काठमाडौं:= सर्वोच्चले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको मुद्दा खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै बहालवाला न्यायाधीशमाथि कारबाहीको अधिकार न्याय परिषद्लाई मात्रै हुने व्याख्या गरेको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशत्रय डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले उहाँ माथिको मुद्दा र पत्राचार खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार फैसलामा गौतममाथि लागेको मुद्दा र मुद्दा चलेको भन्दै न्याय परिषद्मा गरिएको पत्राचार खारेज गरिदिएको हो । संक्षिप्त फैसलामा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा गौतम मात्रको हकमा मुद्दा नचल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आदेशमा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्लाई जानकारी नदिनु शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर गरिएको छ । यससँगै फैसलामा पर्याप्त तथ्य र प्रमाण भई भ्रष्टाचार गरेको आधार देखिएमा न्याय परिषद्लाई लेखि पठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले नै कर्मचारीका हकमा गरिएको नीतिगत निर्णयको बिषयमा भने संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख भएको छैन । फैसलाको पूर्णपाठमा यसबारे ब्याख्या भएपछि मात्र यसबारे स्पष्ट हुनेछ । संक्षिप्त आदेशमा मुद्दा चलाइसकेपछि परिषद्लाई दिएको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ । अदालतले पूर्णपाठ भने तयार भइनसकेको जनाएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै आयोगले गौतमसहित १६५ जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गौतमले आफू जिल्ला न्यायाधीश भएकाले अख्तियारले आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
देशभरका अदालतमा स्वचालित पेसी लागू गर्न सुझाव
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा स्वचालित पेसी (अटोमेसन) लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको समितिले शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम कालका लागि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिँदै आएको छ । न्यायाधीश कार्कीकै संयोजकत्वमा रहेको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्ने कार्यबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुने औँल्याइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमै पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशबाट झिकेर अटोमेसनमा लैजानुपर्ने भनिएको थियो।
२०७७ साउन २७ को निर्णयानुसार स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू समेतको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले फुलकोर्ट बसेर छिट्टै अटोमेसनमा पेसी लैजान सुझाव दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जनाउनुभएको छ ।
