काठमाडौं:= वाणिज्य बैंकहरूले पुस महिनामा व्याजदर नबढाउने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले मंसिर महिनामै कायम निक्षेपको १०.०५ प्रतिशत व्याजदरलाई पुस महिनामा पनि निरन्तरता दिने संकेत दिएको छ ।
सरकारले खर्च नबढाएसम्म व्याजदर बढाएरमात्र डिपोजिट नआउने भन्दै मंसिरकै व्याजदर पुस महिनामा पनि कायम गर्ने सहमति बैंकर्सहरूले गरेका हुन् । शुक्रबार बसेको संघको नियमित बैठकमा मंसिरकै व्याजदर पुसमा पनि कायम गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । बैठकमा २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये २५ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
तथापि संघले व्याजदरको विषयलाई लिएर आइतबार डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ र नेपाल वित्तीय संस्था संघसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै हरेक महिना बैंकहरूलाई पछिल्लो महिनामा कायम निक्षेपको व्याजदरको १० प्रतिशत वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
सोहीअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कात्तिकमा कायम निक्षेपको व्याजदरको १० प्रतिशतले थप गरी १०.०५ पु¥याएका थिए । उक्त व्याजदर बैंकहरूले अघिल्लो महिनामा कायम औसत व्याजदरको १० प्रतिशत थप गरेका हुन् ।
बैंकहरूमा चालु आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै चुलिएको तरलता अभावका कारण बैंकहरूले अपेक्षाअनुसार निक्षेप बढाउन सकेका छैनन् । तथापि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको स्थायी तरलता सुविधा तथा रिपोमार्फत् लिएको सापटी रकममार्फत् कर्जा भने प्रवाह गर्दै आएका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट चालु आवको हालसम्ममा चार खर्ब ११ अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा निक्षेप भने ६४ अर्बमात्रै रहेको छ । बैैंकहरूले असोजदेखि बढाउन थालेको व्याजदर कात्तिक र मंसिरमा पनि बढाएका छन् । बैंकहरूले व्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि लगाम लगाएर १० प्रतिशतभन्दा कम बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनका कारण मंसिरमा तीनवटाबाहेक सबै वाणिज्य बैंकको व्याजदर मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम १०.०५ प्रतिशत हुन पुगेको हो । यस्तो व्याजदर संस्थागतमा भने ९.०५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूले बढाउने व्याजदरले ऋणीलाई मार पर्ने र एउटा संस्थाबाट अर्कोमा जानेबाहेक कुनै नयाँ उपलब्धि नहुने केही बैंकर्सको तर्क छ । वाणिज्य बैैंकहरूले विकास बैैंक र फाइनान्स कम्पनीमा भएको निक्षेप तान्नेमात्रै रणनीति लिएको गुनासो पनि छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकहरूमा कर्जाको माग अत्यधिक बढ्दा तरलतामा चाप परेको बताउनुभएको छ । बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उहाँले हालसम्म बैंकहरूबाट चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तर निक्षेप ६४ अर्बमात्रै भएकाले वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको बताउनुभयो ।
अहिले पनि वित्तीय प्रणालीमा कर्जा र निक्षेपबीच साढे तीन खर्बको अन्तर रहेको र पछिल्लो समय ५० प्रतिशत कर्जा आयातमा मात्रै बाहिर जाँदा तरलता थप अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि मात्रै २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत् बैंकिङ प्रणालीमा पठाएको जानकारी गराउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार कोरोना महामारीको पहिलो लकडाउनको समयमा बजारमा अधिक तरलता भएर कतै लगानी हुन सकेको थिएन तर असारपछि बैंकहरूमा कर्जाको अत्यधिक माग बढेकाले बजारमा तरलता चाप परेको छ । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न माध्यमबाट सहज बनाएको छ । पछिल्लो पटक तरलता सहज बनाउन २५ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गरेको छ ।
