प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न न्यायाधीशहरूद्वारा तीन सदस्यीय टोली गठन
काठमाडौं:= प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरूसमक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाउनुभएको छ । उहाँको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरू आइतबार पनि छलफलमा बसिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत पुगेको थियो ।
‘त्यस्तो प्रस्ताव आएपछि न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे स्पष्ट कुरा बुझ्न अनौपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ’, एक न्यायाधीशले हिमालय टाइम्सलाई भन्नुभयो । वार्ता टोली गठनसँगै प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूबीच फेरि छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई अपमानजनक ढंगले हटाउन खोजेको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग आइतबार अपरान्ह छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आन्दोलित न्यायाधीशहरूले बनाएको तीन सदस्यीय टोलीसँगको छलफलका क्रममा आफूले संवैधानिक र सम्मानजनक बिदाइ चाहेको पनि अडान लिनुभयो ।
‘मलाई यहाँबाट अपमानजनक रूपमा निकाल्न खोजे, हटाउने नाममा अनेक षड्यन्त्र गरे’, उहाँले उक्त टोलीसँग भन्नुभयो, ‘म अपमानित भएर त जाँदै जान्नँ ।’ जबराले सम्मानजनक निकासका विकल्प खोज्न पनि न्यायाधीशहरूलाई भन्नुभएको छ । उक्त छलफलका क्रममा दुई पक्षबीच सोमबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ अघि बढाउनेबारे पनि कुरा भएको छ ।
वार्ता टोलीका सदस्यहरूले छलफलका क्रममा जबरालाई सम्मानित ढंगले बाहिरिन सुझाएका छन् तर त्यसका विकल्पबारे उनीहरूले ठोस धारणा दिइसकेका छैनन् । सर्वाेच्चमा चलेको विवादका कारण गत सोमबारदेखि एउटै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इजलास बहिष्कार गरेपछि न्यायाधीशहरूको पनि आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चले गरेका फैसला देखाएर सौदाबाजी गरेको र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेको लगायतका विषयमा प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले यसरी सत्तामा भाग खोज्नु न्यायालयमा विचलन हो भन्दै नेपाल बार आन्दोलनमा छ ।
न्यायायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा नबसी उहाँको राजीनामा कुर्ने र थप रणनीतिका लागि छलफलमा बसेका छन् । उनीहरू इजलासमा नबसी छलफलमा जुटेको हप्ता दिन भएको छ । यसको चौतर्फी विरोधपछि शुक्रबारदेखि सात न्यायाधीशले आफ्नो धारणा बनाउन छलफल सुरु गरेका थिए । आइतबार भने अरू सात न्यायाधीश पनि उनीहरूको छलफलमा सामेल भए ।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी बसेर बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गत सोमबारका लागि बोलाएको फुलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पूर्व-न्यायाधीश फोरम, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च जस्ता न्यायिक क्षेत्रका संघसंस्थाहरू एक भएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । आइतबार नेपाल बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएका छन् ।
अदालतमा सुनुवाइ ठप्प प्राय भएको छ । यसरी चौतर्फी रूपमा एक्लो भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाउनुभएको हो । सोमबार बिहान हुने सबै न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ताव गरेको सम्मानजनक बहिर्गमनको मोडालिटीबारे जानकारी गराइनेछ । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले उक्त छलफलबाट थप निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र बार परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रदर्शन
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई इजलासमा नबस्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा आइतबार कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ । घोषित कार्यक्रमअनुसार बार एसोसिएसनले कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेको हो । यता सर्वोच्च अदालतको काम कारबाही प्रभावित भएको भन्दै कानुन व्यवसायीको एउटा समूह बार एसोसिएसनविरुद्ध नै प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । उनीहरूले सेतोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलास तोके पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । आन्दोलित न्यायाधीशहरूको समर्थनमा बारले समेत सर्वोच्चमा तोकिएको इजलासमा बहस गरेको छैन । बारले कात्तिक १७ गतेसम्म प्रत्येक दिन सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधी विरोध गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
न्यायालय विवादमा फसेका बेला प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु गलत : प्रथम राष्ट्रपति यादव
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले न्यायालय विवादमा फसकेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेश भ्रमणमा जानु बेठीक भएको बताउनुभएको छ । आइतबार ‘बिपी विचार, नीति र व्यवहार’ नामक पुस्तकको आइतबार काठमाडौंमा विमोचन गर्दै उहाँले न्याय क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति, कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गरेर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु उचित नभएको बताउनुभएको हो ।
प्रथम राष्ट्रपति यादवले न्यायालय बेहाल अवस्थामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायत भ्रमणमा गएर शिर ठाडो पार्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘आज हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बेलायत जानुभएको छ । तर, आज बेलायतको सामुन्ने संसारको सामुन्ने न्यायालयको यो अवस्था छ । के कसरी हामीले हामी संसारको सामुन्ने टाउको देखाउन सक्छौं ?’ उहाँले भन्नुभयो । ‘सर्वोेच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, संविधानविद् कानुनविद् र न्यायक्षेत्रका बुद्धीजीवि एकातिर हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले छोड्दिनँ भन्नुको पछाडि कसको तागत छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयोे ।
न्यायपालिकामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भए पनि न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ट्रर्याक टू डिप्लोमेसी अपनाउन सक्ने पूर्व-राष्ट्रपति यादवले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशले सरकार र संवैधानिक निकायमा हिस्सा खोज्नु नेपालमा अहिलेसम्म नभएको घटना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
