काठमाडौं:= राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर पक्ष विपक्षमा अहिले विभिन्न टीका-टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगको यो आदेशले एकातिर राजनीतिक दलहरूकोे संवैधानिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप भएको त होइन ? भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने तर्क पनि उब्जिएका छन् । आयोगले राप्रपालाई पत्र लेख्दै भनेको छ-‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना र भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहुन ।’
यति मात्र होइन आयोगले राप्रपालाई आफ्ना झण्डाबाट गाई चिन्हसमेत हटाउन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पक्षी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्वीर वा राष्ट्रिय पहिचान बोकेका तस्वीर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई प्रदान गरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने आयोगबाट २०७७/१०/०७ मा निर्णय भएकोले विधानको धारा ४ (क) मा उल्लेखित ‘झण्डाको मध्यभागमा गाई चिन्ह भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाई सोहीबमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्नुहुन ।’ राप्रपाले गत पुस १० गते आफ्नो संशोधित विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरी आयोगमा पेश गरेको थियो । गत माघ २ गते राप्रपालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले विधानबाट सनातन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था शब्द हटाउन भनेको हो ।
आयोगले गाई चिन्ह हटाउन दिएको निर्देशनसमेत राप्रपाको मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बैठकले ठहर गरेको छ । ‘विगतमा पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको, निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता प्रदान गरेको राप्रपाको झण्डामा र राप्रपाको चुनाव चिन्हको रूपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको राप्रपाको ठहर छ ।’ यता, राप्रपाका पूर्व–अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन आयोगले राप्रपा विधानबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था शब्दावली तथा झण्डाबाट गाई हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले विगतको यस्तै निर्णय संघर्षबाट हामीले उल्टाएको भन्दै अहिलेको नेतृत्वले माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्र लुकाएर राखेको भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगको यो निर्देशनमा पार्टीको आपत्ति रहेको राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठकले बताउनुभयो । ‘हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पार्टीको सैद्धान्तिक–वैचारिक कार्यदिशा हो, त्यो विषयमा हाम्रो अडान रहिरहने छ, जहाँसम्म झण्डाबाट गाई हटाउने भनिएको छ, यो आयोगले गर्न सक्दैन,’ पाठकले भन्नुभयो, ‘गाई चिन्हमा राप्रपाले चुनाव नै लडिसकेको छ, झण्डाबाट त्यो हटाउन मिल्दैन ।’
उसो त निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा काँटछाँट गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । केही समयअघि आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानलाई अद्यावधिक गर्दा विधानमा उल्लेख भएका वर्ग संघर्ष, जनक्रान्ति र साम्यवाद जस्ता शब्दलाई हटाएर मात्र अद्यावधिक गरेको थियो ।
त्यस्तै, यसअघि नै राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, सिके राउतको जनमत पार्टीको विधानलाई पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका विचार तथा कार्यक्रम हटाउँदै अद्यावधिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले २०७३ साल चैतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को विधानको प्रस्तावनामा भएको’ पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र’ भन्ने वाक्यांश निकालिदिएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापा र पशुपति शमशेर राणा आयोगको कार्यालयमा धर्ना दिन पुग्नुभएको थियो । अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया हुनुहुन्छ । उहाँले नै माओवादी केन्द्रसहित राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत पार्टीको विधानमासमेत परिमार्जन गर्नुभएको छ ।
जनमत पार्टीले विधानमा ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वराज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य’ राखेर आयोगमा विधान पु¥याएको थियो । त्यसलाई झिकेर मात्र आयोगले विधान अनुमोदन गरेको थियो । त्यस्तै, जसपाको विधानमा प्रयोग भएको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’लाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो शब्द हटाएपछि मात्र विधान अनुमोदन भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको ‘संघीयता खारेज’ गर्ने प्रस्तावनालाई पनि आयोगले हटाइदिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको अपरिपक्व निर्णय : कानुनविद्
संविधानविद्हरू पनि निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय जायज नभएको बताउँछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानले जनमतबाट हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न सकिने कुरालाई परिकल्पना गरेकाले आयोगले रोक्न नहुने धारणा राख्नुहुन्छ । हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हरेक पार्टीहरूले आ–आफ्ना एजेण्डा बोकेका छन् । राप्रपाले पनि संसदीय प्रणालीबाटै राजसंस्था र हिन्दूराज्य पुनःस्थापना गर्ने भनेको छ । अर्कोतिर संवैधानिक बाटोबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने परिकल्पना संविधानले गरेको हुनाले आयोगले यसमा अनावश्यक सक्रियता देखाएको जस्तो लाग्छ ।’ हाम्रो संविधानले जनता नै सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक भएको भनेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयोे, ‘राजनीतिक दलले वाक स्वतन्त्रता र संगठन विस्तार गर्न पाउनुपर्छ । तत्र हाम्रो संविधानले कसरी गतिशीलता पाउँछ ?’ जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि जनताले स्वीकार गरेको अवस्थामा जनमतको आधारमा लागू गर्न सकिने भएकोले कसैलाई आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतामा जानबाट नै वञ्चित गर्नु संविधानविपरीत हुने उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, अर्का कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले पनि आयोगको यो निर्णय अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्नुभयो । भट्टराईका अनुसार आयोगले यो निर्णय राम्रोसँग अध्ययन नगरी हतारमा गरेको निर्णय हो । ‘राप्रपाको विधानमा उल्लेखित कुरा आस्थाको अधिकार हो । त्यसकारण निर्वाचन आयोगले बन्देज लगाउन पाउँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानअनुसार धर्म मान्न पनि पाइन्छ । नमान्न पनि पाइन्छ । राजा मान्न पनि पाइन्छ, नमान्न पनि पाइन्छ । संविधानअनुसार जनताको अभिमतबाट संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था नै फेर्न पाइन्छ भने राप्रपाले उक्त एजेण्डा बोक्न किन नपाउने ? त्यसकारण आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक हो ।’
