काठमाडौं:= छोटो समयमै देशलाई आत्मनिर्भर बनाई अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगविरुद्ध अख्तियारको कारबाही गैरकानुनी र आपत्तिजनक रहेको नेपाल उत्पादक संघले आरोप लगाएको छ ।
सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कानुनबमोजिमको राजस्व÷रोयल्टी भुक्तानी गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढी उत्खनन् गरेको आधारमा मात्रै उद्योग र उद्योगीलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु न्यायोचित नभएको संघको भनाइ छ ।
निकट भविष्यमै अर्बाैंको सिमेन्ट निर्यात गरी देशको व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी ल्याउन सक्षम भइसकेका उद्योगमाथि तथ्यहीनरूपमा ठूलो क्षति भयो भन्दै आरोप लगाउने क्रियाकलापले ठूलो आघात पर्न जाने र समग्र उद्योग तथा नयाँ लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भन्दै संघले उद्योग सञ्चालनको सरल र सहज वातावरण बनाइदिन पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विगतमा भारतबाट सिमेन्ट र क्लिंकरसमेत आयात हुँदै
आएको स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीको अथक प्रयासपछि सिमेन्ट र क्लिंकरमा आत्मनिर्भर भइसकेको वर्तमान अवस्थामा आयातलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम रहेको संघको दाबी छ । उद्योगहरूले अनुमतिपत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्खनन् गरे पनि तोकिएको समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जे–जति परिमाण उत्खनन् गरेको हो सोही आधारमा तोकिएबमोजिमको रोयल्टी बुझाउँदै आएको संघको जिकिर छ ।
प्रत्येक महिनामा उत्खनन्अनुसारको परिमाणको रोयल्टी अर्को महिनाको ७ गतेभित्रै बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार समयमै खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाणअनुसारको रोयल्टीसमेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्कसमेत समयमै उद्योगहरूले बुझाइसकेको बताइएको छ ।
२०७२ को भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण मुलुक आक्रान्त रहेका बेलामा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र ०७४/०७५ मा पुनर्निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिन थप सिमेन्ट आवश्यक भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट समेत उद्योगीलाई पटक-पटक बोलाई बढी उत्पादन गर्न अनुरोध गरेपछि उद्योगीले पनि क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादनका लागि सोही अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी तिरी चुनढुंगा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरेर पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको संघको भनाइ छ ।
विगतमा पनि घटीबढी उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा विभागले प्रचलित ऐनअनुसार जरिवाना गर्ने गरेको, चुनढुंगाबाहेकका अन्य खानीजन्य उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानीसम्बन्धी ऐन, नियमबमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको बताइएको छ ।
उद्योगहरूले सञ्चालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्बन्धित निकायबाट हुने गरेको र सम्बन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख्य क्षति नदेखिएको, ऐन नियमअनुसार लगाउन सक्ने हदैसम्मको जरिवाना एक लाख तिर्न लगाउनुका साथै आगामी दिनमा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् गर्ने छैन भनी कबुलियतसमेत गराइसकिएकाले सबैले बढी उत्खनन् नगरेको संघको जिकिर छ ।
विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा भएको आन्तरिक छलफलमा उद्योगीलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्नसमेत नगराइएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगीलाई दोषी ठहर्याई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु न्यायोचित नभएको संघको भनाइ छ ।
संघका अनुसार हाल करिब ६५ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेकोमा क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग करिब २१ वटा रहेका छन् । तीन सबै उद्योगमा करिब दुई खर्बको स्वदेशी लगानी रहेको छ भने सिमेन्ट उद्योग र सिमेन्ट क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब दुई लाखले रोजगारी पाएका छन् । हाल सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २५ मिलियन टन रहेको छ तर कोरोनाका कारण क्षमताको ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन रहेको छ ।
