काठमाडौं:= आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको राजस्व संकलन ८२.८१ प्रतिशत पुगेको छ । कुल राजस्वमध्ये करतर्फ नौ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख र अन्य कर राजस्व रकम एक खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख गरी कुल १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कुल आठ खर्ब ८८ अर्ब एक करोड ४२ लाख राजस्व संकलन भएको हो । मंगलबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार कुल विनियोजन रकम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको ८१.१५ प्रतिशत रकम अर्थात् ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कुल खर्चमा सरकारको स्रोतबाट ८२.३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७.६८ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट बेहोरिएको छ । उक्त वैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३.४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४.६४ प्रतिशत रहेको छ । आव २०७७/०७८ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख प्राप्ति र खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख भुक्तानी भई चालु आव कोषको अवस्था एक खर्ब सात अर्ब १६ करोड ५४ लाखले धनात्मक रहेको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजस्व संकलन र बेरुजु फछ्र्याैटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणका साथै ऐन कानुनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आव २०७७/०७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।
