धनगढी:= सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कमल शाह नियुक्त हुनुभएको छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शाहलार्ई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । उहाँले आज (शुक्रबार) शपथ लिँदै हुनुहुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकार ढलेपछि उपधारा ३ अनुसार सरकार बनेको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बिहीबार पदमुक्त हुनुभएको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीसहित अन्यको जेलमुक्तिको सर्त पूरा गर्न सत्ता गठबन्धनले नसकेपछि सरकार नै ढलेको हो । विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको यो पहिलो घटना हो ।
मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव सुरुमै ध्वनि मतबाट अस्वीकृत भएको थियो । एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका १०, (सभामुखबाहेक), एमालेका १०, नाउपाका सात र राप्रपाका एकजना सांसद छन्।
नाउपा बैठकमै सहभागी भएन । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पथ्र्यो । संघीय सरकारलाई पनि समर्थन र विश्वासको मत दिएको नाउपाले रेशमसहित नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएको थियो । नाउपाका प्रदेश सांसदहरूले काठमाडौं पुगेर जेलमा रहेका नेता रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए ।
सबैले सधैँ प्रयोग गर्ने साधन होइनौँ :अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राज्य अझै टीकापुर घटनाप्रति अनुदार भएको बताउनभुएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि उहाँले सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले आफूहरू विचारमा कटिबद्ध रहेको र सबैले प्रयोग गर्ने साधन नबन्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ, ‘हामी विचारमा कटिबद्ध छौँ । सबैले सधैँ प्रयोग गर्ने साधन होइनौँ । यो देश हाम्रो पनि हो ।
देशको शासन प्रशासनमा हाम्रो पनि सहभागिता रहनुपर्छ । भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान नेपालीको पनि सम्मान हो । मूलवासीको अपमान गरेर मुलुक कहिल्यै समृद्धशाली हुन सक्दैन । त्यसैले जनभावनाको कदर गरौँ,’ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले टीकापुर घटनामा थारूहरू निर्दोष भएर पनि जेलजीवन बिताउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले लाल आयोग प्रतिवेदन लुकाएर निर्दोष थारूमाथि राज्यले अन्याय गरिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
‘टीकापुर घटनाप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूले आँखा खोलेका छैनन् । हामीलाई उचालल्नेहरूको ताँती पनि लामै छ । तर, हामी न्यायको पालना गरेर जेलमा चौखुरिएर बस्न बाध्य छौँ । राष्ट्रप्रति हिजो, आज र भोलि पनि उत्तिकै बफादार थारूलाई न्यायिक दृष्टिको प्रकाश किन परिरहेको छैन ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘झ्यालखानाको बुइँगलबाट न्यायको घाम झुल्किन्छ कि भनेर हामी सधैँ नियालिरहन्छौँ । न्यायको पारिलो घाम आँखाले देख्दादेख्दै पनि शासकले छानो हालेर जबरजस्ती छाया बनाइरहेको पनि प्रष्टै देखिन्छ ।’
