काठमाडौं:= विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित २६ दलीय मोर्चाले एमसिसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै काठमाडौंस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) कार्यालय अगाडि घेराउ गरेको छ । मोर्चाले एमसिसी नेपालको अहितमा रहेको भन्दै सोमबार एमसिएको कार्यालय घेराउ गरेको हो ।
एमसिसी सम्झौता खारेज गर, गो ब्याक एमसिसी, देशभक्ति शक्तिहरू एक हौँ लगायतका नाराहरू लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले एमसिए कार्यालय घेराउ गरेका थिए । संयुक्त मोर्चामा आबद्ध विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको घेराउ कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो ।
घेराउपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता सिपी गजुरेलले एमसिसी भनेको जनताको टाउकोमाथि तेस्र्याइएको तरबार भएको बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी खारेज गर्न सबै नेपाली जनताले चाहेको भन्दै सो सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिनुभयो । नेता गजुरेलले एमसिसीको विरोधमा मंगलबार संसद् भवन घेराउ गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो ।
नेता गजुरेलले भन्नुभयो, ‘एमसिसी भनेको एउटा यस्तो धारिलो तरबार हो । जो नेपाली जनताको टाउकोमा तेस्र्याइरहेको छ । हामी वारिपारि भएर हिँडिरहेका छौँ । तरबार हल्लिरहेको छ । अलिकति सावधानी भएन भने गर्धन काटिन्छ । त्यसकारण एमसिसी संशोधन होइन खारेज गरिनुपर्छ ।
एक, दुई, तीन खारेज हुनुपर्छ । खारेज नहुँदासम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ । यो खारेजको माग गरिररहँदा एउटा राम्रो पक्ष के भएको छ भने एमसिसीलाई लिएर नेपाली जनतामा ध्रुवीकरण भएको छ । अहिले एमसिसीलाई खारेज गर्न सबै नेपाली जनता चाहन्छन् ।’
कार्यक्रममा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपालका लागि एमसिसी खतरनाक भएकाले खोरज हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतमा बजार बिस्तार र चीनलाई भाँड्नका लागि अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी ल्याएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
उहाँले एमसिसी पास भएमा नेपाली सेना, पुलिस, कर्मचारीहरू एक अमेरिकी अधिकारीको इसारामा चल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने दाबीसमेत गर्नुभयो । नेता बास्तोलाले अमेरिकाको गुलाम भएर नबस्नका लागि जनता सडकमा उर्लिनुपर्ने बेला भएको पनि बताउनुभयो । नेता बास्तोलाले नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउन, नेपाललाई लुट्नको निम्ति एमसिसी आइरहेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले एमसिसी सम्झौता नेपालमाथि लादिएको जनाएको छ । केन्द्रीय समितिले जारी गरेको घोषणा पत्रमार्फत पार्टीले अमेरिकाले ४५ करोड ९० लाख डलर अनुदानका लागि विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति गर्न अनुदान दिने नाममा एमसिसी सम्झौता नेपालमाथि लादिएको जनाएको हो ।
घोषणापत्रमा एमसिसी सम्झौता नेपालको विद्युत् कब्जा गर्न गरिएको साम्राज्यवादी लगानी भएको उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन नेपालका राष्ट्रघाती संसद्वादी पार्टीहरू लागिरहेका छन् ।’
