[ नारायण भण्डारी / डिबी शर्मा ]
काठमाडौं:= नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदाको छलफलका लागि २५ समूह बनाएको छ । कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सोमबार आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य देवप्रसाद गुरुङबाट पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बन्दसत्रमा प्रचण्डले ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली विशेषतासहितको समाजवादी मोडलको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । दाहालले विभिन्न सात बुँदामा ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो, ऐतिहासिक आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसहित माओवादीको आगामी यात्राका विषयमा व्याख्या गरिएको छ । दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न २५ वटा समूह गठन गरिएको छ । मंगलबार दिनभरि ती समूहहरूलाई छलफलको समय दिइएको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो । बुधबार भने छलफलको निष्कर्षसहित प्रस्तुतीकरण हुने उहाँको भनाइ छ । छलफलका लागि अधिकांश समूहले प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै हल उपयोग गर्नेछन् । केही समूहले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा र पार्टी प्यालेसमा पनि छलफल गर्नेछन् । दुवै प्रतिवेदनलाई समूहमा छलफल गरेर संशोधन गर्दै पारित गर्ने माओवादीले जनाएको छ । प्रतिवेदनमाथि मंगललबारदेखि छलफल हुनेछ । समूह लिडरलाई प्रतिवेदन वितरण गरिएको प्रवक्ता जानकारी दिनुभयो ।
विद्रोह कि संविधान निर्माण भन्ने अन्योलले पार्टीलाई क्षति
अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टीमा देखिएको विद्रोह कि संविधान निर्माण भन्ने अन्योलले क्षति पुगेको बताउनुभएको छ । सोमबार बन्दसत्रमा पेश गरेको राजनीति प्रतिवेदनमार्फत संविधान निर्माणताका पार्टीमा देखिएको दोधारले क्षति गरेको उल्लेख छ । बन्दसत्रमा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार पार्टीभित्र व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै खराब काम गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको उल्लेख छ । उहाँले यथास्थितिमा रहन खोज्ने शक्ति र समाजवादउन्मुख आर्थिक राजनीतिक नीति लिँदै समाजवादीको बाटोमा हिँड्ने शक्तिबीचमा अन्तरविरोध अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै कुनै छलफलबिनै प्रचण्डपथ स्थगित गर्नु कमजोरी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । दाहालले नयाँ राजनीतिक विचार विकासका लागि प्रचण्डपथ अनुभव र सन्दर्भ सामग्री बने पनि त्यसलाई नब्युँताइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समान विचार राख्ने शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रस्ताव
अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने आगामी कार्यदिशा अपनाइने उल्लेख छ । संविधान र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चाबन्दी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । दाहालले संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकारसहित सबै क्षेत्रबाट संघर्ष गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । संविधानसभामा आफ्नो भिन्न मत पनि दर्ज गरेको स्मरण गर्दै समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा लिँदै संविधान संशोधनका लागि सडक, सदन र सरकारका सबै क्षेत्रबाट संघर्ष गर्न जरुरी रहेको दाहालले बताउनुभएको छ । दाहालले प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताका कारण शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादतर्फको यात्रा सफल हुने बताउनुभएको छ ।
नेकपा विवादमा अदालतको फैसला अस्वाभाविक
अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन नेकपा विवादमा सर्वोच अदालतले गरेको फैसला अस्वाभाविक र राजनीतिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बन्दसत्रमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहज हुने गरी फैसला गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको अस्वाभाविक राजनीतिक फैसलाका कारण पार्टी एकता असफल बनाइएको उल्लेख छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि आलोचना गर्नुभएको छ । ओलीले संविधान खारेज गर्ने नियतले संसद् विघटन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । ओली गुटले संविधान नै खारेज गर्ने नियतका साथ संसद् विघटन गरेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।
यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न सकिन्न
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी सम्झौता परिमार्जनबिना पारित गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । सोमबार पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा वैचारिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले ‘परिमार्जनसहित राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाएर पारित गर्ने’ उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले एमसिसी सम्झौता संशोधनबिना कुनै हालतमा संसद्बाट पारित गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । बन्दसत्रमा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार एमसिसीबारे प्रचण्डले परिमार्जनसहित राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाएर पारित गर्ने भन्नुभएको छ । आइतबार माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी राष्ट्रिय हितअनुकूल नै भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
प्रचण्डपथलाई नब्युँताइने
महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै कुनै छलफलबिनै ‘प्रचण्डपथ’ स्थगित गर्नु कमजोरी भएको बताउनुभएको छ । उहाँले केन्द्रीय भेला, केन्द्रीय समिति बैठक वा कुनै फोरमबाट छलफलबिनै ‘प्रचण्डपथ’ स्थगित गरिनु कमजोरी भएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
दाहालले नयाँ राजनीतिक विचार विकासका लागि ’प्रचण्डपथ’ अनुभव र सन्दर्भ सामग्री बने पनि त्यसलाई नब्युँताइने बताउनुभएको छ । पार्टीभित्र कतिपय नेताले अझै पनि ‘प्रचण्डपथ’ सान्दर्भिक र ब्युँताउने बताइरहँदा दाहालले प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गर्नुभएको हो । वर्तमान संविधान विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन पार्टीले विशेष भूमिका खेल्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको महाधिवेशनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले जानकारी दिनुभयो ।
२९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन प्रस्ताव
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय रहेन भएको छ । सोमबार बन्दसत्रमा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान मस्यौदामा केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ६ जना, महासचिव र उपमहासचिव दुईजना, सचिव तीनजना र कोषाध्यक्ष गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीमा महिलाको ३५ प्रतिशत, दलितको १५ प्रतिशत, मुस्लिमको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको माओवादीले जनाएको छ । सबै समूहबाट ४० वर्षमुनिका युवाको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशत मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारी र सबै तहका कमिटीहरूमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राम कार्कीको फरक मत
नेकपा माओवादी केन्द्रका वैचारिक नेता राम कार्कीले आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेज ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’मा फरक मत राख्ने हुनुभएको छ । कार्कीले आफ्नो फरक मतलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म लैजान अनुमतिसमेत माग्नुभएको छ । कार्कीले स्थायी कमिटी बैठकमै यसको संकेत गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजले माओवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा समग्रतामा नेतृत्व दिन नसक्ने भन्दै कार्कीले आफ्नो लिखित फरक दस्तावेज प्रचण्डलाई बुझाउनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले कार्कीको फरक मत अध्ययनपछि पार्टीले छलफलमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने निर्णय गर्ने जवाफ दिएको कार्कीनिकट स्रोतले जनाएको छ । कार्कीले आफ्नो फरक मत नभएर पूरक दस्तावेज भएको कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बताउनुभएको छ । कार्कीले विशेषगरी विगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलगायत वैचारिक सैद्धान्तिक विषयमा फरक मत राख्नुभएको छ ।
