काठमाडौं:= अब भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूको कम्तीमा वार्षिक करयोग्य आम्दानी १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने भएको छ । भिजिट भिसा लिने र श्रमिकका रूपमा विदेश जानेको संख्या बढेसँगै समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उक्त सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भिजिट भिसामा विदेश श्रमिक पठाउँदा विभिन्न देशमा समस्या आएपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदल संयोजक तथा गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले भिजिट भिसामा जानेको कम्तीमा १० लाख बराबरको करयोग्य आय र बैंक खातामा कम्तीमा त्यसको ५० प्रतिशत रकम मौज्दात हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले प्रलोभन देखाई श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
भिजिट भिसामा खाडी मुलुक मलेसिया तथा जोखिम भएका मुलुकमा जानेले आफ्नो विवरण सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग तथा अध्यागमन विभागमा तोकिएबमोजिम अनिवार्यरूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, विदेशमा आफन्तको आमन्त्रण एवं भिसा प्रायोजनमा भेट्न जाने विषयलाई श्रीमान्-श्रीमती, बाबु-आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सासू-ससुरा छोरा-छोरीका हकमा नागरिकताबाट नाता खुल्नेको हकमा नाता प्रमाणित आवश्यक पर्ने छैन ।
प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति/संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका झन्झटिलो व्यवस्था, अल्प सूचना र शीघ्र रोजगारी पाउने लालसा एवं बिचौलियाले देखाउने सपनाको शिकार बन्दै हजारौँ युवा ठूलो रकम खर्च गरी भिजिट भिसामा श्रम लेखांकन नभई खाडी मुलुकलगायतका राष्ट्रमा जाने गरेको र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा समेत राज्यले प्रभावकारीरूपमा भूमिका निर्वाह गर्न जटिलता देखिएको बताइएको छ ।
