काठमाडौं:= ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएकाहरूमाथि मुद्दा चलाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई बाटो खुला भएको छ । जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका तीन सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सिआइबीले पक्राउका लागि अनुमति मागेको थियो । सिआइबीको मागअनुसार नै अदालतले अनुमति दिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले पनि अदालतबाट पक्राउको अनुमति पाएको पुष्टि गर्नुभयो । प्रकरणमा दोषी पाइएकाहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति पाए पनि सबैलाई एकैपटक पक्राउ भने गरिने छैन। संख्या धेरै भएका कारण एक/एक गरी पक्राउ गर्दै बयान लिने तयारी सिआइबीको छ ।
स्रोतका अनुसार १४ अर्ब बढी बिगो र सात वर्षबढी कैद साजयको माग गर्दै सिआइबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको पनि बुझिएको छ । करिब तीन वर्षको अध्ययनपछि प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको हो ।
पक्राउ परेका तीन आरोपित रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र अर्का आरोपित शोभाकान्त ढकालसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भएको बताइएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नतामा ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘राजनीतिक व्यक्ति जोगिने सम्भावना’
यो प्रकरणमा केही राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि जोडिएका छन् । पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल उम्किनुभएको छ । अन्य केही पूर्व–मन्त्रीहरूसमेत जोगिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
सिआइबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेका विजयकुमार गच्छदारसहितका पूर्व-मन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनायो वा बनाएन भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । अदालत स्रोतले बनाएको बताए पनि सिआइबीले यो विषयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै थाहा हुने जनाइएको छ।
अख्तियारले तीन पूर्व–मन्त्रीहरू गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये शोभाकान्त ढकाल मात्रै हाल थुनामा छन् । तीन पूर्व–मन्त्रीमध्ये गच्छदार १० लाख, डम्बर श्रेष्ठ पाँच लाख धरौटीमा छुटेका छन् । भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएपछि विजयकुमार गच्छदारको सांसद पद नै निलम्बनमा छ ।
चन्द्रदेव जोशीलाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ । पूर्व-मन्त्रीबाहेक अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका कर्मचारीहरूलाई भने सिआइबीले पनि प्रतिवादी बनाएको छ । पूर्व-मन्त्रीसहित दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगोविरुद्ध पनि सिआइबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।
यस्तै, अख्तियारले पूर्व-प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि ‘निसु’ दिने बेलामा सर्वोच्चभित्रै विवाद भएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउन सकेको छैन । अख्तियारले छुटाएकाविरुद्ध सीआईबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरे पनि हालसम्म रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ ।
के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण
पञ्चायत ढलेपछि कानूनसम्मत अधिग्रहण भएको जग्गा व्यक्तिका नाममा जाने क्रम बढेको हो । २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई अपव्याख्या गर्दै भूमि सुधार विभाग र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा व्यक्तिलाई दिन गलत टिप्पणी उठाएर अधिकारप्राप्त अधिकारीमार्फत सदर गराएको अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ ।
त्यतिबेला करिब ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा साविकका भोगाधिकारीले हड्पने बाटो खुला भएको थियो । २०६६/६७ मा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका क्रममा पुनः ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कामले तीव्रता पाएको थियो ।
भूमाफिया, मालपोत/भूमिसुधारदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मका कर्मचारीबाट कानुनविपरीत कागजात बनाएर मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरेर जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएका थिए । सीआईबीले यस कसुरमा तत्कालीन भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव क्रमशः दीप बस्न्यात र छविराज पन्तलाई पनि समेटेको छ । यस्तै त्यतिबेलाका मालपोतका कर्मचारी पनि मुछिएका छन् ।
तर अख्तियारले मुद्दा चलाउने समयमा भने पहुँचवालाहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा करिब पाँच रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयका आधारमा २०६९ सालमा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
