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास दूतावासले व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच, दूतावासले मलेसियामा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो राहदानी आफैंसँग सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ। कुनै कम्पनीले जबर्जस्ती राहदानी नियन्त्रणमा लिएमा वा कानुनअनुसारको तलब, बिदा तथा अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराएमा प्रमाणसहित दूतावासको आधिकारिक ह्वाट्सएप नम्बर +60 16-247 2777 गुनासो दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ।
दूतावासले प्राप्त गुनासोका आधारमा मलेसियाका सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। दूतावासको यो कदमलाई मलेसियामा कार्यरत हजारौं नेपाली सुरक्षा गार्डको श्रम अधिकार संरक्षण, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया र जिम्मेवार रोजगार प्रणाली स्थापना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
