[ डिबी शर्मा ]
काठमाडौं:= जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप-२६) अन्तर्गतको वल्र्ड लिडर समिट आइतबारबाट सुरु हुँदैछ । संयुक्त अधिराज्यको स्टकल्याण्डस्थित ग्लास्गो सहरमा आइतबारबाट समिट सुरु हुन लागेको हो । समिटमा झण्डै १२१ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहनेछ।
समिटको पहिलो दिन उद्घाटनसत्रसहित विश्व नेताहरूले सम्बोधन गर्ने समयतालिका निर्धारण गरिएको छ । हरेक वर्ष हुँदै आएको सम्मेलन गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण हुन सकेको थिएन । यसअर्थ पनि यसपटकको सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यो सम्मेलन विश्वकै जलवायु नीतिका र कार्ययोजनाका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलनलाई संसारभरबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरू सहभागी हुनेछन् । यो सन्धि १९९४ मा लागू गरिएको थियो, जसमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धता, विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २.० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।
नेपालको चासो !
कोप-२६ का लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा विज्ञहरूसहितको २० सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बेलायत गइसकेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी हुनुहुन्छ । नेपालसहितका अति कम विकसित, हिमाली राज्यसँगै साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाहरूबाट हुने हानि-नोक्सानी न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउने र विकसित तथा आर्थिक रूपमा बलिया देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन (हरित गृह ग्यास उत्सर्जन) कटौतीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिनेछन् ।
सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव जस्ता विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यसबाहेक जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषय नेपालको प्राथमिकता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पे्रमनारायण कँडेलले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास उहाँको छ ।
नेपालले वन संरक्षणमा राम्रो गरेको र झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र पुर्याएको, समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाएको कुरा पनि सम्मेलनमा सुनाइनेछ । यसैगरी, विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गरेबापत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नेपालले दबाब दिने बताइएको छ । वित्त सहयोगका उपकरणलाई पनि सहज बनाउन र यसमा सरकारको सिधा पहुँच बनाउनेलगायत विषयमा आफूहरूले जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।
हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको छ । यो मुद्दा नेपालले सदैव अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । यसपटकको सम्मेलन नेपाललगायत विश्वमै सृर्जित अति जलवायुजन्य विपद्का कारण पनि छलफलका लागि महत्वपूर्ण हुने ।
प्रधानमन्त्री देउवा लण्डनमा विभिन्न भेटवार्ता र कार्यक्रममा व्यस्त
कोप-२६० अन्तर्गतको वल्र्ड लिडर समिटका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बेलायत पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवा विभिन्न भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । शनिबार दिनभरजसो उहाँ भेटघाटमै व्यस्त हुनुभयो । शनिबार बिहान बेलायतको दुवै सदनका केही सांसदहरू तथा पूर्व–रक्षामन्त्री लर्ड लनकास्टरसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवासँग दिउँसो बेलायत-नेपाल समाजका प्रतिनिधि र बेलायत–नेपाल गैरसरकारी संस्था मञ्चका विशिष्ट व्यक्ति, गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी, बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका प्रतिनिधिलगायतले भेटेका छन् ।
शनिबार साँझ उहाँले नेपालका लागि सर्वदलीय संसदीय समूह (एपिपिजी-एन) र बेलायत-नेपाल व्यापार तथा लगानी मञ्चले आयोजना गर्ने स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो । आइतबार बिहान देउवासँग भूतपूर्व गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिले भेट्ने र प्रधानमन्त्री देउवाको सम्मानमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
