देउवा सरकारको ६ महिना: आशाजनक काम शुन्य, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पार्टी महाधिवेशनमै गुज्रियो समय।

काठमाडौं:= नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मलित पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट देउवाले असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । पाँचौँपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले यो ६ महिनाको अवधिमा उल्लेख्य काम त गर्न सक्नुभएन नै विगतमा आफूमाथि लागेको दाग हटाउने प्रयत्नसम्म गर्न सक्नुभएको छैन । छोटो समय तर महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएका देउवा सुरुको तीन महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै रुमल्लिनुभयो भने पछिल्लो तीन महिना पार्टी महाधिवेशनमै सीमित हुनुभयो । असार २९ मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै तीन महिना लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनपछि अर्थात असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्नुभयो । ढिलो गरी गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि सुखद रहेन । ढिलो गरी गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले न्यायपालिकामा विवादको बिउ रोप्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सिफारिसमा उहाँका ज्वाइँ गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सुरु भएको सर्वोच्चमा कानुनव्यवसायीको अहिलेपनि छ । प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिनुमा प्रधानमन्त्री देउवा कारक बन्न पुग्नुभएको छ । न्यायालयको विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुको सट्टा शक्ति पृथकीकरणको आवरणमा सरकार रमिते बनेको छ ।

सरकार गठनभएदेखि नै जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् अवरुद्ध छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दल एमालेको टकरावका कारण निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारले अवरोध अन्त्य गर्न कुनै पहल गर्न सकेको छैन । संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै जनताका आवाज अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । निरन्तरको संसद् अवरोधले लोकतन्त्रको गति नै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा पनि लोकतान्त्रिक दलका सभापतिको नेतृत्वको सरकारले गतिरोध अन्त्य गर्न नसक्नु सरासर अक्षमताको सूचक हो ।

न्यूनतम् साझा कार्यक्रम नै अलपत्र 

साउन २४ गते संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । त्यसमा सरकारका प्राथमिकतादेखि नीति तथा कार्यक्रमसहित ९८ उल्लेख छन् । तीमध्ये कति बुँदा कार्यान्वयन भएभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न कति पहल भयो भन्ने बहसको विषय बन्न पुगेको छ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीले सोही सीमाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा राष्ट्रिय सहमतिमा लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा संशोधन गरिँदा अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व लिन नसकेको तथा दुई पक्षीय र बहुपक्षीय परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित तवरले अघि बढाउन पनि सरकारले नसकेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

एमसिसीमा सत्ता गठबन्धनमै मतभेद

अमेरिकी सहयोग नियोग कार्यक्रम एमसिसी अनुमोदनमा समेत सरकारले सफलता पाउन सकेको छैन । संसद् अवरुद्ध हुँदा एमसिसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसिसीको विषयमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरूमध्ये कांग्रेसबाहेक अन्य दलहरू यथावस्थामा एमसिसी पारित गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा उदासीन

कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेको र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण गति दिनप्रतिदिन तीव्र बनिरहेको छ । तर, सरकारले कोरोना महामारीसँग जुध्न आवश्यक तयारी गर्न सकिरहेको छैन । होल्डिङ सेन्टर निर्माण, खोप अभियान तीव्रता, परीक्षणका दायरा विस्तार, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सीमानाकामा कडाइ, भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तता, आवश्यक जनशक्ति र औषधि लगायतका विषयमा गर्नुपर्ने तयारीबाट सरकार चुकेको छ ।

सचिवालय गठनमै असफल 

लामो समयसम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपेका देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले पनि रक्षा र उद्योग गरी दुई मन्त्रालय रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि देउवाले आफ्नो स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूहसमेत गठन गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँका भतिजा भानु देउवा मात्र प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ । केही व्यक्तिले अनौपचारिक रूपमा स्वकीय सचिवालयमा सदस्यको काम गरिरहेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहने व्यवस्था छ । त्यहाँ सम्पत्ति विवरण रहे–नरहेको बुझेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिपोर्ट पठाउने काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना अर्थात् ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ५२ सदस्सीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् र संसदीय प्रणालीमा विभिन्न विकृति भित्र्याएको भनेर आलोचित हुनुभएका देउवा २०७४ सालमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै रेकर्ड तोडेर ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको लगायतका विषयले आलोचित हुनुभएको थियो । अन्य तीन कार्यकाल पनि विवादमुक्त रहेनन् । पाँचाँै कार्यकालमा भने समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको, सरकारका काम कारबाही गतिशील बनाउन नसकेको र पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा उदासीन भएको आरोप खेपिरहनुभएको छ । नियुक्त भएको ६ महिनामा देखिने र सम्झनलायक कुनै काम गर्न नसक्नुभएका देउवाले आफ्नो पुरानो छवि बदल्ने सुन्दर मौकासमेत गुमाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।