कुनै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने, नेपालको कानुन उल्लंघन गरे सम्झौता खारेज गर्न सकिने
काठमाडौं:= बहुप्रतिक्षित अमेरिकी सहयोग परियोजना अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्ततः लामो राजनीतिक विवाद र रस्साकस्सीबीच संसद्बाट बहुमतले अनुमोदन भएको छ । आइतबार साँझ बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले एमसिसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित गरेको हो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निणयार्थ पेश गर्नुभएको थियो । सम्झौता पारित गर्न संसद्मा ध्वनि मत प्रयोग गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले एमसिसीको पक्षमा ध्वनि मत प्रकट गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलले भने विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएन । एमसिसी पारित हुँदा एमाले सांसदहरू बेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए । अरू सांसदले बेल घेरेर नाराबाजी गरिरहँदा एमाले सांसद भीम रावल भने छलफल प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो । उहाँले रोष्ट्रममै गएर आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । सांसद रावलले एमसिसी पारित गर्नु नहुने बताउनुभएको थियो । एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्मा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ ।
एमसिसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा देखिएको विवाद चिर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सांसदहरूको धारणा र गठबन्धनको सहमतिअनुसार संसद् भवनमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरूको निवाराणार्थ व्याख्यात्मक घोषणा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सरकारले सम्झौतालाई आर्थिक सहायतको रूपमा स्वीकार गर्ने तर कुनै पनि सामरिक,सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नबाँधिएको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, एमसिसी सम्झौताका बुँदाहरू परियोजना कार्यान्वयनका हकमा मात्रै लागू हुने, एमसिए नेपाल नेपाली कानुनद्वारा सञ्चालित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने, लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ । व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सम्झौता र सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनबमोजिम गरिने पनि घोषणा भएको छ ।
सम्झौता भएको चार वर्षपछि एमसिसी सम्झौता पारित भएको हो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजनाबीच २०७४ साल भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले २०७६ साल असार अन्त्यमा एमसिसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो ।
तर, राजनीतिक दलहरू बीचको विवादले एमसिसी सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको थिएन । संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोगको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । एमसिसीबाट प्राप्त पैसा नेपालका सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन प्रयोग हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् एमसिसीबारे व्याख्यात्मक घोषणाका १२ बुँदा
यसअघि, मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबार साँझ संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विषयमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेको थियो ।
१.कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
२.देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्ट दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३) दफा ५.१ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसिसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्रै लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । र ती प्रावधानले एमसिसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ।
४.कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
५.कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्ध कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसी स्वामित्व रहने छैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
६.कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
७.कम्प्याक्टको दफ ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ ।
८.कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा समेत तीस दिनको लिखित पूर्व-सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
९.कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१०.कम्प्याक्टको दफा ७.१को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
११.कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२.कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।
यसरी सुरु भएको थियो एमसिसी :
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी संस्था हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले यो कार्यक्रम सन् २००२ मा घोषणा गरे पनि अमेरिकी कंग्रेसले २००४ मा मात्र स्थापनाको अनुमति दिएको थियो ।
एमसिसी अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पास गरेर दुई सदनको सहमतिमा बनेको हो । आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य यसले लिएको छ । युरोपेली संघमा आबद्ध देश, ल्याटिन अमेरिकी, एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी मुलुकले पनि एमसिसीबाट सहायता लिइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बीच सहायता सम्झौतामा तत्कालीन कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतामा नेपालका पक्षबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
जसअनुसार २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । एमसिसीले सन् २०१८ अक्टोबरमा सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सम्झौताको सदनमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग सरकारले सुझाव मागेको थियो ।
सन्धि ऐनअन्तर्गत रहेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने सुझाव मन्त्रालयले दिएको थियो । सोहीअनुसार २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । जसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो ।
