[ अनिल क्षेत्री ]
काठमाडौं := अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी सहकार्यका लागि छलफल सुरु गरेको छ । एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयले टुट्ने स्थितिमा पुगेको गठबन्धन व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएपछि जोगिएको थियो ।
फुटबाट जोगिएको गठबन्धन अब भने आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ । एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएको चार दिनपछि सत्तारूढ चार दलीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले चुनावी सहकार्यबारे छलफल सुरु गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठक आगामी निर्वाचनको लागि चुनावी सहकार्यका विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमा वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी चुनावमा कायम राख्ने विषयमा तिव्र विवाद छ ।
तर, गठबन्धनका अन्य दलहरू माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एस भने गठबन्धन गरेरै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । बिहीबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा चुनावी सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘यो गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा बनेको हो । अहिले गठबन्धनको आवश्यकता छ । यसको आवश्यकता महसुस गरेर नै अगाडि बढ्छ ।’
निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने र त्यसपछि सहकार्यबारे गठबन्धनले धारणा बनाउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । ‘चुनावमा सहकार्य गरेर जाने विषयमा आ-आफ्ना दलमा छलफल गरेर धारणा निर्माण हुन्छ । त्यसपछि गठबन्धनको पनि बैठक बसेर छलफल हुन्छ । दलका आफ्नो सजिलो र अप्ठ्यारो पक्षमा दलहरूबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भएसँगै सत्तागठबन्धन बलियो भएको गठबन्धनका नेताहरूको निष्कर्ष छ । पार्टीभित्र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने मत बलियो भएपनि कांग्रेस सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग गरेको कारण गठबन्धनलाई कायमै राखेर जाने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ ।
गठबन्धन कायम राखेर चुनावमा जान्छौँ : यादव
सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सत्तागठबन्धनले आगामी चुनावसम्मै निरन्तरता पाउने बताउनुभएको छ । बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले गठबन्धनले आगामी निर्वाचनसम्मै निरन्तरता पाउने अनौपचारिक निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘सत्ता गठबन्धनले आगामी चुनावसम्मै निरन्तरता पाउँछ, यो विषयमा दुई चार दिनभित्र पार्टीको बैठक बसेर छलफल गर्छौँ । सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्मै निरन्तरता दिने नदिनेबारे गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीहरूले बेग्लाबेग्लै छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने सहमति भएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन बनेको थियो । गत माघ १२ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि यी पाँच दल गठबन्धन गरेर प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । तर, एमसिसी अनुमोदनप्रति असहमति जनाउँदै गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ ।
अब एमसिसी कार्यान्वयनमा ध्यान दिऔँ : प्रधानमन्त्री देउवा
बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास गर्न सहयोग गरेकोमा सत्तासाझेदार दललाई धन्यवाद दिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘बैठकमा एमसिसीलाई सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न योगदान गर्नु भएका सबै नेतालाई प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनुभयो, एमसिसी अनुमोदनपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढेको छ । पाँच वर्षभित्र यसलाई कार्यान्वयन गरेर जनतालाई विकासको प्रतिफल दिनेछौँ । गठबन्धन एक भएर एमसिसी पास गरेको छ । अब यसलाई पाँच वर्षमै पूरा गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अब एमसिसी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर एमसिसी अनुमोदन गरेका छौँ । अनुमोदनको प्रक्रियामा जसरी हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौँ, अब यसको कार्यान्वयनमा समेत हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्नेछ ।’
एमसिसी अनुमोदनपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीयता बढेको जिकिर गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘एमसिसी अनुमोदनपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढेको छ । एमसिसी अन्तर्गतको परियोजना पाँच वर्षमै सकेर बजेट फिर्ता जान नदिन हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ, एमसिसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बन्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक पनि बन्छ । यसलाई हामी मेलम्ची खानेपानी जस्तो ३० वर्षसम्म जान दिँदैनौँ ।’
बैठकमा एमसिसी अनुमोदनका क्रममा गठबन्धनमा उत्पन्न खटपटको समीक्षा र सरकारका काम कारबाहीका विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । बैठकपछि जसपा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म गरेका कामलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ । एमसिसी पास भएको छ ।’ उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘जनतालाई राहत दिने र समग्र अर्थतन्त्र उकालो लाग्नुपर्यो भन्ने कुरामाथि छलफल भएको हो ।’
लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको संसद अवरोधबीच गत आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । एमसिसी अनुमोदन गरेकोप्रति माओवादी केन्द्र र नेकपा एसभित्र तीव्र खटपट रहे पनि पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर एमसिसी कार्यान्वयनमा लैजान गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एकै ठाउँमा उभिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
संसद् अवरोध हटाउन एमालेलाई आग्रह
चार दलीय सत्ता गठबन्धनले संसद्मा जारी अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेको छ । निरन्तर संसद् अवरोध हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्प्रति नै नकारात्मक धारणा बन्नसक्ने भन्दै गठबन्धनको बिहीबार बसेको बैठकले जारी संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि संसद् सञ्चालन हुन सकेको छैन् । यस विषयमा गठबन्धनभित्र गम्भीर छलफल भएको छ, यो अवरोध हुँदा नागरिकता विधेयक, हवाई उड्डयन विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयक रोकिएका छन् । गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्यो भन्ने छ । संसद्को अवरोध हटाएर जनताका समस्यामा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिमा रहेका नेताहरू सहभागी थिए ।
स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित अभियान स्थगित
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचनलक्षित एकमहिने अभियान प्रभावित भएको छ । केही जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन जारी रहेको कारण देखाउँदै कांग्रेसले ‘घरघर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ । जिल्ला अधिवेशनलाई कारण देखाएपनि भर्खरै संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएको, एमसिसीप्रति जनस्तरमा नकारात्मक धारणा मात्र नभई विरोध कायमै रहेकाले चुनाव केन्द्रीय अभियान वडा तहसम्म लैजान उपयुक्त समय नभएको निष्कर्ष निकालेर स्थगित गरिएको कतिपय कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, ‘अभियान रोकिएको होइन तर केही ढिलो सुरु हुने भएको छ । स्थानीय तह केन्द्रित अभियान भएकाले हामीले निर्णय गरेपछि तल्लो तहमा कामहरू सुरु भएको छ तर केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटाएर गरिने मूल अभियान भने केही दिनपछि सुरु हुन्छ ।’ १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत केही जिल्लामा अधिवेशन जारी रहेकाले अभियानका लागि थप समय लिइएको प्रवक्ता डा.महतको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले फागुन २० गतेदेखि १ महिनासम्म स्थानीय निर्वाचन लक्षित अभियान घोषणा गरेको थियो । अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय नेताहरूलाई जिल्ला तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरेर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको थियो । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
