[ चिन्तन क्षेत्री ]
काठमाडौं:= नेकपा एमालेले संसद्को अवरोध हटाउन सभामुखको राजीनामा मागेको छ । पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना टाँस नगरी गल्ती गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा दिए संसद्को अवरोध खुलाउने एमालेले जनाएको हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद्को गतिरोध हटाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना जारी नगर्ने गल्ती सभामुखले गरेकाले त्यसलाई सच्याउने वा राजीनामा दिने काम भए मात्रै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो। मंसिर २५, २६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले निर्वाचन आयोगले समेत गलत प्रक्रियाबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएकोप्रति एमालेको असहमति रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीको तर्फबाट कारबाही गरेका सदस्यहरूलाई सभामुखले सूचना मात्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने अधिकार पाएको सभामुखले अन्यथा गरेको कुराप्रति हाम्रो असहमति छँदैछ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगको प्रक्रियाप्रति पनि हाम्रो असहमति छ । त्यसैगरी, हामी असहमति प्रकट गर्दै अदालतमा त्यस विषयमा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ । यसअर्थमा हाम्रो भनाइ के हो भने-जबसम्म यी विषयहरूको सम्बोधन हुँदैन । हामीले कारबाही गरेका सदस्यहरूलाई राखेर संसद् चलाउने काम हुन्छ । त्यसमा हाम्रो असहमति रहन्छ । असहमति रहँदै आएको छ ।’
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘यात सभामुखले नैतिक आधारमा सच्याउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने । उहाँले अब मैले यसो गरिसकेँ पछाडि हट्न सक्दिनँ भन्ने हो भने संसद् चलाउने कर्तव्य उहाँको पनि हो । त्यस अर्थमा उहाँले चाँहि मार्गप्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । यात उहाँले जे कमजोरी गर्नुभएको छ, त्यो सच्याउने । त्यसो हो भने संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अन्यथा संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले अडान राख्दै आएका छौँ ।’ महासचिव पोखरेलले संसद्को अवरोध नहटेसम्म एमसिसीलगायत कुनै पनि बिजनेस संसद्मा प्रवेश गर्न नपाउने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एमसिसीको सन्दर्भका बारेमा सरकारले के गर्छ भन्ने विषय नै अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । किनकि न संसद्ले कार्यसूचीमा राखेको छ, न सरकारले हामीलाई केही बताएको छ । र, संसद्प्रति नै हाम्रा केही प्रश्नहरू छन् । जुन कुरा तपाईंहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संसद्को गतिरोधसँग जोडिएर हामीले हाम्रा कुराहरू राखिराखेका छौँ ।’
सर्वोच्च अदालतमा समेत सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्दा पनि सूचना टाँस नभएको विषयमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले अदालतबाट आउने फैसला कुरिरहेको पनि बताउनुभयो । अदालतले जे फैसला गरे पनि मान्य हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘न सर्वोच्चले फैसला गरिराख्या छ । न सभामुखले गल्ती सच्याउने काम गर्नुभएको छ । न त उहाँले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्ने काम गर्नुभएको छ ।
यो प्रक्रिया नटुंगीकन स्वाभाविक रूपमा अन्य विषयहरूमा नेकपा एमाले प्रवेश गर्दैन। त्यसकारण अहिले एमालेका लागि प्राथमिक विषय संसद्को अवरोध हटाउनका लागि सत्ता पक्षबाट भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने नै हो । जब अवरोध अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि हामी बिजनेसभित्र प्रवेश गर्छौं ।’
निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति
महासचिव पोखरेलले निर्वाचनपछि एमाले देशको पहिलो शक्ति बन्ने बताउनुभएको छ । एमाले जनमतबाट पहिलो शक्तिका रूपमा उदाउने उल्लेख गर्दै उहाँले जनमतको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने क्रमसँगै नजिकिएको निर्वाचनका लागि एमालेले आवश्यक तयारी सुरु गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रनिर्माण र समाजवादको आधार तयार गर्दै अधिवेशनकै माध्यमबाट लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएर नेतृत्व चयन गरेको र अब जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारीसँगै आगामी निर्वाचनका लागि जनतासम्म पुगेर विश्वास गर्ने आधारहरू तयारी गर्नेतर्फ एमाले अग्रसर भएको उहाँको भनाइ छ । एकताका माध्यमबाट कम्युनिष्ट पार्टीलाई बलियो शक्ति बनाउन प्रयास भए पनि सफल नभएकाले एमाले राष्ट्रको बलियो शक्तिको रूपमा अघि बढ््ने जनाएको छ ।
भीम रावलले जिम्मेवारी लिने तत्परता देखाएनन्
पोखरेलले अध्यक्षमा पराजित नेता भीम रावलले पार्टीमा जिम्मेवारी लिन तत्परता नदेखाएको बताउनुभएको छ । महासचिव पोखरेलले नेता रावलले तत्परता देखाउनेबित्तिकै पार्टीले आवश्यक छलफल गरेर उहाँलाई जिम्मेवारी दिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
हाललाई उहाँ नीतिगत रूपमा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य रहनुभएको पनि महासचिव पोेखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजनमा पार्टी नेतृत्वले विभेद गरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको दाबी गर्नुभयो । महासचिव पोखरेलले समक्ष नेताहरूको विशाल पंक्ति भएकाले जिम्मेवारी दिने कुरामा तलमाथि भए पनि पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजनमा कुनै पनि प्रकारणको विभेद नरहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको कार्यविभाजनमा विभेद भयो नि ? पनि सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा उहाँले आफ्नो पार्टीलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूले यस्तो प्रश्न नै नगर्ने तर्कसमेत गर्नुभयो । एकसेएक नेताहरू भएको पार्टीमा सबैले समान प्रकारको जिम्मेवारी पाउने कुरा अपेक्षाकृत भए पनि त्यसलाई नै लिएर पूर्व-माओवादी वा १० बुँदे सहमति गरेर आएका नेताहरूको समूहलाई विभेद भयो भन्न नमिल्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भीम रावलजी केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएन । त्यसकरण उहाँको कार्य विभाजन केन्द्रीय कमिटीमा रहेन । हामीले गरेको नीतिगत निर्णयको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्योभन्दा बाहेकको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा उहाँले पार्टी अध्यक्षसँग परामर्शमा थप जिम्मेवारी दिने कुरा रह्यो । उहाँले जिम्मेवारी बहन गर्न तत्परता देखाउनुभयो भने हामी छलफलका लागि तयार छौँ । पार्टीको कार्यविभाजनमा विभेद गरेको भन्ने कुरा सत्य होइन ।’
यसैबीच, नेकपा एमालेका सचिवहरूको वरीयता सच्याइएको छ । १०औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सात सचिवको वरीयता सच्याएको हो । नयाँ वरीयता क्रमअनुसार टोपबहादुर रायमाझी पहिलो स्थानमा रहनुभएको छ । दोस्रोमा लेखराज भट्ट, तेस्रोमा गोकर्णराज विष्ट, चौथोमा योगेश भट्टराई, पाँचौँमा छविलाल विश्वकर्मा, छैटौँमा रघुवीर महासेठ र साताँैमा पद्मा अर्यालको वरीयता कायम गरिएको छ ।
यसअघि छविलाल विश्वकर्मा र रघुवीर महासेठ तेस्रो र चौथोमा रहनुभएको थियो । यस्तै, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पाँचौँ र छैटौँमा हुनुहुन्थ्यो । नयाँ वरीयताअनुसार गोकर्ण र भट्टराईमाथि उक्लिनुभएको छ भने विश्वकर्मा र महासेठ पछाडि पर्नुभएको छ ।
