ललिता निवास जग्गा प्रकरण: अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फिर्ता।

काठमाडौं:= केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता पठाएको छ । दुई वर्षभन्दा लामो समयको अनुसन्धान सकेर सिआइबीले केही दिनअघि मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, कार्यालयले भने अनुसन्धान नपुगेको भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सो प्रकरणको हदम्याद आज (पुस २७ गते) सकिँदैछ ।

मुलुकी ऐनको कसुरअनुसार मुद्दा चलाउने भएकाले हदम्याद नसकिने पौडेलले बताउनुभयो । ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ३६२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सरकारी जग्गा हडप गर्ने प्रकरणमा उच्च पदस्थ कर्मचारी, भूमाफिया तथा व्यापारीसमेत जोडिएका थिए । सो प्रकरणका नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गरेको छ ।

२०४९, २०६२, ६६÷६७ र ६९ का विभिन्न मितिमा किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए । यसपछि २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानविन समिति गठन भयो ।

सोही समितिले दिएको प्रतिवेदन २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछिको करिब एक वर्ष समय लिएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जनाविरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो ।

सोही जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सिआइबीले दुई वर्ष लामो अनुसन्धान र यसअघिको एक वर्ष लामो छानविनका आधारमा खुलेका तथ्य र प्रमाणबमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरिवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।

सिआइबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा पाँच पूर्व-सचिवसहित करिब ३६० जनाविरुद्ध सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । सिआइबी)ले पूर्व–सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा हाल आफ्नो नाममा जग्गा भएका व्यक्तिलाई पनि सरकारी जग्गा हडप्ने कसुरको मतियार बनाएर प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

अहिले ललिता निवासको जग्गा चारवटा संस्था र ७० भन्दा बढी व्यक्तिका नाममा छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय सिआइबीले तयार पारेको छ । प्रतिवादी सिफारिस गरिएका माथि मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २७६ अनुसार कैद र सजाय तथा करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उक्त दफामा सात वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र बिगो खुलेबमोजिम असुल हुने व्यवस्था छ ।

पञ्चायतकालमा सरकारले कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेकोमध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ सालको बीचमा १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा हडपिएको जनाएको छ । अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य १३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मूल्यांकन गरेको छ।

सिआइबीले ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, जग्गा हडप्न खडा गरिएका नक्कली मोही, त्यसका लागि सुरुबाटै लागेका योजनाकार र भूमाफिया, भूमिसुधार विभाग, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय, तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत रही निर्णय तहमा संलग्न सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको छ । जग्गा हडप्ने मुख्य अभियुक्तका रूपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई किटान गरिएको छ ।