काठमाडौं:= प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै नौ महिना पूरा हुनै लाग्दा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला) लाई कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षामन्त्रालय आफूसँगै राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनपछि शेरबहादुर देउवाले गत असोज २२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गैरसांसद रहनुभएका गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सिफारिसमा हमालको नियुक्ति भएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि हमालले दुई दिनमै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
त्यतिबेला हमाललाई मन्त्री बनाउने राजनीतिक खेल चलिरहँदा अर्का एकजना गैरसांसद व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने चर्चा थियो । ती व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो गोविन्द बन्दी । चर्चा चलेको ६ महिनापछि अधिवक्ता बन्दी बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कानुनमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । गैरसांसद भएकाले संविधानअनुसार कानुनमन्त्री बन्दीले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नु पर्नेछ । नवनियुक्त मन्त्री बन्दी संवैधानिक र संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा गठबन्धनका तर्फबाट बहस गर्नुभएका कानुन व्यवसायी बन्दीलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । यस्तै, बन्दीले पछिल्लो समय एमसिसी परियोजना पारित गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार पार्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो ।
कानुनमन्त्री बन्दी सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट मानिनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठन भएलगत्तै बन्दीलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाए पनि पछि नाम हटाइएको थियो । बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त गरेसँगै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना सुरु भएको छ ।
तर, सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बन्दीलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरिरहेका छन् । सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा गोबिन्द बन्दीलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएको र गैरसांसदलाई ६ महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भन्नुभयो ‘उहाँलाई साझा व्यक्तित्वको रूपमा मन्त्रिमण्डलमा लैजाऔँ भन्ने कुरा पहिले पनि भएको थियो ।
बीचमा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरू हुँदै आएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा अहिले त्यो विषय अगाडि बढेको हो । गैर सांसदलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले दिने विषय भएको हुनाले अथवा संविधानअनुसार गर्न मिल्ने भएको हुनाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै विषय नै छैन ।’
नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला)ले बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले भने शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगो लगाउन अधिवक्ता बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको दाबी गरेका छन् । बन्दीको नियुक्तिको पछाडि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनेसँग बढी सरोकार रहेको जिकिर गरेका छन् ।
बन्दीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ यो विषयका जानकार पनि हुनुहुन्छ । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झण्डै १५ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्री बन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो विषयमा रहेको सम्बन्धका कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्न थप सहजता हुने सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको विश्वास छ ।
संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंग्याउँछु : नवनियुक्त कानुनमन्त्री बन्दी
नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी (गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला)ले बिहीबार नै मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट शपथग्रहण गरेलगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै बन्दीले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन, कानुनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न दाबी गर्नुभयो । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको भन्दै नवनियुक्तमन्त्री बन्दीले भन्नुभयो, ‘हिजो म फरक भूमिकामा थिएँ ।
आज राज्यको तर्फबाट ती कामहरू पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छु । मन्त्रालयले गर्न सक्ने कुरा हामी गर्दछौँ । अन्तरिम संविधानपछिको जुन नयाँ संविधान बनायौँ । त्यो संविधान बनाउँदा के प्रतिज्ञाहरू भएको थियो, अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए । त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व राज्यको हो ।’
उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरू लगायतका कुरालाई हेरी कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
१० महिनापछि उद्योग मन्त्रालयले पायो मन्त्री
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेसँगै मन्त्रालयले दश महिनापछि मन्त्री पाएको छ ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएसँगै १० महिनादेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो । मन्त्रालयमा बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडूले साना तथा मझौला उद्योग महाशाखा गठन गर्ने र त्यसको छुट्टै नीति निर्माण, अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
