महाअभियोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार नेतृत्वलाई, सांसदहरूको हस्ताक्षर भने तयार

काठमाडौं:= प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले बाहिर चर्चा गरेजस्तो सभामुख र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध तत्काल कुनै काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव नल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिने जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विपक्षी दल एमालेले पनि केही न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध ‘काउण्टर’ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन अफवाह फैलिएको थियो । अफवाहविपरीत एमालेले तत्काल ‘काउण्टर’ महाअभियोग प्रस्ताव नल्याउने निर्णय गर्दै काउण्टर महाअभियोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको छ । तत्काल काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव नल्याउने निर्णय गरे पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर भने गराइएको छ ।

संसदीय दलको बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हामीले सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएर राखेका छौँ । आवश्यक परेका ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग कुरा गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीश हरूलाई महाअभियोग लगाउने÷नलगाउने निर्णय उच्चस्तरीय नेतृत्वले गर्नुहुन्छ । तत्काल केही निर्णय भएको छैन ।’ काउण्टर महाअभियोगको चर्चाबारे प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘काउण्टर महाअभियोगको जुन चर्चा छ, त्यसमा न हामी हिजो तातेका हौँ, न आज सेलाएका छौँ । सांसदहरूलाई नबोलाउने भन्ने त कुरै होइन । हामीले हस्ताक्षर सबैको गराएर राखेका छौँ, आवश्यक परेको ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वले छलफल गरेर ती चिज अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ ।’

सांंसद महेश बस्नेतले ६ वटा खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेको र महाअभियोगको जिम्मा मूल नेतृत्वलाई दिएको जानकारी दिनुभयो । काउण्टर महाअभियोग ल्याउने विषयमा संसदीय दलले ठोस निर्णय नगरे पनि नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशविरुद्ध पार्टीले काउण्टर महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ, न्यायपालिकालाई कब्जा गर्न खोजिएको छ र नेकपा एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको छ । त्यो प्रयोगलाई रोक्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ । नेतृत्वले सल्लाह गरेर केही न केही थप आउने सम्भावना देख्छु । कतिजना के त भन्न सकिने अवस्था छैन, केही न केही अगाडि बढ्छ ।’ सांसद पोखरेलले कुनै मुद्दा विशेषका आधारमा भने महाअभियोग प्रस्ताव नल्याउने जिकिर गर्नुभयो ।

परिस्थिति नियाल्दै छौँ, आवेग र प्रतिशोधमा निर्णय गर्दैनौँ : ओली

सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय चुनाव टार्ने र एमसिसी पास गर्ने मनशायका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएको बताउनुभएको छ । ‘चोलेन्द्रविरुद्ध आएको महअभियोग स्थानीय चुनावलाई टार्ने, एमसिसीलाई पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने मनशायका साथ आएका हुन् ।’

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ । संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेले कुनै पनि आवेग, उत्तेजना र प्रतिशोधका आधारमा निर्णय नगर्ने बताउनुभयो । परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र कुनै पनि बेला जुनसुकै कदम चाल्ने प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार, सत्ता गठबन्धन र अदालतको नेतृत्व कसरी जान्छन् त्यस आधारमा कदम चालिने बताउनुभएको छ ।

एमाले सुविचारित ढंगले सडक, सदन र कानुनी तीनै मोर्चाको लडाइँ लड्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव लोकतन्त्रमाथिको निरन्तर हमलाको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ। संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर चोलेन्द्रशमशेर जबराले राम्रो गर्नुभएको छ वा उहाँप्रति सकारात्मक भएर उहाँलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ वा उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनशाय एमालेको छैन ।

उहाँको अनगिन्ती कमजोरी देखिएका छन् । उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू लागेका छन् । उहाँप्रति आलोचना पनि छ । एमालेको आलोचना पनि थियो रहँदै पनि आएको छ । परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गराउनुभएको हो । त्यहीँदेखि अदालत बिथोलिएको हो । जुन समयमा यो महाअभियोग आयो, जसरी आयो जे नियतले आयो । त्यो अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने, अस्थिर बनाउने, निर्वाचन सार्ने, तेस्रो कुरा एमसिसी पास गर्ने यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ त्यसकारण यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ । त्यो प्रतिवाद आवश्यक पर्दा सडकबाट, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट, कानुनी क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने मनशायका साथ छ ।’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले बदला लिने मनशायले प्रेरित भएर कुनै पनि कदम उठाउँदा त्यसले पार्टीको शाख कमजोर हुने धारणा राखेका थिए । एकातिर संघारमा आइसकेको निर्वाचन बिथोलिने अर्कोतिर अस्वाभाविक प्रतिक्रिया जनाएर न्यायाधीशहरूमाथि राजनीति प्रतिशोध साँध्दा त्यसले पार्टीलाई क्षति हुने एमाले सांसदहरूको भनाइ छ । महाअभियोग र एमसिसीका सम्बन्धमा पार्टीको ठोस निर्णय आउनुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘आजको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्दै वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर, सम्पूर्ण कानुन र संविधानको अध्ययन गरेर, हिजोको घटनाक्रम र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारविरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा शीर्ष नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव गएको छ । नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षको विश्लेषण गरेर यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने वचनबद्धता आज पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको छ ।’ बैठकमा २० जना सांसदले धारणा राख्नुभएको थियो । यसअघि आइतबार साँझ मात्रै एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा रावल र भुसालको प्रस्ताव

संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरू भीम रावल र घनश्याम भुसालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई नबोक्न नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ । सांसदद्वय रावल र भुसालले सर्वोच्चका अरू न्यायाधीशमाथि महाअभियोगबारे सोचेर कदम चाल्नुपर्ने भन्दै चुनावको मुखमा चोलेन्द्र र एमसिसी बोकेर जान नसकिने सुझाव नेतृत्वलाई दिनुभएको हो ।

बैठकपछि भुसालले भन्नुभयो, ‘यो अवस्थामा चोलेन्द्रलाई बोक्नु हुँदैन भनेका छौँ । अध्यक्षले पनि सोचेर कदम चाल्छौँ भन्नुभएको छ । चोलेन्द्र र एमसिसीलाई बोकेर चुनावमा जान सकिँदैन ।’ सांसद रावलले एमसिसी खारेजको माग गर्दै पार्टी आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । मुलुकको जनमत एमसिसीविरुद्ध रहेको बेला एमालेले एमसिसीको पक्षमा मत दिए त्यो पार्टी र समग्र देशकै लागि दुर्भाग्य हुने रावललको जिकिर छ ।

पाँच सांसदद्वारा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार

यसैबीच, नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको हस्ताक्षर संकलनमा पाँचजना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् । कुनै विषय उल्लेख नगरी खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको भन्दै भीम रावल, घनश्याम भुसालसहित पाँचजना सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने अन्य सांसदहरूमा दीपकप्रकाश भट्ट, पवित्रा निरौला खेल र झपट रावल हुनुहुन्छ ।

संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई ६ वटा खाली पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो । तीमध्ये एउटा हस्ताक्षर संकलन बैठकको उपस्थितिको लागि थियो भने पाँच वटामा विषय खुलाइएको थिएन । पाँचजना सांसदहरूले विषय नखुलाइएको पाँचवटा खाली पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नुभएका लालबाबु पण्डित, मोहन बानियाँलगायत सांसदहरूले पनि प्रतिरोधको भावना राखेर न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव राख्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।