कानुनभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेको आरोप
काठमाडौं:= अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुनढुंगा उत्खननको विषयमा व्यवसायीहरू विरुद्ध मुद्दा लगाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले बदनियत मनशाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा लगाएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालनासमेत नगरेको बताउनुभयो । सूचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीहरूले वर्षभरि एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनशाय राखेरसमेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा दायर गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम, कानुन, विधिभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताउनुभयो । उद्योगी व्यवसायीहरूको सिमेन्ट कम्पनीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन गर्दा खानी विभागसँग माइन स्किममा सम्झौता गरेर त्योभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानि पुर्याएकाले मुद्दा लगाउनुपरेको भण्डारीको भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले भन्नुभयो, ‘वर्षको एक लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मनशाय राखेको हुँदा उहाँहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको कसुर लागेको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन गर्ने गरीकन सिमेन्ट कम्पनीहरूले खनिजको उत्खनन गर्दै गरेको अवस्थामा खानी विभागसँग माइन स्किममा सम्झौता गरेर त्योभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गरेर राजस्व चुहावट गरेको, त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र नेपाल सरकारलाई हानि, कम्पनी र सरकारी पदाधिकारीलाई लाभ पुग्ने गरीकन बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने विषय मूल मुद्दाको विषय हो ।’
त्यस्तै, सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालीन विभागका प्रमुखले सम्झौताभन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिएर एक अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भष्टचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्दा लगाएको बताउनुभयो । सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरूले राज्यलाइै हानि हुने काम गर्नु ऐनविपरीत भएको भण्डारीको भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी भण्डारीले चुनढुंगा उत्खनन गर्दा सिमेन्ट कम्पनीहरूले कानुनभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताउनुभयो । उहाँले खानी तथा भूगर्भ विभागको अधिनस्थ हुने गरी खानी तथा खनिज ऐनका शर्तहरूलाई पालना गर्ने गरी कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिने गरिन्छ र कम्पनीका सञ्चालकहरूले ऐनले तोकिएका शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था भएको कानुन र शर्तहरू कम्पनीहरूले पालना नगर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफाहरू आकर्षित भएकाले निजी कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताउनुभयो । सूचना अधिकारी भण्डारीले वर्षको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा रोयल्टी तिरे भन्दैमा स्रोतको अस्वाभाविक रूपमा व्यवसायीले खानी उत्खनन गर्न नपाउने बताउनुभयो ।
यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०६६ को दफा ८ को ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘राष्ट्रसेवकबाहेक अरू कुनै व्यक्तिले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ प¥याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र र डिलरसिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि स्वीकार गरेको शर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकार दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो जरिबाना गरी बिगोसमेत जफत गरिने छ।’
सिमेन्ट उत्पादक संघको आपत्ति
सिमेन्ट उत्पादक संघले विभिन्न नौ उद्योगविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । भूकम्पपछि सरकारको आग्रहमा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बढाएर काम गरेकै आधारमा दण्ड दिने प्रयास गरिएको आरोप संघले लगाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहितका कर्मचारी र नौ सिमेन्ट उद्योगलाई तोकिएको परिणामभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको र उठाउनुपर्ने न्यूनतम रोयल्टी नदिएको/नउठाएको भन्दै मुद्दा दायार गरेको छ ।
यसको विरोधमा संघले विज्ञप्ति निकालेको हो । ‘उद्योगहरूले सञ्चालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्वन्धित निकायहरूबाट समय समयमा हुने गरेको र सम्बन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखिएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढी उत्खनन हुँदैमा ठूलो प्राकृतिक स्रोत क्षति भएको भन्न मिल्दैन’, संघले भनेको छ ।
उद्योगीहरूलाई दोषी ठहर्याई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत र न्यायोचित नभएको संघको दाबी छ । उद्योगीहरूले उत्खनन परिमाणकै आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी शुल्कसमेत सरकारलाई बुझाउँदै आएको दाबी गरिएको छ । वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने गरी उद्योगहरूले क्षमता वृद्धि गरेको सन्दर्भमा सरकारले निरुत्साहित गरेको संघको गुनासो छ ।
