बागमतीमा तीन महिना पनि टिकेन एमालेकी शाक्य सरकार।

काठमाडौं := सरकार सम्हालेको दुई महिनामै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिनुभएको छ । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधनपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा दिनुभएको हो । प्रदेशसभामा सम्बोधनको क्रममै उहाँले मार्गप्रशस्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाक्यले आगामी दिनमा बागमती प्रदेशसभामा मिलेरै अगाडि बढ्नका लागि राजीनामा दिएको बताउनुभयो । उहाँले एमाले प्रतिपक्षमा रहे पनि बागमती प्रदेशको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । सत्तापक्ष र विपक्षबीचमा परम्परागत सोच राखेर प्रदेशको विकास गर्न नसकिने भन्दै उहाँले बागमतीलाई नमुना प्रदेश बनाउन एक–अर्कालाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीसमेत बन्नुभएकी शाक्य नेतृत्वको बागमती सरकार गठन भएको दुई महिनामै ढलेको छ । भदौ २ मा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि अन्तिम समयमा राजीनामा दिएर बाहिरिनुप¥यो । उहाँले ७१ दिन सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। हाल कायम रहेको १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५५ सांसद आवश्यक हुन्थ्यो । एमालेका ४३ सांसद मात्रै छन् ।

राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दै

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गर्नुभएको छ । बुधबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले मुख्यमन्त्री पदमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेलगत्तै पाण्डेले बहुमतसहित दाबी पेश गर्नुभएको हो ।

पाण्डेले ५९ जना प्रदेशसभाका सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पत्र बुधबार बेलुकी बुझाउनुभएको छ । उहाँको समर्थनमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटा राजनीतिक दलले समर्थनसहित हस्ताक्षर गरी दाबी पत्र बुझाइएको प्रदेश प्रमुख सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ को खण्ड क बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो ।

प्रदेश १ मा सोमबार छिनोफानो

प्रदेश १ सरकार पनि परिवर्तन हुँदैछ । मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि कात्तिक १५ गते मत विभाजन हुँदैछ । तर, मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नपाउने निश्चित जस्तै छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन ४६ सांसदको साथ चाहिन्छ ।

तर, एमालेका ४१ सांसद मात्रै छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको एक÷एकजना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छिन् ।

यसअघि गत आइतबार बोलाएको बैठक सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्थगित गर्न निवदेन दिएपछि कात्तिक १५ सम्मका लागि स्थगित भएको थियो । कारण जेसुकै देखाइए पनि प्रदेश १ मा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने ठोस सहमति नभएकोले आइतबारको बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रदेश १ मा नेकपा (एस)ले नेतृत्व गर्ने भनिए पनि कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले असहमति जनाएको छ । बागमतीजस्तै प्रदेश १ मा पनि कांग्रेस-नेकपा (एस)बीच आलोपालो सरकार गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेता शेखर कोइरालाले प्रदेश १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान लिँदै आउनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिममा पनि खटपट 

सुदूरपश्चिममा पनि सरकार परिवर्तको कसरत भइरहेको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले सरकारको दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले गतसाता प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । यद्यपि, सुदूरपश्चिमको सरकार परिवर्तनबारे अहिलेसम्म कुनै ठोस आधार सहमति भने भएको छैन ।

कर्णालीमा दिनगन्ती सुरु 

कर्णाली प्रदेश सरकार पनि केही दिनमै परिवर्तन हुने भएको छ। यसअघि गत वैशाखमा नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (तत्कालीन माधव समूह)बीच भएको लिखित सहमतिबमोजिम कात्तिक १५ गतेदेखि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको हो ।

सत्ता हस्तान्तरणको दिन नजिकिँदै जाँदा कर्णालीमा सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ । माओवादीसँग भएको पूर्व–सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा कांग्रेस ढुक्क छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पूर्व–सहमतिअनुसार कर्णालीमा अब कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले माओवादीले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । ‘संकटको बेला हामीले माओवादीलाई साथ दियौँ । अहिले माओवादीले सहमति कार्यान्वयनमा तलमाथि गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमतिअनुसार म्याद सकिन अब केही दिन बाँकी छ । त्यसपछि उहाँ (मुख्यमन्त्री शाही)ले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’

तर, माओवादीको मत भने अलि भिन्न छ । अहिले केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फरक ढंगले अघि बढिरहेको भन्दै केन्द्रका निर्णयअनुसार अघि बढ्ने माओवादीको तर्क छ । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक डम्मर विष्टले केन्द्रमा गठबन्धन आबद्ध दलले निर्णय गरेपछि मात्रै अघि बढ्ने तर्क गर्नुभयो ।

कात्तिक १५ देखि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको स्वीकार गर्दै उहाँले अब नयाँ सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘यसअघि सहमति भएको साँचो हो । हामीले सहमति कार्यान्वयन गर्दैनौं पनि भनेका छैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । केन्द्रमा गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धन आबद्ध दलको सहमति र निर्णयअनुसार अघि बढ्ने हो । यसको छिनोफानो पनि केन्द्रले गर्छ ।’