काठमाडौं := नेपाल यसवर्ष पनि भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुककै सूचीमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) का नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको छ । सीपीआई २०२४ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अंक दिइएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०७ औं स्थान छ । सीपीआई २०२३ मा नेपाल ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा थियो ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था मापन गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफैँ सर्वेक्षण नगरी विभिन्न संस्थाहरूको अध्ययनलाई आधार मान्छ । भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीसम्बन्धी सर्वेक्षण तथा प्रश्नावलीको विश्लेषण गरेर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सार्वजनिक गरिन्छ । पछिल्ला १२ वर्षको अवधिमा नेपालको सिपिआई स्कोर र वरीयता हालसम्मकै उच्च देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार पछिल्ला १० वर्षयता नेपालको अवस्था अत्यन्त दयनीय देखिन्छ । सन् २०२२ मा १८० देशमा नेपालको स्थान ३४ अंकसहित ११० स्थानमा रहेकोमा गत वर्ष दुई तहमाथि उक्लिएर ३५ अंकसहित १०८ स्थानमा रहेको थियो । टिआईले सर्वेक्षणमा १३ वटा डाटा सोर्स प्रयोग गर्ने गरेकामा नेपालमा ६ वटामा मात्रै सर्वेक्षण भएको हो ।
सर्वेक्षणमा शून्य आउनु भनेको भ्रष्टाचारले अतिग्रस्त हो भने १०० अंक सुशासन भएको स्वच्छ मुलुक हो । ५० अंकलाई सुधारका लागि औसत अंक मानिन्छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देश भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सूचीमा पर्छ । नेपालसहित दुईतिहाइ देशले औसतभन्दा पनि कम अंक पाएका थिए । टिआईका ६ वटा डाटा सोर्समध्ये बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कुन रूपमा गरेको छ ? भन्ने सर्वेक्षणमा गत वर्षझैँ ३३ अंक नै नेपालले पाएको छ ।
नेपालले पनि संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साध्य दुवै रूपमा आत्मसाथ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद् एवं संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा नेपालले प्राप्त गरेको अंकले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले काम-कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको देखिएको बताउनुहुन्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अंक, भारतले ३८ अंक, मालदिभ्सले ३८ अंक, नेपालले ३४ अंक, श्रीलङ्काले ३२ अंक, पाकिस्तानले २७ अंक, बङ्गलादेशले २३ अंक र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भइसक्दासमेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल नभएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।’
त्यसो त २०६३ देखि माओवादी लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविन, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरण, एनसेल सेयर बिक्रीमा भएको भ्रष्टाचार, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्री, आइटीजस्ता थुप्रै ठूलाठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक भए । यो केही भ्रष्टाचारका पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक भएका चर्चित प्रतिनिधि घटना र प्रकरणका उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता काण्डहरूले नेपालमा भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या रहेको स्पष्ट देखाउँछ । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता र विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ ।
