काठमाडौं:= नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राजीनामा दिन पाँच दिनको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ । यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको बारले शुक्रबार कार्यसमितिको बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको हो ।
आइतबारदेखि बुधबारसम्म बिहान १० देखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वाेच्चमा विरोध कार्यक्रम गर्ने र १६ गते बारको प्रांगणमा धर्ना तथा विरोधसभा गर्ने बारको निर्णय छ ।बारले तय गरेका कार्यक्रम अवधिभर पनि राजीनामा नआएमा थप विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बारको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न माग गरेको छ । बारले विरोध कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बार इकाइका कानुन व्यवसायीलगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गर्ने र कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा धर्ना तथा विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो
त्यसैगरी, न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयको बारेमा ९० वटै बार इकाइहरूमा परिपत्र गर्ने र बारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने, ९० वटै बार इकाइका अध्यक्ष र सचिवसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरिएको पनि महासचिव पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले यति विरोधका कार्यक्रम गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआएमा विरोधका थप कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकेको, मन्त्रिपरिषद्मा र संवैधानिक आयोगहरूमा भाग खोजेको र न्यायालयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो ।
मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । न्यायाधीशहरू इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित सुनुवाइ प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेसी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै अधिवक्ताले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता कृष्ण प्रसाईंसहितका अधिवक्ताले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरी मुद्दा सुनुवाइका लागि परमादेश माग गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार पनि इजलास बहिष्कार गरेका छन् । यसैबीच, अदालतका न्यायाधीशहरू बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशबाहेकका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको शुक्रबार बसेको बैठकपछि न्यायाधीशहरू आइतबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न सकारात्मक देखिएको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा तीन न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीश उपस्थित थिए । सपना मल्ल र ईश्वर खतिवडा बाहिर भएकाले आइतबार थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको ती न्यायाधीशले जनाकारी दिनुभयो।
