काठमाडौं:= ‘सरकार र माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रूप दिँदै ०५२ देखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौं,’ २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक लिखित दस्तावेजमा हस्ताक्षेर गरे ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता नाम दिइएको महत्वपूर्ण दस्तावेजमा कोइराला र दाहालले हस्ताक्षर गरेसँगै १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भयो । देश युद्धको बाटोबाट शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक बाटोमा गयो । उसो त सम्झौतामा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विषयमा मात्रै थिएन ।
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प सम्झौताको प्रस्तावनामै गरिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी लडाकुहरू र हतियारको व्यवस्थापनको विषयमा पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
यसबाहेक कब्जामा रहेका मानिसहरूबारे जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरूको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने विषय पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा थिए । एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने महत्वपूर्ण विषय थिए ।
आइतबार उक्त सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । १५ वर्ष पूरा हुँदासम्म नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भयो । माओवादीका सेना र हतियार पनि लगभग व्यवस्थापन भयो । त्यसैको बलमा माओवादी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भयो । स्वयं अध्यक्ष दाहाल दुईपटक देशको कार्यकारी प्रमुख भए । माओवादी नेताहरू पटक-पटक मन्त्री भए । तत्कालीन माओवादीका सैन्य कमाण्डर नन्दबहादुर पुनः उपराष्ट्रपति छन् ।
तर, द्वन्द्वका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । पीडितले न्याय पाएका छैनन् । दुवै (तत्कालीन सत्ता र विद्रोही) पक्षबाट बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था अझै अज्ञात छ । द्वन्द्वका घाइते र अंगभंग भएकाहरूले दर्दनाक जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरूका पीडा जति बयान गरे पनि कम हुन्छन् ।
न्याय निरूपण गर्न अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । आठ वर्षपछि राजनीतिक भागबण्डामा दुई आयोगहरू गठन भए । तर, समस्या समाधान हुन सकेन । आयोगका सदस्यहरू जागिरे मात्रै भए । राजनीतिक दाउपेजमै अल्झियो । समस्या सुल्झिनेभन्दा अल्झि मात्रै रह्यो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १५ वर्षमा १२ प्रधानमन्त्री फेरिए । सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाई गरेका पुष्पकमल दाहाल नै २०६५ र २०७३ मा दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । एकपटक माओवादीकै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीसमेत भए । तर, यसलाई समाधान गर्नेभन्दा आफू जोगिने र सत्ता जोगाउनेबाहेक काम हुन सकेन ।
अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सरकार वा माओवादीबाट पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । समस्याबारे दलका नेताहरू एकले अर्कोलाई आरोप लगएर उम्किन खोज्छन् । शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दासमेत शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अधुरै छन् ।
सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्ध छौँ : दाहाल
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । विद्रोही पक्षका हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका दाहालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध र एकताबद्ध हुने कुरामा कुनै द्विविधा नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, विस्थापितलगायत पीडितहरूसँगको परामर्शमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको परिपालना गर्दै, नेपाली मौलिकतामा विधेयकलाई परिमार्जन गरी आगामी अधिवेशनमा टुंगोमा पु¥याउन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न भए पनि सो अवधिमा घटेका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न, पीडितहरूलाई परिपूरण र संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित छानबिनको प्रक्रियाबाट टुंगोमा पु¥याई समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कार्यभार बाँकी छ,’ दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरूप्रति गर्व गर्दै सो क्रममा भएका कमीकमजोरीहरूको छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
यो मामिला सरकारको मात्र मामिला नभई राज्यको मामिला हो। यसर्थ यस विषयमा आजका दिनसम्म सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकमत छौँ र बाँकी काम सम्पन्न गर्न पनि प्रतिबद्ध र एकताबद्ध हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।’
द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादतीका गम्भीर घटनामा आममाफी दिन सकिन्न : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताउनुभएको छ । आइतबार विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष ओलीले एमाले सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्र्नेे मान्यता आफू रहेको उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचारसहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौँ,’ ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौँ ।’
द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गरे पनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्परविरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको ओलीको दाबी छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिद्वारा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु साझा दायित्व रहेको ओलीको भनाइ छ ।
सत्यनिरूपण/मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोगका काम छिटो पूरा गरौँ, छुद्र राजनीति कसैले नगरौँ : डा. भट्टराई
तत्कालीन विद्रोही पक्षका एक शीर्ष नेता डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी छोडेकै आधा दशक बढी भयो । उहाँले सत्यनिरूपण/मेलमिलाप आयोग, बेपत्तासम्बन्धी आयोगका काम छिटो पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ती मुद्दामाथि कसैले पनि छुद्र राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘बृहद् शान्ति सम्झौता १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा जनयुद्ध र पूरक आन्दोलनका रूपमा उठेका मधेश विद्रोह/थारू विद्रोहलगायत सबै क्रान्तिकारी आन्दोलनका शहीद, बेपत्ता, घाइतेप्रति उच्च सम्मान !’ सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘सत्यनिरूपण/मेलमिलाप आयोग, बेपत्तासम्बन्धी आयोगका काम छिटो पूरा गरौँ । तीमाथि छुद्र राजनीति कसैले नगरौं !’
शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न । आफूहरूको तत्कालीन सरकारले तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको जस लिइरहने नेपाली कांग्रेसले आइतबार कुनै औपचारिक वक्तव्य जारी गरेन ।
तत्कालीन युद्धमा सामेल माओवादीकै एक पक्ष नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा संघर्षमै छ । गत फागुनमा सरकारसँग तीनबुँदे गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भनिएको चन्द नेतृत्वको नेकपाले अझै मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएको छैन । वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षरत छ । मोहन वैद्य नेतृत्वमा अर्को माओवादी पनि अस्तित्वमा छ । माओवादी आन्दोलन चिराचिरामा विभाजित भयो । पटक-पटक सत्तामा गएका दाहालले न्याय निरूपण गर्न सकेनन् ।
नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको सवाल सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ । राजनीतिक दलले यो प्रक्रियालाई यसै लम्ब्याउँदै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको भावनाअनुसार यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरूबीच सहमति हुन आवश्यक छ ।
