काठमाडौं:= अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको हिंसा र दुव्र्यवहार महासन्धि १९० अनुमोदन गर्नेुपर्ने माग उठेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१९ मा जारी गरेको यो महासन्धि हालसम्म विश्वका नौ देशले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सांसद विन्दा पाण्डेले नेपालमा हिंसा र दुव्र्यवहारमा हुने घटना र विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने एक दर्जन कानुन भएको बताउनुभएको छ । नेपाल सरकारले महासन्धि अनुमोदन गरेपछि छाता कानुनका रुपमा एकीकृत ढंगबाट हिंसा र दुव्र्यवहारका विषयको सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कार्यस्थलमा यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारसम्बन्धी ऐन २०७१ जारी भए पनि नियमावली र आचारसंहिता आजसम्म नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । लैंगिक हिंसाका लागि ‘संघीय सांसद’ भन्ने समूह बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिँदै सांसद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारले हालै लैंगिक दुव्यवहारसम्बन्धी फ्लेक्स सबै सार्वजनिक कार्यालयमा जनचेतनाका लागि राख्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
नीति निर्माणको सर्वोच्च निकाय संसद्भित्रै हिंसाविरुद्ध आचारसंहिता बनाउन पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा आपूmले विशेष समय लिएर विषय राखेको बताउनुभयो । समझदारीबाट मात्रै कानुन कार्यान्वयनलगायत काम गर्न सकिने सांसद पाण्डेको धारणा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मानव अधिकार र कानुन महाशाखाका उपसचिव श्रद्धा रिजालले नेपाल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्दाको दायित्व अध्ययन गरेर अनुमोदन गर्ने विषयमा काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रलाई यो महासन्धिले समेट्ने भएकाले यसबाट नेपालमै बनेका एक दर्जन कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । रिजालले जिम्मेवारी, पहरेदारी, खबरदारी आजको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महासन्धिले हिंसा र दुव्यवहार अन्त्य गर्ने ग्यारेण्टी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । महासन्धिले घरेलु हिंसालगायत अन्य पीडितलाई पनि न्याय पाउन सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो । विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न महासन्धि अनुमोदन गरिनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको हिंसा र दुव्र्ययवहार महासन्धि १९० अनुमोदन गराउने माग गर्न यस विषयमा कार्यरत संघसंस्थाले राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्न लागेको मञ्चले जनाएको छ ।
