काठमाडौं:= सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भएर तीन दलका ९५ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो ।
महाअभियोग प्रस्तावमध्येका एक माओवादी केन्द्रका सचेतक गुरुङले न्यायपालिका निरन्तर डेडलक भएपछि बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको बताउनुभयो । बाध्यात्मक परिस्थिति आएपछि महाअभियोग दर्ता गराइएको भन्दै गुरुङले भन्नुभयो, ‘न्यायापालिका निरन्तर डेडलक भएको अवस्था छ, यस्तोमा जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले सधैँ टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन, हामीले अहिलेसम्म पर्खिएकै थियौँ । त्यहीँबाट समस्या समाधान होस् भन्नेमा हामी आशावादी थियौँ । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्त गर्ने अवसर छ, दिनुपर्छ भनेर हामीले यो समय पर्खिएको अवस्थामा पनि उहाँले मार्गप्रशस्त नगरेपछि बाध्य भएर महाअभियोग दर्ता गरेका हौँ ।’
महाअभियोगका अर्का प्रस्तावक जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि महाअभियोग लगाउनुपरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो ड्युटी पूरा गर्न सक्नुभएन । संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अक्षम हुनुभयो । न्यायपालिका पूर्णरूपमा चल्न सकेन । न्याय दिने ठाउँ निरन्तर रूपमा उहाँको कारणले अवरुद्ध रहेकाले यो स्टेप चाल्नुपरेको हो ।’ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी जगेर्ना गर्नको लागि सत्तारूढ गठबन्धनले जिम्मेवारी लिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको लामो समयदेखिको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको बताउनुभयो । न्यायालयमा देखिएको गतिरोध हटाउन आग्रह गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले नमानेपछि महाअभियोगको बाटो अवलम्बन गर्नुपरेको भन्दै कानुनमन्त्री बडूले भन्नुभयो, ‘न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका थियौँ । तर, उहाँले म जुन बाटो आएको थिएँ, त्यही बाटो जान्छु भन्नुभयो । त्यही भएर हामीले संवैधानिक बाटो रोज्यौँ ।’ महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढेको र यो विस्तारै पास हुने जिकिर गर्दै मन्त्री बडूले यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘यो कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको विषय होइन । यो न्यायालयलाई गति दिने कुरा हो । यसमा एमालेले पनि साथ दिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ कानुनमन्त्री बडूको भनाइ छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसका ३५, माओवादी केन्द्रका ४४ र एकीकृत समाजवादीका १६ सांसदको हस्ताक्षर छ । महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २१ बुँदे अभियोग लगाइएको छ । सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लोकतन्त्र, जनताको न्याय, मानव अधिकार, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एंव स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायालय जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाएका छन् । यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत र न्यायालयभित्रै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसंगति र भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति फैलाएको आरोप सांसदहरूको छ ।
यी हुन् महाअभियोग पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद
कांग्रेसबाट-
जिप छिरिङ लामा, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, डिला संग्रौला पन्त, रंगमती शाही, सरवत आरा खानम हल्वाइनी, बहादुरसिंह लामा, मानबहादुर विश्वकर्मा, मीना सुब्बा, अभिषेक प्रताप शाह, पद्मनारायण चौधरी, दिव्यमणि राजभण्डारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, लालकाजी गुरुङ, मोहन आचार्य, तेजुलाल चौधरी, सीताराम महतो, गगनकुमार थापा, भीमसेनदास प्रधान, देवप्रसाद तिमल्सिना, पार्वती डिसी चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी, सत्यनारायण शर्मा खनाल, विमला नेपाली, प्रकाश रसाइली स्नेही, देवेन्द्रराज कँडेल, रामबहादुर विष्ट, नमिता चौधरी, किशोरसिंह राठौर, शशांक कोइराला, स्मृतिनारायण चौधरी, सुजाता कोइराला, प्रमोदकुमार यादव, लक्ष्मी परियार, सञ्जयकुमार गौतम र हिरा गुरुङ ।
माओवादी केन्द्रबाट –
अन्जना विशंखे, अमनलाल मोदी, अमृता थापा, इन्दु कुमारी शर्मा, ओनसरी घर्ती, कमला रोका, कृष्णबहादुर महरा, गंगाबहादुर तामाङ, गजेन्द्रबहादुर महत, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणी खनाल, चाँदतारा कुमारी, चूडामणि खड्का, छक्कबहादुर लामा, जयपुरी घर्ती, टेकबहादुर बस्नेत, दिलकुमारी साह, दुर्गा कुमारी विक र दुर्गाबहादुर रावत, धर्मशीला चापागाईं, पूर्णकुमारी सुवेदी, मातृका प्रसाद यादव, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामकुमारी चौधरी, रामेश्वर राय यादव, रेखा शर्मा, वर्षमान पुन, विना मगर, शक्तिबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, श्याम कुमार श्रेष्ठ, सत्या पहाडी, सन्त कुमार थारू, सुदन किराँती, सुरेन्द्रकुमार कार्की, सुरेशकुमार राई, सुरेशचन्द्र दास, हरिबोलप्रसाद गजुरेल, हरिराज अधिकारी, हितबहादुर तामाङ र हेम कुमार शर्मा ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट –
गोपालबहादुर बम, कृष्णलाल महर्जन, कल्याणी कुमारी, धनबहादुर बुढा, पार्वती कुजारी विशुंखे, सोमप्रसाद पाण्डेय, कलिला खातुन, सरला कुमारी यादव, मेटमणि चौधरी, पुष्पाकुमारी कायस्थ, हिराचन्द्र केसी, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, बिनादेवी बुढाथोकी, समिता हुसेन, मुकुन्द न्यौपाने र निरादेवी जैरु ।
प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बित, अबको प्रक्रिया के ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । महाअभियोग दर्तासम्बन्धी पत्र सर्वोच्चमा आइतबार नै पुगेको छ । निलम्बनले औपचारिकता पाएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनुभएको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम २ अनुसार अब सभामुखले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ ।
उपधारा ३ ले उपधारा २ बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सांसद सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ५ मा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमान्दारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्ने उल्लेख छ । सो उजुरीलाई महाअभियोग सिफारिस समितिले ग्राह्य ठानी प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छलफल र निर्णयार्थ पेश हुन सक्नेछ ।
उपधारा ६ अनुसार उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । उपधारा ७ मा महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनाशिव मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ८ मा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ९ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।
प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनुहुनेछ । यस प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएमा जबराले भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन मिल्नेछैन । जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि लामो समय इजलास बहिष्कार गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरू बेञ्चमा फर्किएका थिए । जबराले राजीनामा नदिएपछि बारले महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।
दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश
सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । संघीय संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँले कामुप्रधानन्याधीशको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि उहाँ स्वतः निलम्बित हुने हुँदा कार्की पनि स्वतः कामुप्रधानन्याधीश बन्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ । अब उहाँमा न्याय परिषद्को अध्यक्ष तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्यको समेत भूमिका रहनेछ ।
महाअभियोग चुनाव भाँड्ने षड्यन्त्र : ओली
कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरको महाअभियोगको प्रस्ताव पास गर्न विपक्षी दल एमालेले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेपछि विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाअभियोग प्रस्तावप्रति तीखो टिप्पणी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग चुनाव भाँड्ने र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले महाअभियोगको सिलसिला बिजारोपण गर्नु अनुचित, अनुत्तरदायी र हानिकारक कदम मात्र नभई लोकतन्त्रविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र पनि भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग आगामी वैशाख ३० गते घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँडल्ने र रोक्ने षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने पनि आशंका गर्नुभएको छ ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमालेले सोमबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । यस्तै, एमालेले सबै सांसदहरूलाई काठमाडांै फर्किन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी प्रशिक्षण सुरु गरेपछि एमालेका अधिकांश सांसद काठमाडौं बाहिर छन् । गम्भीर विषय आएकाले यसबारे छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गराएपछि उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा छलफल गर्न आइतबार साँझ एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो ।
महाअभियोग, न्यायालयको समस्या समाधानको संवैधानिक उपाय : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको न्यायालयमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नकै लागि वैधानिक बाटो महाअभियोग रोजिएको बताउनुभएको छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा मधेश शहीद प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको २९औँ जनयुद्व दिवस समारोहलाई सम्बोधन गरेर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष प्रचण्डलले प्रधानन्यायाधीशले समस्याको समाधान गर्न सहज वातावरण बनाइदिएपछि गठबन्धनको निर्णयअनुसार महाअभियोगमा जान परेको बताउनुभयो ।
उहाँले महाअभियोगको प्रस्तावमा जसपाको समेत सहमति रहेको दाबी गर्नुभएको छ । समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा फाइनल गोल हुन बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । क्रान्तिविरुद्वको प्रतिक्रान्ति जारी रहेकाले अहिले नै खेल जितिसकिएको नसोच्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई उहाँको आग्रह थियो । उहाँले फाइनल गोल गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिक्रान्तिविरुद्व बनेको गठबन्धन तोडेर प्राप्त उपलब्धि धरापमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले आफू मधेशप्रति विश्वस्त रहेको बताउँदै परिवर्तनको रक्षामा मधेशमा तलमाथि नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आफूले राजनीतिमा आउन अस्त्रशस्त्र सबै विद्या मधेशबाटै सिकेको बताउँदै उहाँले आफूलाई अप्ठेरो परे पुनः शक्तिआर्जन गर्न मधेश आउने बताउनुभयो ।
महाअभियोगबारे जसपा असन्तुष्ट
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गठबन्धनका तीन दलले दर्ता गरेको महाअभियोगप्रति सत्तारूढ गठबन्धनको एकघटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । जसपाले महाअभियोगको विषयमा आफूसँग गठबन्धनले कुनै सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । महाअभियोग सम्बन्धमा गठबन्धनका तीन दलले आफ्नो पार्टीसँग छलफल नगरेको भन्दै जसपाका एक नेताले हिमालय टाइम्सलाई भन्नुभयो, ‘हामीले बिहान ८ बजेतिर जानकारी प्राप्त गरेका छौँ । तर, यस विषयमा हामीसँग कुनै सल्लाह भएको छैन । यस विषयमा हामी जानकारी खोजिरहेका छौँ, यसले ल्याउनसक्ने साइड इफेक्टसहितको विषयमा छलफल हुनेछ । के कारणले ल्याइएको हो त्यो बुझेपछि पार्टीको थप प्रतिक्रिया आउँछ ।’
चोलेन्द्रअघि दुई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि दर्ता भएका थिए महाअभियोग
नेपालको इतिहासमा संसद्मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको यो तेस्रो घटना हो । प्रधानन्यायाधीश जवराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुनुभन्दा यसअघि दुईजना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका ती दुवै प्रस्ताव सफल भने भएनन् । संयोगवश प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएका तीनवटै प्रस्तावको समयमा सत्ताको नेतृत्व भने कांग्रेसले नै गरेको छ । दुई अभियोग दर्ता हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री भने शेरबहादुर देउवा नै रहनुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोग दर्ताको समयमा पनि मुलुकको प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्थ्यो । नेपाल प्रहरीको प्रमुख चयनका विषयलाई लिएर त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो । सरकारले आइजिपीमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तात्कालीन सरकारमा सत्ता साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउन तीव्र दबाब दिनुभएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले भने चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गर्ने निर्णय बदरको फैसला गरेको थियो ।
सरकारले चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्नुअघि नै नवराज सिलवाललाई आइजिपी नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नवराज सिलवाल अदालत पुग्नुभएको थियो । सरकारले सिलवालले पेश गरेको कागजात फर्जी भएको सर्वोच्चमा दाबी गरेको थियो । तर, कार्की नेतृत्वको इजलासले भने प्रहरी नियमावलीअनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारसँगको टसलपछि सत्तारूढ दल न्यायालयविरुद्ध खनियो । सरकारकै नेतृत्व गरेको दलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता ग¥यो । तर, सर्वोच्च अदालतले नै महाअभियोग प्रस्तावलाई फेल गराइदियो । तात्कालीन न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्किन आदेश दियो । यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा नपुग्दै तुहियो ।
यसअघि, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले बहुमत ल्याउन सकेनन् । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो । अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । विकसित राजनीतिक तनावबीच प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । तर, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री अधिकारीले निर्वाचन घोषणा गर्दै संसद् विघटन गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्कालीन राजाले सदर गरे पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा सातवटा रिट दर्ता भए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
अघिल्लोपटक बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन चाहिँ सदर र अधिकारीले गरेको विघटन चाहिँ बदर भएपछि एमालेले सडक आन्दोलन सुरु ग¥यो । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अधिकारीपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । एमालेका तत्कालीन सांसद् झलनाथ खनाल र देवीप्रसाद ओझाले प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो । तर, महाअभियोगको प्रस्तावमा लगाइएको कार्यक्षमता अभाव र इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर खारेज गरिदिनुभयो । सभामुख पौडेलले सर्वोच्चले मुद्दाको रोहमा संविधान व्याख्या गर्नु महाअभियोगको विषय नभएको भन्दै प्रस्ताव सभामा पेश गर्न नपर्ने गरी निर्णय गर्नुभएको थियो । सभामुख पौडेलको त्यही निर्णयले महाअभियोग प्रस्ताव तुहिएको थियो । संसद्को अंकगणित हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव पनि पास नहुने स्पष्ट छ ।
