[ डिबी शर्मा ]
काठमाडौं:= संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप २६) मा सहभागी हुन जानुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साइडलाइन बैठकमा व्यस्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलगायत विश्वका विभिन्न नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।
बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसलसँग साइडलाइन बैठक गर्नुभएको छ । भेटमा रक्षामन्त्री वालेसले प्रधानमन्त्री देउवासँग बेलायती गोर्खा सैनिकको गुनासो र हितका विषयमा कुरा गर्नुभएको परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई उद्धृत गर्दै राससले जनाएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनमा बेलायतको सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र स्कटल्याण्डका सरकार प्रमुखले सरकार प्रमुखहरूको स्वागतमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले वन तथा भूउपयोग व्यवस्थापनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठित प्यानलका रूपमा सम्बोधन गर्दै स्वेच्छिक कार्बन बजार र उत्सर्जन घटाउने वन औजारमा नेपालको चासो रहेको धारणा व्यक्त गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवासँग विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक मारी पाङ्गेष्टुले नेपाललाई हरित विकास, जलवायुजन्य असर र कोभिड-१९ रोकथाममा सहयोग गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्नुभएको छ।
एमसिसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)की उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सिइओ)एलेक्सिया ल्याटोर्तुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । डेपुटी सिइओ ल्याटोर्तुले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्नुभएको थियो । भेटमा एमसिसी सम्झौताका बारेमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार डेपुटी सिइओ ल्याटोर्तुले नेपाललाई प्रदान गरेको एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदानका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको मंगलबार नै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबय राजपाक्षे र मंगोलियाका राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख्दसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनका महासचिव किटैक लिमले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरी समुद्री क्षेत्रमा नेपालीलाई रोजगारीका नयाँ अवसर प्रदान गर्न सकिने सम्बन्धमा सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुभएको छ ।
मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो
प्रधानमन्त्री देउवाले निकट भविष्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालमा भ्रमण हुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच मंगलबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आफूले चाँडै नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो दिएको बताउनुभयो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको साइडलाइन भेटवार्तापछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समकक्षी मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी दिनुभएको सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रले जनाएको छ ।
समाचारमा जनाइएअनुसार भेटवार्तामा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो र प्रगाढ बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटवार्तामा दुई देशबीचको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ बढाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार स्कटल्याण्डको इडिनवर्गस्थित रोयल बोटानिक गार्डेनको भ्रमण गरी त्यहाँ भेलालाई सम्बोधन गर्नुभयो ।
वन विनाश रोक्न सय देश सहमत
जलवायु सम्मेलन कोप-२६ मा सहभागी विश्वका सयभन्दा बढी देशका नेताहरूले सन् २०३० भित्र वन विनाश रोक्न सहमति जनाएका छन् । कोप-२६ सम्मेलनमा सहभागी सय बढी देशका सरकार÷राष्ट्र प्रमुखहरू सन् २०३० सम्म वन विनाश रोक्न सहमत भएका हुन् । विज्ञहरूले विश्वका सयभन्दा बढी देशका नेताहरूले वन विनाश रोक्न सहमत हुनु खुसीको खबर भएको बताएका छन् ।
जलवायु क्षेत्रका विज्ञहरूले पछिल्लो कदमको स्वागत गर्दै सन् २०१४ मा वन विनाश रोक्न गरिएको एउटा सहमति प्रभावकारी नभएको औँल्याएका छन् । त्यसैले वचनबद्धता सार्वजनिक गरिनुभन्दा पूरा हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । त्यसैगरी, विश्वका ३० भन्दा बढी ठूला कम्पनीले वन विनाशलाई प्रश्रय दिने गतिविधिमा लगानी नगर्ने वाचा गरेका छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनको विषयलाई निकै नै गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्’
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ मा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई निकै नै गम्भीरतापूर्वक लिएका नेपालको तर्फबाट बैठकमा सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले बताएका छन् । सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्य डा. धर्मराज उप्रेतीले उपस्थित राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू जलवायु परिवर्तनले खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा चिन्तित देखिएको बताउनुभयो । छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गर्नुले नेपालका लागि निकै नै महत्वपूर्ण रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
चीन सम्मेलनमा सहभागी नहुनु र अमेरिकाले निकै नै महत्वका साथ सहभागिता जनाउनुले विश्व राजनीतिलाई पनि बुझ्न मद्धत गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘भारतले सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जनमा ‘नेट जिरो’ मा जान्छौँ भनेको छ । यसपालि चीनको अनुपस्थिति एकखालको ग्लोबल पोलिटिक्स हो । योभन्दा पहिला अमेरिका अनुपस्थित हुँदाखेरि चाइना उपस्थित भएको अवस्था थियो । यसपालि अमेरिका उपस्थित भएर विश्व जलवायु सम्मेलनमा एकखालको महत्वदिएको अवस्था थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु कोषदेखि वित्तको परिचालनमा पनि अमेरिकाले बढी चासो देखाएको अवस्थामा चाइना अनुपस्थित भएकोलाई यो वृत्तमा क्लाइमेट पोलिटिक्स के हो भन्ने हिसाबले विश्लेषण गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको कमिटमेन्ट हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनले विषमरूप लिनसक्छ । जुन खालको गम्भीरता अहिले देखिएको छ । अब विश्व जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत भएको र यसले हामीलाई असर गर्छ भन्ने कुरा विज्ञानलाई विश्वास गरेको अवस्था देख्न सकिन्छ।’
साना राष्ट्रहरूले कार्बनउत्सर्जन नियन्त्रणका लागि परिचालित हुनुपर्ने रकम नपाएकोमा ध्यानाकर्षण
सम्मेलनमा खासगरी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाललगायत साना राष्ट्रहरूले कार्बनउत्सर्जन नियन्त्रणका लागि सन् २०२० देखि नै परिचालित हुनुपर्ने रकम हालसम्म परिचालन हुन नसकेकोमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटोभन्दा छिटो सो कोष परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको डा. उप्रेतीले बताउनुभयो । तत्कालै जलवायु वित्तको परिचालन हुनुपर्नेमा सबै राष्ट्रहरूको आवाज रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
‘एलडिसी ग्रुपहरूको विभिन्न मिटिङहरूमा भाग लिँदै गर्दा सबैको एउटै आवाज के सुनियो भने विश्व जलवायु कोषबाट १०० विलियन जुन २०२० देखि नै परिचालन हुने भनिएको थियो । त्यो परिचालन किन हुन सकेन ? त्यो नहुनुको कारण के हो ? यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्नेमा जोड रह्यो, ‘उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । एकवर्ष ढिलो हुनुको अर्थ जलवायु परिवर्तनलाई धेरै ठूलौ अर्थ रहन्छ । यो पर्खिने विषय होइन छिटोभन्दा छिटो यसमा जानुपर्छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने सबैको आवाज सुनिन्छ ।’
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका विभिन्न क्षेत्र र पेरिस एग्रिमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न विश्व समुदायले नै भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत रहनुका साथै नेपालको पनि राम्रो सहभागिता रहेको डा. उप्रेतीले बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १२० देशका राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको छ । नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सो सम्मेलनमा सहभागी छ । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने विपत्तिको बारेमा छलफल गरिरहेको छ।
