क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सक्रियता देखाएको आरोप, राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नै स्वार्थमा
काठमाडौं:= अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र चर्को विवाद भइरहेको बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि यो विवादमा मुछिनुभएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच गत शनिबार आगामी संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने सहमति भएको बताइएको थियो । एमसिसी राष्ट्रिय विषय भएकाले संसद्मा व्यापक छलफल गर्ने वातावरण हुनुपर्ने र एमसिसीबारे जनस्तरमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै सभामुखले टेबुल अडान राख्नुभएको छ ।
संसद्को जारी अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रयास गरिरहनुभएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहनु भएको छ । तर, गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठबन्धन तोडिए पनि यथास्थितिमा एमसिसी पारित नगर्ने अडानमा छन् । एमसिसीलाई संसद्बाट अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको आक्रामक सक्रियता र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच गत शनिबार भएको भनिएको सहमतिपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि आफ्नो सक्रियता तीव्र बनाउनुभएको छ ।
सभामुखले पछिल्ला दिनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विशेषज्ञ, कानुनविद् लगायतसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ । नाराबाजीबीच एमसिसी जस्तो संवेदनशील विषय अगाडि बढाउन कठिन हुने सभामुखको जिकिर छ । सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति नभएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच तर त्यो पनि हुन नसके सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच आधारभूत सहमतिपछि मात्र एमसिसी संसद्मा लैजानुपर्ने र सार्वभौम संसद्ले यसको निर्णय लिने उचित विकल्प हुने सभामुखको धारणा रहेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुखको क्षेत्राधिकारलाई लिएर बहस सुरु
एमसिसीबारे राजनीतिमा आएको तरंग सभामुखसम्म आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई जसरी पनि अगाडि बढाउन खोजे पनि सभामुख सहमत नभएसम्म संसद्मा टेबुल हुन सक्दैन । त्यसैले सभामुखले के गर्नुहुन्छ भन्ने चासो चौतर्फी छ । दलीय सहमति र जनतामा रहेको जिज्ञासाको जवाफ नदिएसम्म अगाडि नबढाउने सभामुखको अडान क्षेत्राधिकार बाहिर भएको टिप्पणी भइरहेको छ । सरकारबाट आएको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार कार्यकारिणी अधिकार हो तर त्यो प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको संविधानविद्को जिकिर छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त एमसिसीबारे सभामुखको सक्रियताबारे खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले गठबन्धन र सरकारले चाहेको बिजनेसलाई संसद्मा टेबल गर्ने र पास वा फेल जे भए पनि आफू तटस्थ रहेर भूमिका खेल्ने नै सभामुखको संवैधानिक क्षेत्राधिकार भएको जिकिर गरेका छन् ।
पूर्व-सभामुख तारानाथ रानाभाटले सभामुखको भूमिका केवल सभाभित्र हुने गतिविधिसँग सम्बन्धित भएकाले सभामुखले यो विषय टेबुल गर्छु र यो विषय टेबुल गर्न दिन्नँ भनेर अडान लिनु क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाउसमा आएका बिजनेसहरूलाई यो प्रस्तुत हुन दिन्छु, यो दिन्नँ भन्न सभामुखले कहाँ पाइन्छ र ? पाइँदैन नि । त्यसो गरे अधिकारक्षेत्र बाहिर हुन जान्छ । केही गरी सभामुखले टेबुल गर्न चाहेनन् भने सांसदहरूले शून्य समयमा उठाएर, संसदीय दलको नेताले बोल्छु भनेर छलफलको माग गर्ने हो भने सभामुखको केही लाग्दैन ।’ विगतमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुँदा सभामुखले शर्त र अडान राखेर संसद्को बिजनेस रोकेको आफ्नो जानकारीमा नरहेको पूर्व-सभामुख रानाभाटको भनाइ छ ।
सभामुखलाई पदमुक्त गर्न गृहकार्य ?
एमसिसीबारे चर्किंदो विवाद र सभामुखको अस्वाभाविक सक्रियताबीच सभामुखलाई पदमुक्त गराउन गृहकार्य सुरु भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ । तर, यसबारे कुनै पनि दल तथा दलका नेताले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । एमसिसीबारे गठबन्धनभित्रै विवाद भइरहेको बेला प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सभामुख पदमुक्त गर्ने शर्तमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएको सार्वजनिक भइरहँदा सभामुखलाई पदमुक्त गर्न गृहकार्य सुरु भएको भन्ने दाबीलाई बल पु¥याएको छ ।
तर, सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने विपक्षी दल एमालेले सभामुख पदमुक्तको विषयलाई निहित स्वार्थको लागि उठाएको भन्दै एमसिसी सभामुखसँग जोडिएको विषय नभएको जिकिर गरेका छन् । स्मरण रहोस् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विगत लामो समयदेखि लगातार संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
सभामुख हटाउने प्रस्ताव कांग्रेसले राखे एमालेले एमसिसीमा साथ दिन्छ : सचिव रायमाझी
एमसिसीबारे सभामुखको सक्रियता र महाअभियोगको चर्चा चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले कांग्रेसले सभामुख हटाउने प्रस्ताव राखे एमालेले साथ दिने बताउनुभएको छ । सचिव रायमाझीले एमसिसीमा सभामुख अग्नि सापकोटाले अवरोध गरे महाअभियोग ल्याउनुपर्ने जिकिर गर्दै सभामुखविरुद्ध कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याए एमालेले सहयोग गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
सभामुख विधिसम्मत र देशको कानुनसम्मत तरिकाले नचलेको भन्दै यस बारेमा पार्टीमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने रायमाझीकोे भनाइ छ । एमसिसी बारेमा सत्ता गठबन्धनले निर्णय लिएपछि मात्रै एमालेले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्ने भन्दै सचिव रायमाझीले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी सरकारमा छैनौँ, प्रतिपक्षमा छौँ । सरकारमा रहेका पार्टीहरू,गठबन्धनले के गर्छ ? त्यो कुरा टुंगो नलाग्दासम्म हामीले अहिले भनेर कुनै औचित्य छैन । सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् त्यतिबेला हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ । एमसिसी पास नभए सभामुखमाथि महाअभियोग लाउनुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले राख्यो भने हामी साथ दिन्छौँ । किनभने यो सभामुख विधिसम्मत तरिकाले, देशको कानुनसम्मत तरिकाले नचलेको हुनाले हामी साथ दिन्छौँ । यस्तो सभामुखको काम छैन सभामुखबाट हटाउँदा राम्रो हुन्छ ।’ विगतमा सभामुखले गरेको असहयोग अहिलेको सरकारको पालामा पनि दोहोरिइरहेको एमालेको टिप्पणी छ ।
यस्तो छ सभामुख हटाउने प्रक्रिया
सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामुख निलम्बन हुने व्यवस्था छैन । सभामुखलाई आफूविरुद्ध मत दिने अधिकार रहन्छ । सभामुखलाई हटाउन आएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा हाल एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका १८ र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सांसद छन् । चार जना स्वतन्त्र सांसद छन् । २७१ सांसद बहाल रहेको प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पुर्याउन १८१ सांसद आवश्यक पर्छ । जुन कांग्रेस र एमाले मिले पनि १५८ पुग्छ तर दुईतिहाइ पुग्न थप २३ सांसद आवश्यक पर्छ ।
सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा कुनै सांसदले प्रस्ताव ल्याएमा संसद्मा छलफल चल्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखविरुद्ध भए उपसभामुखसमक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवैउपर एकैसाथ प्राप्त भए अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।’
तर, अहिले उपसभामुख रिक्त रहेकाले सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भए प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्न मनोनीत अध्यक्ष मण्डलका ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले सफाइ सम्बन्धमा व्यक्त दिने नियम छ । सफाइसम्बन्धी व्यक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहे आफूले पेश गरेको प्रस्तावसभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्ने र फिर्ता नलिए उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
