काठमाडौं:= सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६ महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय रहेको छ । रक्षाले झण्डै ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । दोस्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२.७४ र गृहले ४१.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४.५३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
पाँच अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा श्रमले २७ करोड पाँच लाखमात्रै खर्च गरेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्नेलगायतका कारण खर्चमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार विकासे मन्त्रालय भनेर चिनिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा १७.१० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । सो अवधिमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाखमात्रै खर्च भएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकन समस्या, जग्गा प्राप्ति र रुख कटान समस्यालगायतका कारण अपेक्षितरूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि ३८.२७ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि चार अर्ब आठ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ५६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । बजेट खर्चका लागि अन्य मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयले पनि २०.३४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि ३८ अर्ब चार करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा सात अर्ब ७३ करोड ८४ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो ।
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि २१.५४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायतका कारण बजेट खर्चमा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि जम्मा १६.६२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सात अर्ब ४७ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनको हकमा रुख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको, किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग सम्झौता हुन नसकेकोलगायतका कारण अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि जम्मा २४.७४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा जम्मा आठ अर्ब ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृह निर्माण कार्यमा कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताका कारण निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले पनि १२.८१ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब छ करोड ५२ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारण कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णयमा भएको ढिलाइ तथा जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि २७.५८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पाँच अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने ४२.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि छ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ९० करोड ६६ लाख खर्च गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २६.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १२ अर्ब दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा तीन अर्ब २३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेका कारण अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३०.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सात अर्ब सात करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम सुरु गर्न नसक्दा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले पनि जम्मा १८.७२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब ७५ करोड ८३ लाखमात्रै खर्च भएको हो । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काममा ढिलाइका कारण खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३५.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाखमात्रै खर्च भएको हो । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा विकास कार्यक्रमको रकम समयमै प्राप्त नभएका कारण खर्च प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि ३१.०८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । सात अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब २३ करोड ४६ लाखमात्रै खर्च भएको हो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वय अभावलगायतका कारण खर्च प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि १२.१५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ३० करोड २४ लाखमात्रै खर्च भएको हो ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन मोडालिटी तयार नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा रुखबिरुवा व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि १८.५९ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । एक खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाखमात्रै खर्च भएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा खर्च प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
