आज सर्वोच्चका कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने बारको घोषणा
[ नारायण भण्डारी ]
काठमाडौं:= नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरको वकिलहरूको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएकोमा विरोध गरेको छ । बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूहरूको आन्दोलन दबाउनका लागि बिचौलिया र भिजिलान्ते प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । बिहीबार प्रहरीसमेत प्रयोग गरी प्रधानन्यायाधीशले वकिलहरूमाथि बल प्रयोग र हातपात गरेको पनि बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘यही २०७८ कात्तिक १४ गतेदेखि न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारको पृष्ठपोषक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गरी निरन्तर शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गरी आएकोमा प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न बिचौलिया, भिजिलान्तेहरूको प्रयोग गरी २०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्य हुँदाताका प्रतिकार समिति गठन गरी लोकतन्त्रप्रेमी न्यायप्रेमी जनताविरुद्ध प्रयोग गरेकै शैलीमा विभिन्न हतकण्डाहरू गरिआएको’- बारका महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीको बल प्रयोगबाट बारका पूर्व–उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य, उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्याल, महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेल, पूर्व–केन्द्रीय सदस्य रमणकुमार कर्ण, अधिवक्ता मुकुन्द भट्टराईलगायत कानुन व्यवसायीहरू घाइते हुनुभएको थियो ।
‘प्रधानन्यायाधीशको यस्तो हर्कतको नेपाल बार एसोसिएसनले घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । यस्तो हर्कत भविष्यमा नदोहो¥याउन चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ । आफ्नै अदालत र कानुन व्यवसायीबाट मात्र नभएर आम नागरिकबाटै बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा नेबाए र आबद्ध सम्पूर्ण एकाइहरूले भविष्यमा थप कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
बारले शुक्रबार एकदिन सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण बेञ्चका कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने, बेञ्च बहिष्कार गर्ने र न्यायाधीशहरूलाई समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तोक्ने वा तोकेका इजलासमा नबस्न आग्रह गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारसहित संवैधानिक अंगहरूमा भाग खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। जबराले अवस्थालाई ‘सेटल’ गराउन खोजे पनि न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूले पनि उहाँको राजीनामाको अडान कायम राखेका छन् ।
यसबीच बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी र अधिवक्ताबीच धक्कामुक्क भएपछि नेपाल बार एसोसिएसन थप आक्रामक बनेको हो । एसोसिएसनको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालतको मूलगेट प्रवेश गर्न अघि बढ्दा प्रहरीले रोकेको थियो । अधिवक्ताहरू अघि बढ्न खोज्दा प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको र बारका पदाधिकारीसहित अधिवक्ताहरू घाइते भएको बारले जनाएको छ ।
उक्त घटनापछि सर्वोच्च परिसरमा नै अधिवक्ताहरूले ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भन्दै नारा लगाएका थिए । अधिवक्ताहरूले जबरालाई इंगित गर्दै ‘मतियार, बिचौलिया’समेत भन्दै नारा लगाएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा बार मात्रै लागेर नपुग्ने भन्दै आम नागरिकहरू राजीनामा माग्दै सडकमा आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले न्यायपालिकाको सुधारमा बाधक बन्नेहरूको राजीनामापछि पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र जफत गराउन लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूलाई स्वच्छ, निर्भिक र स्वतन्त्र प्रधानन्यायाधीश चाहिएको उल्लेख गर्दै त्यस किसिमको प्रधानन्यायाधीश नल्याउञ्जेल आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोका दिनमा हामीले सम्हाल्न सकिन्छ कि भन्ने थियो तर अब छैन । उसले बिचौलिया, भ्रष्टाचारलाई झन् झाँगिन दिनुभयो । त्यसकारणले उहाँहरूलाई हटाउनको लागि सम्पूर्ण नागरिक समाजको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । बारले आफ्नै किसिमले गर्छौं । तपाईहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट गर्नुहोस् । हामी बारको सहयोग हुनेछ ।’
उहाँले न्यायाधीशहरूलाई बेञ्च बहिष्कार गर्न तथा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबसेर आन्दोलनमा सघाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । विरोध कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश जबरा प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश देशद्रोही गिरोहको मान्छे भएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रधानन्यायाधीश नचाहिएको बताउनुभयो ।
न्यायाधीशले गरे इजलास बहिष्कार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै कात्तिक पहिलो सातादेखि आन्दोलित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बिहीबार पनि इजलास बहिष्कार गरेका छन् उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका तीनवटा मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गरे । बाँकी मुद्दामा उनीहरूले सुनुवाइ गरेनन् । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहितका नौवटा इजलास तोक्नुभएको थियो । उहाँले १७७ वटा मुद्दाको पेसी राख्दै इजलास तोक्नुभएको थियो ।
राणाले आफ्नो पनि एकल इजलास तोक्दै ६ वटा मुद्दा पेसीका लागि राख्नुभएको थियो । राणाले भने ती सबै, ६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुभयो । ६ वटै मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै राणाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ । चिया समय अगाडि नै ६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ सकेर प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्चबाट बाहिरिनुभएको थियो । बिहीबार राणाले ६ वटा संयुक्त र तीनवटा एकल इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।
