[ अनिल क्षेत्री ]
काठमाडौं:= अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताका विषयमा मुलुकको राजनीति दुई भागमा विभाजित छ । एमसिसी पारित नगरे देशको विकास नै ठप्प हुने एकथरी धारणा छ भने संशोधनबिना एमसिसी पारित गरे राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता नै धरापमा पर्ने अर्कोथरीको धारणा छ । यी दुई धारणाको कारण मुलुकको राजनीति तरंगित भइरहेको छ । एमसिसीलाई सदनमा टेबुल गर्ने र पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्र तीव्र विवाद छ । विवादकै कारण गठबन्धन नै धरापमा पर्ने त होइन ? भन्ने आशंक बढिरहेको छ ।
एमसिसी सम्झौताबारे नेताहरूबीच सार्वजनिक रूपमा पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक भइरहँदा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू विवादलाई मत्थर पार्ने प्रयासमा छन् । यद्यपि, विवाद मत्थर हुनुको सट्टा झन् चुलिँदो अवस्थामा छ । गठबन्धनका पाँच दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छ भने गठबन्धनका अन्य माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी विवादित बुँदाहरू संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पारित गर्नेमा लचिलो छ भने गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ ।
एमसिसीको विवाद चुलिँदै जाँदा गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सबैभन्दा बढी चेपुवामा पर्नुभएको छ । एमसिसीको विवादलाई लिएर अध्यक्ष दाहालमाथि पार्टी जोगाउने कि गठबन्धन जोगाउने भन्ने दुईतर्फी दबाब छ । अध्यक्ष दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र एमसिसी पारित गर्न नहुने मत निकै बलियो छ । अध्यक्ष दाहाललाई एकातिर संविधान जोगाउने र वर्तमान संसद् पूर्ण कार्यकाल चलाउने मुख्य उद्देश्य राखेर आफ्नै पहलमा निर्माण गरेको गठबन्धन जोगाउनु छ भने अर्कोतिर पार्टीभित्रको एमसिसीविरोधी बहुमतलाई व्यवस्थापन गर्नुछ ।
यद्यपि, दाहालले एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको र वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नै रहने दाबी गर्नुभएको छ । पुसमा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमा पार्टीभित्रको एमसिसीविरोधी धारणालाई साम्य पार्न अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
दाहालको प्रतिवेदनभन्दा अगाडि बढेर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले एमसिसी सम्झौता खारेज नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अन्तिममा महाधिवेशनले एमसिसीका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र हितप्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष दाहाल महाधिवेशनको म्याण्डेटअनुसार नै संशोधन नगरी एमसिसी पारित गर्न नहुने अडान राखिरहनु भएको छ ।
अध्यक्ष दाहाल एमसिसीलाई यथास्थितिमै पारित गरेर सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउनको लागि पार्टीभित्रको एमसिसीविरोधी धारणालाई बेवास्ता गरेर जाने अवस्था छैन । किनकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको सहमतिबिना एमसिसी संसद्मा टेबल गर्न खोजे गठबन्धन तोड्न तयार हुनुपर्ने तर एमसिसीका पक्षमा उभिन नहुने मत माओवादी केन्द्रमा निकै बलियो छ ।
अर्कोतिर गठबन्धनमा रहँदा रहँदै एमसिसी संसद्मा टेबुल भए त्यसविरुद्ध मतदान गर्न नैतिकताले नदिने मात्र होइन सरकारमा बसिरहन नैतिक संकट पर्ने भएकाले गठबन्धन स्वतः टुट्ने दाहालको बुझाइ छ । यही बुझाइका कारण अध्यक्ष दाहाल पछिल्ला दिनहरूमा एमसिसी सम्झौता टेबल नै हुन नदिने रणनीतमा लाग्नुभएको छ । गत सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सहमति नगरी एमसिसी सदनमा टेबल गर्नेतिर नलाग्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबल हुन नदिने रणनीतिअन्तर्गत नै अध्यक्ष दाहालले सभामुखमार्फत १६ माघमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अचानक रोकेर १० दिन पर सारिएको छ । त्यसो त पछिल्लो समय माओवादीभित्र रहेको एमसिसीविरोधी धारणामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अडानले थप सहयोग पुगेको छ । सभामुख सापकोटाले एमसिसीलाई सदनमा लैजान लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् सुचारु हुनुपर्ने, कम्तीमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सहमति हुनुपर्ने र एमसिसीका सम्बन्धमा जनतामा रहेको प्रश्नको सम्बोधन गर्ने अडान राख्नुभएको छ । सभामुखको अडानले अध्यक्ष दाहाल पार्टीभित्र थप दबाबमा पर्नुभएको छ ।
एमसिसी : गठबन्धन तोड्ने एमालेको अस्त्र
एमसिसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र देखिएको तीव्र विवादबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एमसिसीलाई सत्ता गठबन्धन तोड्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनकै कारण एमाले अध्यक्ष ओली सत्ताच्युत हुनुपरेको थियो । यही बुझेर ओलीले एमसिसीलाई गठबन्धन तोड्ने अस्त्र बनाउन खोज्नुभएको हो । सदनबाट एमसिसी पारित गर्न एमाले साथ दिन तयार रहेको तर त्यसको लागि गठबन्धन तोड्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्देश दिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
सरकारमा रहँदा नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सदनबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाजत्तिकै प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो । आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा अध्यक्ष ओलीले एमसिसी सम्झौता सदनमा टेबल नगरेको भन्दै सभामुखमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाउनुभएको थियो । त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीले एमसिसीको विरोध गर्नेलाई विकासविरोधी देख्नुभएको थियो ।
विना शर्त एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुने अध्यक्ष ओली यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई सहयोग गर्न तयार देखिनुभएको छैन । सत्तारूढ दलको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल नेकपा एमाले मिले सदनबाट सजिलै एमसिसी पारित हुन्छ । हिजोसम्म अनुमोदनको पक्षमा रहेको एमालेले एमसिसीलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्ने र आगामी निर्वाचनमा मत तान्ने अस्त्र बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउछन् ।
